अब मन्त्रीको तलबभत्ता मन्त्रिपरिषदबाटै निर्धारण - nagariknews.nagariknetwork.com

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको तलब, भत्तालगायत सुविधाका विषयमा अब मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्ने भएको छ। अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीको तलब, भत्तालगायत सुविधा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०४९ अनुसार तोकिने गरेकोमा अब यो सबै मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गर्ने भएको हो। सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०४९ का केही व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ। केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ।मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको तलब, भत्ता र सेवासुविधा तोकिएको छ। राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा दफा (३) मा अब नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेबमोजिम पारिश्रमिक मन्त्रीहरूले पापउने छन्। यो दफामा राखिएको व्यवस्थाअनुसार अब मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायमन्त्रीको तलब, भत्ता तथा सेवासुविधा तोक्ने छ। उक्त दफामा अहिले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्रीको तलब, भत्ता, सेवासुविधा तोकिएको छैन। अब यसबारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नेछ।उक्त ऐनको दफा ७ मा भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले पाउने दैनिक भ्रमणभत्ताको व्यवस्था पनि परिमार्जन गरिएको छ। दफा ७ मा लेखिएको छ, ‘मन्त्रीहरूलाई सरकारी कामको सिलसिलामा नेपालभित्र वा नेपाल बाहिर भ्रमण गर्दा भ्रमणभत्तासम्बन्धी प्रचलित कानुनमा निर्धारण भएबमोजिमको दैनिक भ्रमण भत्ता दिइनेछ।’पछिल्लो पटक मन्त्रिरिषद्ले २०७७ साल माघमा कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७७ मा पारिमार्जन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको तलब सुविधालाई पुनरवलोकन गरेको थियो। तर अब मन्त्रिपरिषद्ले आफैं निर्णय गरी मन्त्रीहरूको तलब सुविधा तोक्नेछ।प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब कति?परिमार्जन हुनुअघि मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा ऐन, २०४९ मा प्रधानमत्री, उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको तलब सुविधा तोकिएको थियो। ऐनमा प्रधानमन्त्रीको मासिक ९० हजार, उपप्रधानमन्त्रीको मासिक ७५ हजार, मन्त्रीको मासिक ७० हजार, राज्यमन्त्रीको मासिक ६७ हजार र सहयाकमन्त्रीको मासिक ५८ हजार तलब सुविधा तोकिएको थियो।ऐनमा भनिएको छ, ‘कुनै मन्त्रीको मन्त्री पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा मृत्यु भई वा निजले दिएको राजीनामा स्वीकृत भई वा मन्त्रिपरिषद् विघटन भई वा अन्य कुनै तवरबाट निज मन्त्री पदमा कायम नरहेमा निजलाई मन्त्री पद कायम रहेको दिनसम्म पाउने पारिश्रमिकको अतिरिक्त एक महिनाको थप पारिश्रमिक दिइनेछ।’यो व्यवस्थाअनुसार मन्त्रीबाट बिदाइ भएपछि पनि थप एक महिना तलबसुविधा दिइन्छ। मन्त्रीको मृत्यु भएमा उसले इच्छाएको व्यक्तिले यस्तो सुविधा पाउँछ। तर मन्त्रीले कसलाई इच्छाएको रहेनछ भने अथवा इच्छाएको व्यक्ति जीवित रहेनछ भने त्यस्तो पारिश्रमिकको रकम उसको नजिकको हकवालालाई दिइने व्यवस्था ऐनमा छ। ऐनमा मन्त्रीहरूलाई आवासका निमित्त नेपाल सरकारबाट सरकारी घरको बन्दोबस्त हुने भनिएको छ।बिजुली, धारा, टेलिफोन र गाडी सुविधाप्रधानमन्त्रीको आवासमा जडान भएका बिजुली, धारा र टेलिफोन तथा अन्य मन्त्रीहरूको आवासमा जडान भएका एक एकाइको बिजुली, धारा र नेपालभित्र गरिने टेलिफोनको महसुल (जरिबाना बाहेक) नेपाल सरकारले ब्यहोर्ने व्यवस्था ऐनमा छ। यसैगरी प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पनि नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम सरकारी काममा विदेशमा गरेको टेलिफोन महसुलसमेत दिन सकिने व्यवस्था ऐनमा छ।अन्य सुविधामा प्रधानमन्त्रीलाई सवारीका लागि दुईवटा गाडी, मासिक तीनसय ४० लिटर पेट्रोल, त्रैमासिक १० लिटर मोबिल दिने व्यवस्था ऐनमा छ। उपप्रधानमन्त्रीलाई सवारीका निमित्त एउटा मोटर, मासिक दुई सय ६५ लिटर पेट्रोल, त्रैमासिक पाँच लिटर मोबिल, मन्त्रीलाई सवारीका लागि एउटा मोटर, मासिक दुईसय ३० लिटर पेट्रोल, त्रैमासिक पाँच लिटर मोबिल सुविधा दिने व्यवस्था ऐनमा छ।प्रधानमन्त्रीको आवासमा जडान भएका बिजुली, धारा र टेलिफोन तथा अन्य मन्त्रीहरूको आवासमा जडान भएका एक एकाइको बिजुली, धारा र नेपालभित्र गरिने टेलिफोनको महसुल (जरिबाना बाहेक) नेपाल सरकारले ब्यहोर्ने व्यवस्था ऐनमा छ। यसैगरी प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पनि नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम सरकारी काममा विदेशमा गरेको टेलिफोन महसुलसमेत दिन सकिने व्यवस्था ऐनमा छ।अन्य सुविधामा प्रधानमन्त्रीलाई सवारीका लागि दुईवटा गाडी, मासिक तीनसय ४० लिटर पेट्रोल, त्रैमासिक १० लिटर मोबिल दिने व्यवस्था ऐनमा छ। उपप्रधानमन्त्रीलाई सवारीका निमित्त एउटा मोटर, मासिक दुई सय ६५ लिटर पेट्रोल, त्रैमासिक पाँच लिटर मोबिल, मन्त्रीलाई सवारीका लागि एउटा मोटर, मासिक दुईसय ३० लिटर पेट्रोल, त्रैमासिक पाँच लिटर मोबिल सुविधा दिने व्यवस्था ऐनमा छ।