कहाँसम्म पुग्ला ओली अत्याचारको यात्रा ! - bishwokhabar.com

काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी नेकपा (एमाले) को ११ औं महाधिवेशनमा २७ मंसिरको साँझ नै २८ मंसिर बिहान नौ बजेबाट बन्द सत्र घोषणा गरिएको थियो । त्यही अनुसार तोकिएको समयमै प्रतिनिधिहरु भृकुटीमण्डप पुगेका थिए । तर, बन्द सत्र एक बजेबाट मात्र सुरु हुने सूचना सुनाइयो । प्रतिनिधिहरुले सेल्फी खिचेर र फोस्रा संवाद गरेर समय कटाए । जसै एक बज्यो, बन्द सत्र सुरु भएन । फेरि तीन बजेका लागि सरेको सूचना सम्प्रेषण गरियो । अनि बल्ल सवा तीन बजे बन्द सत्र सुरु भयो । नौ बजेदेखि सवा तीनसम्मको विलम्ब अरु कसैका कारण नभएर अध्यक्ष केपी ओलीकै चाहनामा भएको थियो । … महाधिवेशनको बन्द सत्र सञ्चालन गर्न अध्यक्ष मण्डल पनि गठन गरिएन । अध्यक्ष ओली स्वयंले बन्द सत्र सञ्चालन गरे । जब कि बन्द सत्र सञ्चालन गर्न अध्यक्ष मण्डल गठन गर्ने परम्परा थियो, त्यसलाई पनि भत्काइयो । अर्थात महाधिवेशनको परम्परा भत्काएर अध्यक्षको खुसी लादियो । बन्द सत्रमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले आफ्नो धारणा राख्दै भनेका थिए, ‘केपी कमरेड ११ वर्ष अध्यक्ष हुनुभयो, ६ वर्ष प्रधानमन्त्री, सायद अब उहाँले गर्न बाँकी काम केही छ जस्तो लाग्दैन । अब उहाँ यो पार्टीको अभिभावक बनेर बस्नुपर्छ, अब नेतृत्व हामीलाई दिनुहोस् भन्न चाहन्छु, मेरो अवधारण पत्र पढेर मलाई समर्थन गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ ।’ तर, ओलीले ‘अभिभावक’ भएर बस्नुपर्छ भन्ने आग्रहलाई दरकार नै गरेनन् । उल्टै ‘दुनियाँले लखेटेर सत्तोसराप गरेका बेला आफ्नो पार्टीभित्र वरिपरिकै साथीहरूबाट माया पाउनुपर्नेमा नेतृत्व छाड् भन्नु गलत भएको’ बताए । ओलीले बन्द सत्रको हलमा कोही कसैबाट गल्ती भएको भए ‘सरी’ भनेका थिए । ‘मेरा तर्फबाट कहीँ गल्ती भएको भए सरी भन्छु,’ उनको भनाइ थियो । संभवत ओलीले पहिलो पटक सरी भनेका थिए । … २८ मंसिरमा एमालेको १० औं महाधिवेशनबाट बनेको केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम बैठक बस्यो । अर्थात ११ औं महाधिवेशनको बन्द सत्र सुरु हुनुअघि भृकुटीमण्डपमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम बैठकमा अध्यक्ष ओलीले विधान संशोधनको प्रस्ताव पेस गरे । उक्त प्रस्ताव बहुमतको बलमा पारित गरियो । पारित प्रस्ताव अनुसार अब एमालेमा १९ पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कमिटी ३०१ सदस्यीय हुनेछ । अध्यक्ष ओलीले २६ मंसिरको सचिवालय बैठकमै विधान संशोधनको प्रस्ताव राखेका थिए । तर, सचिवालयका बहुमत सदस्यले तीन महीना नबित्दै विधान फेर्दा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै खरो विरोध जनाएपछि ओली उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिन बाध्य भएका थिए । जब कि जेनजी विद्रोह सुरु हुनु ठिक अघिल्लो दिन अर्थात २०–२२ भदौमा ललितपुरको गोदावरीमा एमालेले विधान महाधिवेशन