संचारमन्त्रीको निर्देशन लत्याउँदै विदेश भ्रमणको सर्तसहितको टेलिकमको नयाँ आईपीटिभी ठेक्का - www.pardafas.com

सूचना तथा संचारमन्त्री जगदिश खरेलले केही दिनअघि नेपाल टेलिकमको एउटा कार्यक्रममा कर्मचारीहरूकै सामुन्ने संस्थाभित्र भइरहेका गतिविधी बिरूद्व निर्देशन दिए । तर उनको निर्देशन केन्द्रीत रहेको आईपीटिभीमै सबैभन्दा ठुलो नीतिगत र आर्थिक बिचलन भेटिएको छ । वित्तीय रूपमा कमजोर बन्दै गएको नेपाल टेलिकमले विवादास्पद र औचित्यविहीन सर्तसहित नयाँ आईपीटिभी सेवा सञ्चालनका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि सारेको छ । कम्पनीले ‘एनटी टिभी’ नामक सेवाको नयाँ टेन्डरमा आफ्ना करिब ५० जना कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा विदेश घुमाउनुपर्ने प्रावधान राखेको पाइएको छ — जसले संस्थागत खर्च बढाउने र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउने अवस्था बनाएको छ । सन् २०१९ मा टेलिकमले आईपीटिभी सेवा सुरु गर्दा भियतनामको ‘भीएनपीटी टेक्नोलोजी’ र नेपाली कम्पनी ‘कलश’ सँग संयुक्त लगानीमा सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौताबाट सुरु भएको ‘एनटी टिभी’ सेवा सन् २०२१ देखि सञ्चालनमा आएको हो । पाँच वर्षे सम्झौता सकिएपछि २०२५ डिसेम्बरसम्म म्याद थपिएको भए पनि, टेलिकम व्यवस्थापनले अहिले करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरी नयाँ ठेक्का आह्वान गरेको छ । टेलिकमले ७ असोज २०८२ मा आईपीटिभी र सामग्री खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो, जसको अन्तिम म्याद ८ मंसिर तोकिएको छ । प्रारम्भिक बजेट १ अर्ब रुपैयाँ रहे पनि पछि घटाएर करिब ५०–६० करोड रुपैयाँमा सीमित गरिएको छ । तर, यसबीचको सबैभन्दा विवादास्पद प्रावधान भने कर्मचारी विदेश सयर सम्बन्धी हो । अनावश्यक खर्चको नयाँ ढोका टेलिकमले १५ देखि २० दिनका विभिन्न तालिमका नाममा आफ्ना प्राविधिकहरूलाई विदेश पठाउने सर्त तोकेको छ — जसमा हवाई टिकट, दैनिक भत्ता र तालिम खर्च भेन्डरले बेहोर्नुपर्ने भनिए पनि, संस्थालाई अप्रत्यक्ष रूपमा महँगो र अक्षम मार्ग रोजिएको देखिन्छ । टेलिकमका एक वरिष्ठ प्राविधिकका अनुसार, उपकरण निर्माता कम्पनीका प्राविधिकलाई नेपालमै ल्याएर प्रशिक्षण दिनु किफायती र व्यावहारिक हुने थियो । ‘यति ठूलो टोली विदेश पठाउनुभन्दा यहीँ तालिम दिनु वित्तीय दृष्टिले फाइदाजनक हुन्थ्यो,’ उनले बताए । चिनियाँ कम्पनीलाई लाभ दिने सर्तको आशंका टेलिकमको नयाँ टेन्डरमा यस्तो प्रावधान पनि छ कि इच्छुक कम्पनीले कम्तीमा दुई वर्षदेखि कुनै टेलिकम अपरेटरसँग आईपीटिभी सेवा सञ्चालन गरिरहेको हुनुपर्छ । यो सर्त चिनियाँ कम्पनी ‘जेडटीई’का लागि विशेष रूपमा बनाइएको जस्तो देखिएको स्रोतहरूले बताएका छन् ।हाल ‘एनटी टिभी’ सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीले त निःशुल्क प्लेटफर्म ट्रान्सफरको प्रस्ताव नै गरेको थियो, तर टेलिकमले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेर नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छ, जसले संस्थाको निर्णयप्रक्रिया र उद्देश्यमा नै प्रश्न उठाएको छ । नेपालमा अहिले ‘ओटीटी प्लेटफर्म’ हरू तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेका छन् । स्मार्ट टिभीहरूमा नेटफ्लिक्स, युट्युब, हुलु र अन्य सेवा सजिलै उपलब्ध छन् । यस्तो अवस्थामा टेलिकमले ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेर प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्नु व्यावसायिक दृष्टिले जोखिमपूर्ण कदम देखिन्छ । त्यसमाथि, देशका ठूला आईपीटिभी प्रदायकहरूले स्थानीय रूपमा विकसित सस्तो र सक्षम प्लेटफर्म प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्तालाई प्राथमिकता दिने टेलिकमको निर्णय स्वदेशी प्रविधि क्षमताको अवमूल्यन हो भन्ने आलोचना उठ्न थालेको छ । टेलिकमले हालको साझेदार कम्पनीको प्रस्ताव स्वीकृत गरेमा निःशुल्क रूपमा आईपीटिभी सेवा निरन्तरता दिन सक्थ्यो । तर, अनावश्यक विदेश भ्रमण, विदेशी कम्पनीलाई अनुकूल सर्त र स्थानीय विकासकर्ताको बेवास्ताले संस्थाको पारदर्शिता र दक्षता दुवैमा प्रश्नचिन्ह उठाएको छ । विश्लेषकहरूको भनाइमा, टेलिकमले नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा पारदर्शिता, लागत–लाभ विश्लेषण र स्थानीय प्रविधिको उपयोगलाई प्राथमिकता नदिए यो परियोजना अर्को अनावश्यक खर्चिलो प्रयोगमा सीमित हुने जोखिममा छ।