'डीभी' भर्न अब एक डलर तिर्नुपर्ने नियमबाट नेपालमा 'लोकप्रिय' यो चिट्ठा कार्यक्रममा पर्न सक्ने असर - www.bbc.com

Reuters संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवेश गर्ने विभिन्न वैध तरिकामध्ये एक ईलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिसा (ई-डीभी) आवेदन दर्ताकै क्रममा शुल्क तिर्नुपर्ने नयाँ नियमका कारण नेपाली आवेदकहरूलाई अब केही समस्या हुन सक्ने कतिपयले बताएका छन्।प्रतीकात्मक शुल्क देखिए पनि अधिकांश नेपालीसँग डलर कार्ड नहुने भएकोले आवेदकहरूलाई व्यावहारिक कठिनाइ हुने र धेरै मानिसहरू निरुत्साहित हुन सक्ने नेपालबाट चिट्ठा भराउँदै आएका एकजनाले बताए।तर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशकले ब्याङ्कमार्फत्‌ एक डलर तिरेर आवेदन दर्ता गर्न सकिने प्रतिक्रिया दिए।चिट्ठामार्फत्‌ विशेष अमेरिकी प्रवेशाज्ञा ग्रीन कार्ड प्रदान गरिने ई-डीभी आवेदन दर्ता गर्दा अब प्रत्येक आवेदकले एक डलर तिर्नुपर्ने नियम अमेरिकाले ल्याएको छ। अमेरिकाबाट निष्कासन हुने नेपालीमा 'डीभी परेका' र 'विद्यार्थी भिसामा' जाने समेत अमेरिकाले देशनिकाला गरेका नेपालीहरू आइपुगे, 'मानव तस्करी'बारे सोधपुछ यसअघि ई-डीभीका लागि आवेदन दर्ता गर्दा कुनै किसिमको शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था थिएन। चिट्ठा परिसकेपछि ३३० डलर तिनुपर्ने डीभी आवेदन शुल्कमा भने कुनै परिवर्तन गरिएको छैन।ग्रीन कार्ड लटरी भनिने उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक वर्ष करिब ५० हजार आप्रवासीलाई अमेरिकाले स्थायी बसोबास गर्ने अनुमति दिने गरेको बताइन्छ।अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका तथ्याङ्क अनुसार नेपालबाट बर्सेनि चार लाखदेखि सात लाखसम्मले ई-डीभीका लागि आवेदन दिने गरेकामा हरेक वर्ष साढे तीन हजारदेखि चार हजारसम्मले स्थायी बसोबास अनुमति पाउने गरेका देखिन्छ।नियममा के छ?डाइभर्सिटी भिसा लटरीका लागि शुल्क लिइने परिवर्तित नियममा उल्लेख छ।"दर्ताका समयमा विद्युतीय दर्ता शुल्क सङ्कलन गरिने छ," अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको विवरणमा उल्लेख छ। दर्ता शुल्क एक अमेरिकी डलर हुने जनाइएको छ।उक्त शुल्क आधिकारिक सरकारी पोर्टलमार्फत्‌ तिर्नुपर्ने बताइएको छ। आफूले तिरेको शुल्क डीभी चिट्ठा नपर्दा अथवा परेर पनि भिसाका लागि आवेदन दिन नचाहेमा फिर्ता हुने छैन।प्रतिआवेदकले तिर्नुपर्ने एक डलर रकम थोरै भए पनि अमेरिकी सरकारले डीभी लटरी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भएको जानकारहरूले उल्लेख गरेका छन्।बर्सेनि विश्वभरिबाट लाखौँ मानिसले डीभी लटरी कार्यक्रमअन्तर्गत आवेदन दिने गरेका पृष्ठभूमिमा त्यसका लागि ठूलो प्रशासकीय खर्च बेहोर्नुपरेको अमेरिकी सरकारको तर्क रहिआएको छ।विजेताहरूबाट उठ्ने निश्चित रकमभन्दा अबउप्रान्त आवेदन दिने सबैले शुल्क तिर्दा सञ्चालन खर्चमा सघाउ पुग्ने अमेरिकी अधिकारीहरूको विश्वास छ।विवरणहरूमा जनाइएअनुसार डीभी लटरी कार्यक्रमअन्तर्गत बर्सेनि करिब साढे दुई करोड मानिसहरूले आवेदन दिने गरेकामा अमेरिकी सरकारले साढे दुई करोड डलर राजस्व सङ्कलन गर्ने देखिन्छ। बस्ने कि जाने? 'हिँडेर' अमेरिका छिरेका चिनियाँको सपना ट्रम्पको शासनमा धमिलिँदै ग्वान्टानामो बेः जहाँको हिरासत केन्द्रमा कागजपत्र नभएका हजारौँ आप्रवासी पठाउने ट्रम्पको योजना छ निर्णयको पृष्ठभूमि र कारणनयाँ नियमबारे बीबीसी न्यूज नेपालीका फणीन्द्र दाहालले इमेलमार्फत्‌ सोधेका प्रश्नका जबाफ अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले दिएको छ।मन्त्रालयकी प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै प्रेस अफिसले जनाएअनुसार सन् २०२५ को सेप्टेम्बर १६ मा विदेश मन्त्रालयले एक डलर शुल्क लाग्ने विषयमा अन्तिम निर्णय प्रकाशित गरेको थियो।मन्त्रालयले पहिलो पटक २०२५ को सेप्टेम्बर १५ मा त्यसबारे जानकारी गराएको थियो र त्यसको भोलिपल्ट कार्यान्वयनमा आएको थियो।"दर्ताका लागि तोकिएको नयाँ शुल्कले छनोट प्रक्रियाको लागतलाई दर्ता गर्नेहरूमाझ थप निष्पक्षताका साथ व्यवस्थापन गर्ने छ," मन्त्रालयकी प्रवक्ताले बीबीसीलाई भनिन्।"यो परिवर्तनले दर्ता गर्न सक्ने सम्भावित अन्जान मानिसहरूको नाम दुरुपयोग गरेर आधारहीन दर्ता गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि घटाइदिन्छ।"डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिसा (डीभी) २०२७ कार्यक्रम छिटै घोषणा गरिने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।घोषणाका साथै अरू अतिरिक्त अद्यावधिक सूचनाहरू https://travel.state.gov/ मा राखिने पनि उसले जनाएको छ।नेपालमा के भन्छन्?केही वर्षयता राजधानी काठमाण्डूबाट डीभी भराउँदै आएका प्लानेट नेपालका सञ्चालक सुमन थापा परिवर्तित नियमले नेपाली आवेदकहरूलाई अप्ठेरो थप्ने बताउँछन्।"शुल्क तिर्नलाई अब समस्या हुने भयो। अनि धेरैले डीभी भर्दै आएकामा यो नियमसँगै कतिपय मानिसहरू निरुत्साहित पनि हुने भए," सम्भावित असरबारे बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।यसपालि अब डीभी भराउने र आफूकहाँ भर्ने सबैका शुल्क कसरी तिर्ने भन्ने विषयमा अन्योल सिर्जना भएको थापाले उल्लेख गरे।विगतमा फोटो खिचिदिने र केही केही अतिरिक्त शुल्क लिइदिएर फोटो स्टुडिओका सञ्चालक लगायतले डीभी भर्दै आएका थिए। तर नयाँ नियमका कारण अब पहिला जस्तो सहज नहुने उनीहरू नै स्वीकार्छन्।नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा परिवर्तित नियमका कारण आवेदकहरूको केही अतिरिक्त खर्च लाग्ने बताउँछन्।"अब एक डलर बढी खर्च लाग्ने भयो। नेपालमा धेरैसँग डलर कार्ड छैन। त्यसैले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत्‌ त्यो शुल्क तिरेर अब मानिसहरूले भर्नुपर्ने हुन्छ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।थापाका अनुसार ब्याङ्कमार्फत्‌ शुल्क तिर्नुपर्ने भएपछि प्रक्रियामा पहिलाभन्दा थोरै अतिरिक्त समय पनि लाग्ने भयो।तथ्याङ्क के छ? ट्रम्प प्रशासनद्वारा चार देशका पाँच लाख भन्दा बढी आप्रवासीको कानुनी मान्यता खारेज गरिँदै अमेरिकाबाट 'अवैध' आप्रवासी निकाला गर्न सेनाको विमान किन ई-डीभी कार्यक्रमअन्तर्गत आवेदन दिएकामध्ये सन् २०२१ सम्मका तथ्याङ्क अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको छ।स्थायी बसोबास अनुमति पाउनेहरूको भने सन् २०२५ सम्मकै तथ्याङ्क राखिएको छ।सन् २०१७ देखि सन् २०२१ को पाँच वर्षको अवधिमा सबैभन्दा धेरै २०१८ मा सात लाख २८ हजार ७१८ जना नेपालीले ई-डीभी कार्यक्रमअन्तर्गत आवेदन दिएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।सन् २०१९ मा ६ लाख ८४ हजार १८० जना नेपालीले आवेदन दिएका थिए। यो सङ्ख्या आश्रित व्यक्तिहरूबाहेकको हो। त्यो वर्षका चार लाख सात हजार ८५५ जना आश्रितलाई पनि जोड्ने हो भने कुल सङ्ख्या १० लाख ९२ हजार ३५ हुन आउँछ।सो अवधिमा सन् २०२१ मा सबैभन्दा कम चार लाख २१ हजार ७६१ जना जना नेपालीले आवेदन दिएको उल्लेख छ।सन् २०१७ देखि सन् २०२५ को अवधिमा अमेरिकामा बर्सेनि ३,६०० देखि ४,००० सम्म नेपालीले स्थायी बसोबास अनुमति पाएको देखिन्छ।सन् २०१७ मा चार हजार र सन् २०२५ मा ३,८६१ जना नेपालीले स्थायी बसोबास अनुमति पाएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ।सो अवधिमा सबैभन्दा कम सन् २०१९ मा ३,६३३ जना नेपालीले स्थायी बसोबास अनुमति पाएको विवरण छ।बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।