गण्डकीले घटायो प्रशासनिक संरचना - ehimalayatimes.com

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले खर्च कटौती र प्रशासनिक संरचना मितव्ययी बनाउनका लागि ठूलो प्रशासनिक पुनर्गठनको निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशभित्र रहेका सात निर्देशनालय र दुई केन्द्र खारेज गर्दै १८५ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पत्रकार सम्मेलनमार्फत निर्णयको विवरण सार्वजनिक गर्दै भन्नुभयो, ‘प्रदेश सरकारको विद्यमान खर्च धेरै भइरहेको, संरचना बोझिलो भएकाले यसलाई सरल र छरितो बनाउने लक्ष्यसहित यो कदम चालिएको हो ।’ उहाँका अनुसार, खारेज गरिएका निर्देशनालयमार्फत हुँदै आएका सेवाहरू अब सम्बन्धित मन्त्रालयका महाशाखाबाटै उपलब्ध गराइने छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार खारेज हुने निर्देशनालयहरूमा पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय छन् । त्यस्तै, खारेज हुने दुई केन्द्रमा प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र रहेका छन् । जिल्ला स्तरमा पनि घटाइयो संरचनाप्रदेश सरकारले जिल्लास्तरका विभिन्न ३२ निकायलाई गाभेर १७ मा सीमित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसले प्रशासनिक कामलाई अझै छरितो बनाउने र दोहोरो संरचना हटाउने उद्देश्य राखिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो । प्रदेशअन्तर्गत ११ जिल्लामा रहेका उद्योग, पर्यटन र सामाजिक विकास कार्यालयहरू घटाएर ६/६ वटामा झारिएको छ । अब एउटै कार्यालयले दुई जिल्ला हेर्ने गरी कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । मनाङ र मुस्ताङका कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटनरी अस्पताल गाभेर एक÷एक कार्यालय बनाइएको छ । क्षयरोग केन्द्र र स्वास्थ्य प्रयोगशाला पनि गाभिएको उहाँले बताउनुभयो । यसअघि, सरकारको प्रशासनिक संरचना बोझिलो भएको र खर्च धान्न कठिन अवस्था आएको भन्दै गठित ‘प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समिति’ ले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदनको सिफारिशअनुसार क्रमशः सुधारका कदम चालिने र यही निर्णय पनि सोही प्रक्रियाको भाग भएको मुख्यमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार, ‘यो कदमले संरचनागत सुधारसँगै चालु खर्च कटौती, छरितो प्रशासन, मितव्ययी प्रणाली र प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’ सरकारका अनुसार कटौती गरिएका १८५ दरबन्दीमध्ये अधिकृत स्तरका ४१ जना, सहायक स्तरका ९६ जना र श्रेणीविहीन ४८ जना रहेका छन् । यससँगै गण्डकी प्रदेशको प्रशासनिक संरचना अब पुरानाभन्दा हल्का र वित्तीय रूपमा टिकाउ हुने सरकारको विश्वास छ । यो निर्णयसँगै मन्त्रालयहरूले ३० दिनभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने छ । त्यति बेला पनि केही दरबन्दी कटौती हुन सक्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो । यसबाट तत्काल ५० करोड रुपैयाँ आर्थिक भार कम हुने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । ‘प्रदेश संरचना महँगो भयो र राज्यको खर्च बढायो भन्ने जनगुनासो सम्बोधन गर्दै प्रशासनिक खर्च कटौती गर्नु नै हाम्रो मूल उद्देश्य हो । हामीले यो संरचना घटाए पनि काम सजिलै गर्न सक्छौँ भने अनावश्यक संरचना किन राख्ने ?’, उहाँले भन्नुभयो ।