समापन गरेको थियो । त्यो विधान महाधिवेशनले पदाधिकारीहरुको संख्या १९ बाट घटाउँदै १५ कायम गरेको थियो भने केन्द्रीय कमिटी २५१ सदस्यीयमा झारेको थियो । त्यसबेला ओली इतर पक्षले पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको संख्या नघटाउन आग्रह गरेका थिए । तर, ओलीले त्यो आग्रहलाई सुनेको नसुन्यै खारेज गरिदिएका थिए । रोचक के भने विधान महाधिवेशनका लागि एमालेले नौ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । भलै त्यो रकम कुन–कुन उद्योगी–व्यापारी–शुभेच्छुक–शुभचिन्तकहरुबाट उठाएको हो ? एमाले अर्थ विभागले केही खुलाएको छैन । यति मात्र कहाँ हो र ! विधान महाधिवशेनले गरेको निर्णयलाई ओलीले केन्द्रीय कमिटीबाट उल्ट्याईदिए । जबकि महाधिवेशनले गरेको निर्णय केन्द्रीय समितिले उल्ट्याउनु संगठनात्मक नीति विरुद्ध हो । किनकी महाधिवेशन केन्द्रीय कमिटीभन्दा निकै ठूलो हो । लोकतन्त्रमा यस्तो उल्टो विधि हुँदैन । … तीन महीना अघि पारित विधानलाई महाधिवेशनको बन्द सत्र चल्ने सुरसार भइरहदा उल्ट्याउनुलाई विवेकी नागरिकहरुले ‘वनभोज’ र ‘ओली मनमौजी’का रुपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । कुनै समय एमाले निकट प्रेस चौतारीमा आवद्ध पत्रकार ध्रुव लम्साल सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्छन्, ‘विधान महाधिवेशन, दुर्गा प्रसाईँलाई केन्द्रीय सदस्य र मिनबहादुरको दान ग्रहण ख्याल ख्यालमै गरे जस्तो लाग्ने ।’ एमाले निकटकै अर्का पत्रकार टपेन्द्र कार्की व्यङ्ग्य गर्दै लेख्छन्, ‘एमालेले अर्को पटकदेखि विधान महाधिवेशन नगर्दा नै उपयुक्त हुन्छ । ३ महिनापनि नटिक्ने विधान महाधिवेशन किन गर्ने ?’ माथि उल्लिखित तीन प्रतिनिधि घटना ओली अत्याचार देखाउने साना आँखिझ्याल हुन् । ओली अत्याचारका अरु घटना पनि नियालौ । … नेकपा (एमाले) का एक जना सचिवालय सदस्यका अनुसार २६ मंसिरमा बसेको सचिवालय बैठकमा पार्टी केन्द्रबाट मनोनित गर्ने एक सय आठ जना प्रतिनिधिहरु अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको सल्लाहमा चयन गर्ने सहमति भएको थियो । तर, ओलीले महाधिवेशन समारोह उद्घाटनकै सम्मुखमा पोखरेलसँग कुनै सल्लाह नै नगरी एकलौटी रुपमा मनोनित प्रतिनिधिहरुको नाम सार्वजनिक गरे । त्यसमा पोखरेल समूहले आपत्ति जनाए पनि ओलीले गुन्जाइस दिएनन् ।२७ मंसिरमा भक्तपुरको सल्लाघारी मैदानमा भएको एमाले महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई सम्बोधन गर्नै दिएनन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई नै सम्बोधन गर्न नदिनु अत्याचार सिवाय केही होइन । १८ मंसिरमा नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल, उपाध्यक्षहरु युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, सचिव योगेश भट्टराई अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न उनको निवास गुन्डु पुगे । उनीहरु गुण्डु पुग्नुको कारण थियो, आसन्न ११ औं महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधि छनोट गर्दा ओली पक्षले अपनाएको रवैया विरुद्ध आपत्ति प्रकट गर्नु । उनीहरुले ओखलढुंगा, धनकुटा, दाङलगायत १५ जिल्लामा संस्थापन पक्षले प्रतिनिधि छनोटमा कैफियत गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । ‘प्रतिनिधि चयनमा विधि बाहिर आफूखुसी निर्णय गर्ने, चुनाव भएको क्षेत्रमा परिणाम रद्द गर्ने कुराको आपत्ति जनाएका छौं,’ ओलीसँगको भेटपछि उपाध्यक्ष पाण्डे भन्दै थिए, ‘यसले महाधिवेशनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्छ भनेर ध्यानाकार्षण गराएका छौं ।’ तर, ओली आफ्नो अडानमा अकण्टक रहे । मध्यमार्गको सुत्रमा बाँधिन तयार भएनन् । … ५–१४ फागुन ०६५ मा बुटवलमा भएको नेकपा (एमाले) को आठौं महाधिवेशनले पार्टीलाई थप लोकतान्त्रिकरण गर्दै बहुपदमा जाने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला ओली धुरन्धर लोकतान्त्रिकरणका पक्षमा थिए । संभवत एमालेभित्र उनी जत्ति लोकतान्त्रिकरणका पक्षमा अरु कोही उभिएको थिएन । त्यस महाधिवेशनले कार्यकाल र उमेरहद पनि तोकेको थियो । दुई कार्यकालभन्दा बढी अध्यक्ष हुन नपाईने र ७० पछि कमिटीबाट बिदा लिनु पर्ने निर्णय पारित गरिएको थियो । आठौं महाधिवेशनमा अध्यक्षका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा ओली झलनाथ खनालसँग एक सय १७ मत अन्तरले पराजित भएका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओली एक निर्वाचित अत्याचारी, जसको अतृप्त लालचाले उनी नेतृत्वको दल र नेता मात्र होइन, देश नै थिलथिलो १९ असार–एक साउन २०७१ मा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा भएको एमालेको नवौं महाधिवेशनमा ओली र माधवकुमार नेपालबीच अध्यक्षमा कडा प्रतिस्पर्धा भएको थियो । त्यस महाधिवेशनमा नेपाललाई जम्मा ४४ मत अन्तरले पछि पार्दै ओली अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । त्यसयताका यी ११ वर्षमा पार्टीभित्र प्राविधिक अर्थात संख्यात्मक बहुमत देखाउँदै ओलीले एमाले कब्जा गरिरहेका छन् र अत्याचारका अनेकौं श्रृंखला चलाएका छन् । रोचक के भने आठौं महाधिवेशनबाट पारित निर्णय अनुसार ओली १०–१३ मंसिर २०७८ मा भएको १० औं महाधिवेशनमा अध्यक्षको प्रत्यासी हुन पाउने थिएनन् । किनभने ७० वर्षे उमेर हद ओलीलाई पनि लाग्नेवाला थियो । फागुन ०७८ बाट ओली ७० वर्ष पुरा हुँदै थिए । तर, ओलीले १५–१७ असोज २०७८ मा ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा पहिलो विधान महाधिवेशन गराए । र चलाखीपूर्वक आफू अनुकूल ‘७० वर्षभित्र’ बनाएर उमेर हदको बार बन्देज हटाए ।