खोला–नदी किनार मापदण्डसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध काठमाडौंमा पीडितको निरन्तर विरोध [तस्वीरहरु] - ehimalayatimes.com

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका खोला तथा नदी किनारको मापदण्डसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पीडितहरूको विरोध निरन्तर जारी रहेको छ। गैरन्यायिक खोला तथा सडक मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिको आयोजनामा मुद्दालाई अग्राधिकार दिई शीघ्र पुनरावलोकन र न्यायपूर्ण निर्णयको माग गर्दै बुधबार काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गरिएको हो। सरकारले २०६५ सालमा वागमती, विष्णुमती र मनोहरा नदी किनारमा २० मिटर, धोबीखोलामा ९ मिटर, नक्खु खोलामा १२ मिटर तथा अन्य खोलाहरूमा ४ देखि १० मिटरसम्मको मापदण्ड तोकेको थियो। सोही मापदण्डअनुसार धेरै नागरिकले जग्गा छोडी घर निर्माण गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते थप २० मिटर थप्दै कुल ४० मिटरसम्मको क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नपाइने फैसला गरेको थियो। यस फैसलाबाट उपत्यकाका १९ वटा खोलासँग जोडिएका करिब ८४ हजारभन्दा बढी घरधुरी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। पीडितहरूले उक्त निर्णयलाई गैरन्यायिक भएको आरोप लगाउँदै यसले जग्गाको मूल्य शून्य बनाउने र हजारौँ परिवार विस्थापित हुने खतरा बढाएको गुनासो गरेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकालगायत स्थानीय तहहरूले फैसलाको कार्यान्वयनमा कडाइ गरेपछि विरोध थप चर्किएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले “जनतालाई उठिबास गर्ने गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड खारेज गर”, “भूमि हाम्रो प्राण हो”, “फैसला होइन, न्याय दे” लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए।