कठोर दण्ड-जरिवानाले निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको छ : अध्यक्ष अग्रवाल - www.pardafas.com

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले भन्सार ऐन, २०८२ मा समावेश दण्ड तथा जरिवानासम्बन्धी व्यवस्थाहरू अत्यधिक कठोर, अव्यवहारिक र कार्यान्वयन गर्न कठिन खालको रहेको बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा सोमवार आयोजित कार्यक्रममा उनले राजश्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने नाममा ल्याइएका अव्यवहारिक व्यवस्थाहरूले व्यापार सहजीकरण गर्न नसक्ने बताएका हुन् । व्यापार सहजीकरण, राजश्व संकलन र भन्सार जाँचपासबीच सन्तुलन कायम गर्न ऐनका केही दफाहरू संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । अत्यधिक कठोर दण्ड–जरिवानाले निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने र चोरी पैठारी बढ्ने उनले बताए । हालै भारतले वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) का दरहरूमा व्यापक कटौती गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले नेपालले पनि भन्सार दर समायोजन गरी प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । खुला सीमाका कारण बढ्दो चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न भन्सार दर अधिकतम २५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने उनको माग छ । यसले चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्ने र राजस्व पनि वृद्धि हुने उनले बताए । उनले भारतमा जिएसटी दर कटौती भएपछि नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० लाई दुई दर वा बहुदर प्रणालीमा लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले अति आवश्यक र विलासिताका वस्तुमा फरक फरक कर निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अति आवश्यक र विलासिता वस्तुमा एउटै दर कायम गर्नु सामाजिक न्यायको दृष्टिले पनि उपयुक्त नहुने उनको भनाई छ । उनले फरक–फरक कर संरचनाले पारदर्शी कारोबार बढ्ने र राज्यलाई अनौपचारिक रूपमा हुने ५०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चोरी पैठारी नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने उनले बताए । उनले नकारात्मक सूचि बाहेक नेपालमा उत्पादन हुने सबै वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाउन माग गरे । अग्रवालले विगतमा अन्तःशुल्क नलाग्ने स्वदेशी उत्पादनलाई अन्य वर्गमा छुट्याएर कर लगाइएकोप्रति आपत्ति जनाए । उनले भन्सार नाकाहरूमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्वारेन्टाइन स्थापना गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्वारेन्टाइन सुविधाको अभावले व्यवसायीहरूले अनावश्यक खर्च र कठिनाइ भोग्नुपरेको उनको भनाई छ ।