एमालेको दशौं महाधिवेशनमा ओलीसँग भीमबहादुर रावलले अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । खासमा त्यस महाधिवशेनमा ओली प्रतिस्पर्धाविहीन समवेत स्वरमा अध्यक्ष चुनिन चाहन्थे । तर, त्यसका अवरोधकका रुपमा रावल, घनश्याम भुसालहरु निस्किए । ओली भारी प्राविधिक बहुमतमा अध्यक्ष निर्वाचित त भए, तर उनी सच्चिन, पार्टीमा सबैलाई यथोचित स्थान दिन चाहिँ बिल्कुल तयार भएनन् । आफूसँग बफादार सहमत नहुनेहरुलाई मार्शल लगाए । अत्याचारको लर्कोरोचक यो छ कि घटनाक्रम र नियत नियाल्दा नेकपा एमालेभित्र ओली एक निर्वाचित अत्याचारी हुन् । लोकतन्त्रको ठूल्ठूला गुड्डी हाँक्ने उनी जीवन, व्यवहारमा भने एकदमै स्वेच्छाचारी छन् । कतिसम्म भने आफू जतिसुकै स्वेच्छाचारी भएपनि त्यसविरुद्ध कोही चुइँक्क नबोलिदिउन् भन्ने चाहन्छन् । ओलीले २०७७ र ७८ मा आफ्नो व्यक्तिगत सनकमा दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सार्वभौम संसद र राज्यप्रति नै अत्याचार गरेका थिए । जसलाई सर्वोच्च अदालतले पुर्नस्थापना गरिदिएको थियो । आफैँले गरेको अत्याचारका कारण ओलीको प्रधानमन्त्री पद समेत गुमेको थियो । सर्वोच्चको उक्त फैसलाविरुद्ध ओली क्रुद्ध भएका थिए । २४ भदौ ०७९ मा पनि खुला समाजको चाहना र जेनजीहरुको छातीमाथि गोली दागेर अत्याचार गरेकैले ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदै सरकारी निवास बालुवाटारबाट बालबाल ज्यान बचाएर भाग्नु परेको थियो । ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन’ भन्दै अनियमिततामा निर्वाध संलग्न रहिरहेपछि ओली र उनी नेतृत्वको सरकार विरुद्ध सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरु रुष्ट भएका थिए । तर, ओलीले आफ्नो कमजोरी सच्याउनुको साटो सामाजिक सञ्जाललमै प्रतिबन्ध लगाई दिए । जो निरंकुश शासकको पदचाप मात्र थिएन, प्रविधिप्रतिको अत्याचार समेत थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यो कदम र भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै २३ भदौमा सुरु भएको जेनजी आन्दोलनलाई यसरी दमन गरियो कि विद्यालय पोशाकमै गोली दागियो । २२ जना जेनजीहरुको एकै दिन निर्मम हत्या गरियो । त्यसविरुद्धको विद्रोह र विध्वंसमा ८६ अर्ब बढी क्षति भएको तथ्यांक राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाईसकेको छ । ८६ अर्बको आर्थिक क्षतिभन्दा ठूलो संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनलगायत ऐतिहासिक धरोहर र दस्तावेजहरु खरानी बनाइएको छ । ओली र उनी निकट आसेपासेहरुले स्वीकार नगर्नु अलग कुरा हो । तर धरातलीय यथार्थ के भने उक्त हत्या–विध्वंस ओली हठ र अत्याचारकै कारण सृजित भएको निर्विवाद छ । जेनजी विद्रोहलाई गरेको निर्मम दमन र अत्याचारकै कारण ओलीले सेनाको ब्यारेकमा लुकेर ज्यान बचाउनु परेको घाम जत्तिकै प्रष्ट छ । भलै यसबेला ओलीकै हाँक ठूलो बनिरहेको छ । १७ असोज ०७४ मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पार्टीभित्र कोही कसैसँग सल्लाह नगरी बाम गठबन्धनको सहमति गरेका थिए । संगठनात्मक पद्दतिलाई ख्याल गरिन्थ्यो भने सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई जानकारी नदिइ गठबन्धनको निर्णय गर्नु पनि अत्याचार नै थियो । जसै सहमति अनुसार उनीहरुलाई राम्रै फलिफाप पनि भयो । ४ मंसिर ०७४ को चुनावमा बामगठबन्धनले