[अर्काइभ] ‘न्यायमूर्तिहरू सच्चिने’ विश्वासमा फिर्ता भएको त्यो महाअभियोग प्रस्ताव... - ekantipur.com

एमालेले कार्यदक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय र सर्वोच्चका न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्ध संसद् सचिवालयमा २०५२ असोज १ मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । खासगरी प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनका लागि गरेको सिफारिस सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि न्यायाधीशहरूको कार्यदक्षता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो ।