भ्रष्टाचारको जालोमा अल्झिएको लोकतन्त्र - ehimalayatimes.com

नेपाल भ्रष्टाचारको स्वर्ग हो भन्ने भनाइ आज हावादारी आरोपमात्र रहेन, यो पछिल्ला वर्षमा देखिँदै आएका निरन्तर भ्रष्टाचारका घटनाले क्रमशः पुष्टि गर्दै लगेका छन् । यो समस्या एकाएक जन्मिएको होइन, न त हालसालै मात्र निर्माण भएको हो । दशकौंदेखि इँटामाथि इँटा थपिँदै बनेको यो भ्रष्टाचारको महल आज यति विशाल भइसकेको छ कि त्यसलाई भत्काउने साहस, इच्छाशक्ति र नेतृत्व कतै देखिँदैन । देशमा भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउनेहरू प्रशस्त छन्-राजनीतिक दल, नागरिक समाज, युवापुस्ता तथा पछिल्ला दिनमा ‘जेन-जी’ भनिने समूह पनि सडकमा उत्रिएको देखियो । तर विडम्बना के छ भने, ती सबै विरोधका केन्द्रबिन्दु एउटै छन्–भ्रष्टाचार । यसले नै प्रमाणित गर्छ कि भ्रष्टाचार आज नेपाल राज्यको सबैभन्दा गम्भीर, जटिल र संस्थागत समस्या बनेको छ । विश्वका अन्य मुलुकहरूमा पनि भ्रष्टाचारका घटना नहुने होइनन् । तर त्यहाँको कानुनी कठोरता, संस्थागत स्वतन्त्रता र जवाफदेहिताका कारण भ्रष्टाचार गर्नेहरू खुलेआम लुट मच्चाउन सक्दैनन् । नेपालमा भने नियम, कानुन र नैतिकता सबै शक्तिशालीको छायाँमा पिल्सिएका छन् । आजकल दिनहुँजसो कुनै न कुनै उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्ने समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् । मन्त्री, सचिव, सहसचिव, प्रबन्धक, आयोजना प्रमुख-कोही पनि अछुतो छैनन् । यसले व्यक्तिगत चरित्रभन्दा पनि हाम्रो राज्य प्रणालीमै गडेको भ्रष्ट संस्कारलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारी तथा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना कार्यान्वयन एकाइ प्रमुखविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर हुनु अर्को दृष्टान्त हो । सार्वजनिक सम्पत्ति, विकास आयोजना र राष्ट्रियमय गौरवका परियोजनाहरू भ्रष्टाचारका अखडा बन्दै जानु अत्यन्त चिन्ताजनक विषय हो । प्रजातन्त्र र गणतन्त्र स्थापनापछि देशमा सुशासन बलियो हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, व्यवहारमा राजनीति नै सबैभन्दा बदनाम क्षेत्र बन्न पुग्यो । आज राजनीति भन्नासाथ अनियमितता, घुसखोरी र अकुत सम्पत्ति आर्जनको पर्यायवाचीजस्तै बन्न पुगेको छ । यति धेरै भ्रष्टाचारका प्रकरण सार्वजनिक भइरहँदा पनि जेल सजाय भोग्नेहरू अत्यन्तै सीमित छन् । केही व्यक्ति कारागार पुगे पनि उनीहरू छोटो समयमै मुक्त भइसकेका छन् । सहकारी ठगी प्रकरण र अन्य केही मुद्दा र घटनाबाहेकका अभियुक्तहरूसहित पछिल्लो समय भुटानी शरणार्थी काण्डमा संलग्न केही व्यक्तिहरूमात्र थुनामा छन् । तर, देशमा भएका ठूला अनियमितताका सूची हेर्ने हो भने दर्जनौं प्रकरणहरू छन्-जहाँ अर्बौं रुपैयाँको चलखेल भएको छ । पछिल्लो उदाहरण हो, नेपाल ट्रष्टको दरबारमार्गस्थित जग्गा लिज प्रकरण । अत्यन्तै मूल्यवान् जग्गा लिजमा दिँदा राज्यलाई वर्षेनी करिब ६ अर्ब रुपैयाँ घाटा हुनेगरी सम्झौता