बहसमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पुनःस्थापना - ehimalayatimes.com

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विषय बहसमा आएको छ । विघटित संसद्का ठूला दलहरू कांग्रेस र एमालेका निवर्तमान सांसदहरू प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुग्न थालेपछि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विषय बहसमा आएको हो । ‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गतेलाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तोकेको छ । तर, उक्त मितिमा चुनाव हुने नहुने संशय छ । चुनावको म्याण्डेट पाएको सरकार मन्त्रिपरिषद् विस्तारदेखि एकपछि अर्को निर्णय गर्दै जाँदा कतिपयले चुनाव समयमा नहुने आंशका गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ विघटित संसद्का ठूला दलहरू कांग्रेस र एमालेका निवर्तमान सांसदहरू निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुभन्दा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले फागुन २१ अघि नै पुनःस्थापनाको आदेश गर्ने हो भने त्यसले अन्योलता निम्ताउने देखिन्छ । यदि यही संशयबीच प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकारले निर्वाचन तोकिएको मितिमा गराउन नसक्ने अवस्था आयो भने संसद् पुनःस्थापना हुने निश्चित देखिन्छ । त्यसो हुँदा अस्थिरता झनै बढ्ने देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतमा कार्की नेतृत्वको सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै कांग्रेस र एमालेका सांसदसहित कानुन व्यवसायीहरूले दायर गरेका १८ थान रिट विचाराधीन छन् । सर्वोच्च अदालतमा सुरुमा दर्ता भएको १६ वटा रिटको गत कात्तिक १२ गते सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फँुयाल र मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । संवैधानिक इजलासले १५ वटा रिटमा कारण देखाऊ आदेश र अन्तरिम आदेश जारी नहुने भनेको छ भने युवराज पौडेलले दायर गरेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । १६ वटा रिटमा विपक्षी बनाइएका राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की लगायतले लिखित जवाफ पठाइसकेका छन् । ती रिटको साधारण तारेख पुस १७ गतेका लागि दिइएको छ । त्यसो त संवैधानिक इजलासमा उक्त रिट निवेदनहरूलाई अग्राधिकार दिनुपर्ने माग गरिएको थियो । तर, निवर्तमान सांसदहरू प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै रिट नआएको भन्दै रिटलाई अग्राधिकार दिइएको थिएन । अब एमाले र कांग्रेसका सांसदहरू पनि राष्ट्रपतिले गठन गरेको अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै रिट लिएर आएसँगै आउने दिनमा प्राथमिकतामा पर्ने देखिन्छ । अहिलेको अवस्थामा निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक हुन सकिरहेको छैन भने सरकारले पनि निर्वाचन गराउन राजनीतिक दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन सकेको छैन । ‘जेन-जी’ प्रदर्शनमा लुटिएका हतियार र भागेका कैदीबन्दीका कारण एकातर्फ शान्ति सुरक्षामा प्रश्न उठिरहेका बेला भयरहित, निष्पक्ष र स्वतन्त ढंगले चुनाव हुने वातावरणको सुनिश्चितताको विषयमा आशंका जनमानसमा देखिएको छ । त्यसैले एकातर्फ संविधानभन्दा बाहिर गएर यो सरकार गठन भएको विषयको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ भने अर्कोतर्फ सेना परिचालन गरेकै अवस्थामा पनि निर्वाचनको वातावरण सरकारले बनाउला भन्नेमा आशंका उब्जिएको छ । सांसदहरू किन रिटमा नआएको भन्ने इजलासको प्रश्नपछि दुई दलका सांसदहरू नै पुनःस्थापनाको माग गर्दै पुगे सर्वोच्चराष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै परेको रिटमा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले कानुन व्यवसायीहरूसँग मर्कामा परेका सांसदहरू रिट निवेदन लिएर किन नआएको ? भनी इजलासमै प्रश्न गरेपछि पछिल्लो समय सांसदहरूकै सक्रियतामा रिट निवेदन दर्ता भएका हुन् । तर, संविधानअनुकूल नै त्यस बखत कार्य गर्न सकिने अवस्था थियो कि थिएन ? भन्ने प्रश्न इजलासबाटै प्रधानन्यायाधीश राउतले कानुन व्यवसायीलाई गर्नुभएको थियो । ‘तपाईंले भनेको जस्तो संविधानलाई जीवित बनाउन सक्ने अवस्था त्यतिबेला थियो कि थिएन ? शीतलनिवासको अवस्था के थियो ? सर्वोच्च अदालतको अवस्था के थियो ?,’ राउतको प्रश्न थियो । अहिलेजस्तो सामान्य अवस्था नभएको राउतले बताउनुभएको थियो । ‘सर्वोच्च अदालतको अवस्था के थियो ? माननीयहरू कता हुनुहुन्थ्यो ? त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको अवस्था कस्तो थियो ? अहिलेजस्तो सामान्य अवस्था थियो कि विषम परिस्थिति थियो ? संविधानको रक्षा गर्नसक्ने अहिलेजस्तो अवस्था थियो ?’ उहाँले सोध्नुभएको थियो । सांसदहरू प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट लिएर नआएको विषयलाई प्रधानन्यायाधीशले इजलासमा गम्भीर रूपमा लिएसँगै केही हप्ताअघि मात्रै नेकपा एमालेले संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका छन् । एमालेका तर्फबाट महेश बर्तौला र सुनिता बरालसहितका निवर्तमान सांसदहरूले दिएको रिट मंसिर १० गते दर्ता भएको थियो । एमाले निवर्तमान सांसदहरूको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । प्रधानन्यायाधीश सहितको संवैधानिक इजलासले मंसिर १७ गते सात दिनभित्र विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश गरेको छ । एमालेपछि विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ तथा सांसदहरू आशा विक, दीपक खड्का, सीताकुमारी राना, नागिना यादव, शान्ति विक र जावेदा खातुन जागाले वारेसमार्फत दायर गरेको रिटमा सात मागदाबी राखिएको छ । उनीहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएका छन् । उक्त रिटको पेसी हिजो (बुधबार) का लागि तोकिएको थियो । सोही रिटमा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरिएको छ । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको रिटमा उल्लेख गरेका छन् । ‘गैरसंवैधानिक तवरले प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको, कुनै राजनीतिक दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको, धारा ७६ तथा धारा १३२ (२) विपरीत प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको हुँदा निजको प्रधानमन्त्री पदमा भएको नियुक्तिविरुद्ध अधिकार पृच्छाको आदेश जारी गरी पाऊँ,’ रिटमा उल्लेख छ । कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने र शपथ खुवाउने राष्ट्रपति पौडेलको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ । ‘प्रधानमन्त्री पदमा सुशीला कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको मिति २०८२ भदौ २७ को निर्णय, सोको आधारमा भएको प्रधानमन्त्रीज्यूको शपथग्रहण तथा अन्य नियुक्तिसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ,’ रिटमा उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको कांग्रेसको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारीसर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेसका निवर्तमान सांसदले दिएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेशसमेत गरेको छ । रिटमाथि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे लगायतका सांसदले दर्ता गरेको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । सर्वोच्चले विपक्षीलाई ‘यसमा के कसो भएको हो ? रिट निवेदकको मागबमोजिम किन अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने हो, त्यसको कारण पेस’ गर्न भनेको छ । रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको थियो । घिमिरेसहित कांग्रेसका आठजना निवर्तमान सांसदले गत गत मंसिर २३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्न र संविधानअनुसार, नयाँ सरकार गठनका लागि अन्तरिम आदेश दिन माग गरिएको थियो ।यसअघि एमाले नेताहरूले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेको पछिल्लो समय कांग्रेस सांसदहरूले रिट दायर गरेका हुन् । त्यस्तै, विभिन्न कानुन व्यवसायीले पनि रिट दिएका थिए । अहिलेसम्म परेका २० वटा रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सबै रिटमा कारण देखाऊ आदेश मात्रै दिएको छ ।