गरिएको तथ्य बाहिर आएको छ । वास्तविक रूपमा नेपालले पाउनुपर्ने रकमभन्दा निकै कममात्र एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पाउने गरी सम्झौता गरिएको अनुसन्धानबाट स्पष्ट भएको छ । अनुसन्धान अनुसार नेपाल ट्रष्टका तत्कालीन जिम्मेदार अधिकृतदेखि थमसेर्कु डेभलपर्सका सञ्चालक समेतको मिलेमतोमा यस्तो निर्णय गरिएको देखिएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान पूरा गरी फाइल जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंमा बुझाइसकेको छ । सिआइबीले अनुसन्धान पूरा गरेर फाइल बुझाइसकेपछि ‘अनियमितता भएको होइन’ भन्ने बहानाको कुनै ठाउँ रहँदैन । यदि सरकारी वकिलको कार्यालयले फाइल अध्ययनपछि मुद्दा नचलाउने निर्णय ग¥यो भने त्यसले गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ-के यहाँ पनि दालमा कालो छ ? यस्तै विभिन्न निकायको उदासीनता, दबाब र मिलेमतोका कारण विगतमा थुप्रै भ्रष्टाचारका मुद्दा बीचैमा निष्क्रिय बनेका छन् । यही कारण भ्रष्टाचार गर्नेहरूले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । यदि भ्रष्टाचारको बिगो बराबरको जरिवाना, सम्पत्ति जफत र कडा सजाय अनिवार्य गरियो भने भविष्यमा यस्ता अपराध घट्न सक्छन् । तर, जसले जहाँ भेट्टायो, त्यहीँ सकेसम्म बढी लुट्ने प्रवृत्तिले देशभर भ्रष्टाचार र अनियमितताको जालो फैलिएको हो । प्रजातन्त्रपछिका वर्षहरूमा मूलधारका तीन राजनीतिक दल पालैपालो सत्तामा पुगे । तर, ती सबै दलका शीर्ष नेताहरू भ्रष्टाचारका आरोपबाट मुक्त देखिँदैनन् । उनीहरूका कार्यकालमा भएका ठूला अनियमिततामा नातागोता, आसेपासे र बिचौलियाहरू पनि जोडिएका छन् । मुद्दा दर्ता भए पनि ती बिस्तारै ओझेलमा पर्नु, फाइल हराउनु वा प्रक्रियागत बहानामा थन्किनु सामान्यजस्तै बनेको छ । यसको परिणामस्वरूप राज्य प्रणाली बदनाम भएको छ । निष्पक्ष, योग्य र इमानदार व्यक्तिहरू पाखा लागेका छन् । चाकडी, चाप्लुसी र बिचौलियाको भूमिकामा रहेकाहरू गणेशले शिवको परिक्रमा गरेझैँ नेताको वरिपरि घुमेर राज्यसत्ता चलाउने अवस्थामा पुगेका छन् । यही कारण देश आज आर्थिक र राजनीतिक दुवै संकटको घडीमा छ । युवापुस्ताले उठाएका प्रश्नहरू दबाइए, आन्दोलनहरू टुंगाइए तर समस्या समाधान भएन । फेरि तिनै तत्वहरू नयाँ रूपमा अगाडि आइरहेका छन् । करिब सात अर्बको सम्झौता गर्दा राज्यलाई ६ अर्ब घाटा पार्ने प्रपञ्चले देखाउँछ-यहाँ भ्रष्टाचार योजनाबद्ध र संस्थागत छ । यस्ता जुनसुकै प्रकरणले टाउको उठाउन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । सम्बन्धित निकाय सक्रिय, स्वतन्त्र र निर्भीक बन्नुपर्छन् । साथै, जनसमुदाय पनि केवल दर्शक बनेर होइन, निरन्तर निगरानी र दबाब सिर्जना गर्ने भूमिकामा उभिनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएसम्म लोकतन्त्रको सार्थकता, विकासको सपना र समृद्धिको नाराले कुनै अर्थ राख्दैन । अब पनि चुप लागेर बस्ने हो भने, यो महल झन् अग्लिँदै जानेछ-र त्यसको भग्नावशेषमा देश नै पुरिन सक्छ ।