भारी बहुमत ल्यायो र ३ फागुन ०७४ मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । यसको ठिक तीन महीनापछि ३ जेठ ०७५ मा ओली–प्रचण्डले एमाले–माओवादीबीच एकता गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनाएका थिए । चितवनको दासढुङ्गामा रहस्यमय मृत्युवरण गरेका मदन भण्डारीको दुर्घटना भएको दिनको मिति जुराएर ओली–प्रचण्डले एकता घोषणा गरेका थिए । एकतापछि पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी राख्न पनि उनीहरुले अत्याचार लादेका थिए । किनकी नेकपा ऋषि कट्टेलको नाममा दर्ता भइसकेको थियो । बहुमतको अहंकारमा उनीहरुले त्यसलाई लत्याएका थिए । उनीहरुको अत्याचारलाई अदालतले नै खारेज गरिदिएको थियो । ओली अत्याचारकै कारण ०७८ मा नेकपा विभाजन भएर तीन टुक्रा बनेको थियो । रोचक के भने एमालेको आठौं, नवौं र दशौ तीन वटै महाधिवेशनमा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, भीम रावल एमालेमा टिकीरहन सकेनन् । उनीहरु तीनै जनालाई यो वा त्यो बहानामा ओलीले एमालेबाट बाहिरिन बाध्य बनाएका छन् । खनाल र नेपाल ओलीको अत्याचार सहन नसकेर फरक पार्टी स्थापना गर्न बाध्य भएका थिए । ओलीको ललकार सहेरै भएपनि एमालेमै टिकिरहेका रावललाई उनले साधारण सदस्यबाटै निष्कासन गरेका थिए । नेकपा एमालेलाई लोकतान्त्रिक गर्ने र बलियो पार्टीका रुपमा उभ्याउने मदन भण्डारीकी पत्नी विद्यादेवी भण्डारीको नविकरण भइसकेको सदस्यता समेत खाइदिए ओलीले । जुन सामान्यभन्दा उपल्लो तहको अत्याचार हो । १४–२० माघ २०४९ मा एमालेको पाँचौं महाधिवेशनमा जबज (जनताको बहुदलिय जनवाद) को ‘सिद्धान्त’ अघि सारेर भण्डारीले एमालेलाई लोकतान्त्रिकरणको बाटोमा हिँडाएका थिए । भण्डारीले अघि सारेको जबजको मुलबाटोमा हिडेरै एमाले अहिलेको स्थानमा आइपुगेको हो र ओली ६ वर्ष प्रधानमन्त्री, ११ वर्ष पार्टी अध्यक्ष हुन सकेका हुन् । पाचौं महाधिवेशनको मुखैमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा मदन भण्डारीले प्रष्टसँग भनेका थिए, ‘कम्युनिष्ट पार्टीलाई लोकतान्त्रिकरण गरेर लाने ।’ आफू लोकप्रिय हुँदाहुँदै पनि शक्ति अभ्यास (पावर एक्सरसाइज) को लोभ नगरी भण्डारी सामुहिकतामा गएका थिए । भण्डारीले नेकपा (माक्र्सवादी) बाट आएका मनमोहन अधिकारीलाई अध्यक्ष पद खडा गरेर आफूभन्दा माथि राखेका थिए भने उनलाई प्रधानमन्त्री मान्न तयार भएका थिए । यसबेला ओलीले संख्यात्मक बहुमतमा शक्ति केन्द्रिकरण गरेर उनै भण्डारीकी पत्नीलाई पार्टीमा पुनः सक्रिय हुनबाट गलहत्याएका छन् । खासमा बामदेव गौतम थिएनन् भने केपी ओली कुनै हालतमा २०७० मा संसदीय दलको नेता र २०७१ मा पार्टी– दुवै नेतृत्वमा आउन सक्ने थिएनन् । तर, तिनै गौतमलाई ओलीले यसरी ललकारे कि प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेर आफैँले गरेको बाचा पुरा गरेनन् । गौतमलाई एमालेमा बस्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याए । ओली अत्याचारका यी केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । ओली वौद्धिक व्यक्तिले बोल्ने भाषा बोल्दैनन् । उखान, टुक्का, चुड्किला, अरुलाई छेडखानी गर्दै हरेक कुरा आफू अनुकूल तथ्य बङ्ग्याएर प्रस्तुत हुन्छन् । लोकतन्त्र र विधिको शासनमा हिड्ने व्यक्तिले आफू पदमा नपुग्दा एउटा, पदमा पुगिसकेपछि अर्कै राग अलाप्दैन । जुन ओलीले दैनिक जीवन व्यवहारमा देखाइरहेका छन् । एमालेका निवर्तमान एक जना सचिवका भनाइमा ओली नेपाली राजनीतिका एक कृतघ्न पात्र त हुन् नै, निर्वाचित अत्याचारी समेत हुन् । उनी भन्छन्, “ओलीका बारेमा धेरै कुरा गर्नु समय बर्बाद हो । उनी जत्तिको अत्याचारी व्यक्ति अहिलेसम्मको राजनीतिमा उदाएका थिएनन् भन्दा फरक पर्दैन ।” आफू अध्यक्ष निर्वाचित नहुन्जेल ओलीले मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई अड्डा बनाएर संस्थापन समूहलाई निरन्तर असहयोग गरे । तर, जब ओलीले एमालेको सदस्यता खाइदिएपछि विद्या भण्डारीले मदन भण्डारी फाउण्डेसनलाई सक्रिय थप बनाउन थालिन्, उनै ओलीले त्यसलाई गुटको अड्डा र अवैध संस्था करार गरिदिए ।हुन त नेपालका कम्युनिष्ट ‘मिलुन्जेल चाटाचाट, मनोमालिन्य हुन साथ काटाकाट’ गर्ने ‘स्कुलिङ’ का उत्पादन हुन् । त्यही हुलमुलमा सभ्य नागरिक र समाजले के प्रश्न उठाउँला ? आफ्नो इतिहास कसरी लेखिएला ? अलिकति पनि नसोच्ने, आफू र आफ्नो गिरोहलाई के अनुकूल हुन्छ ? त्यो मात्रै गरिरहेका छन् ओलीले । उनलाई छिसिक्क कसैले केही भन्न बित्तिकै शब्दकोषमा भेटिएसम्मका शब्द खोजेर गालीको वर्षा गर्ने एक अगुवा हुन् ओली । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का निवर्तमान पोलिटव्युरो सदस्य धर्मराज निरौलाका भनाइमा एमाले र देशलाई ओलीले अहिले जसरी विध्वंस गरिरहेका छन्, त्यो नियाल्दा ओली कतैबाट निर्देशित छन् जस्तो देखाउँछ । “जता जान नहुने, जे गर्न नहुने हो, ओली त्यतै गइरहेका छन् । एमालेलाई कम्युनिष्ट पार्टी जस्तै रहन नदिने बाटोमा ओली उन्मुख छन्”, निरौला भन्छन्, “लोभ, लालचा, पद, प्रतिष्ठा आदि देखाएर संख्यात्मक बहुमत पुर्याएर एमाले कब्जा गर्ने जुन बाटोमा ओली उद्दत छन्, त्यसले एमालेलाई त फाइदा गर्दैन नै, ओलीको पनि भलो हुँदैन ।” संस्थापक पनि होइनन्, संगठन पनि होइनन् तर पार्टी कब्जा ओली नेकपा माले, त्यसभन्दा अघिको झापा विद्रोहका संस्थापक पनि होइनन्, मजबुत संगठक पनि होइनन् । तर, गुट र गिरोह चलाएरै उनले एमाले कब्जा गरिदिएका छन् । पूर्वमन्त्री एवम् नलेखिएको इतिहास पुस्तकका लेखक राधाकृष्ण मैनालीका भनाइमा झापा विद्रोहका लागि उनीहरुले २७ सालको अन्त्यतिर पूर्वकोसी प्रान्तिय कमिटीसँग विद्रोह गरी को–अर्डिनेसन केन्द्र झापा गठन गरेका थिए । जसको संयोजक मैनाली नै थिए भने सदस्यहरु मोहनचन्द्र अधिकारी, रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, वीरेन राजवंशी, लीला कट्टेल, विसु राजवंशी, राजेन राजवंशी, भोगेन राजवंशी, हर्क खड्का, पुण्य शर्मा, तुलसी सेलवाल, शिव सिवाकोटी र मुकुन्द न्यौपाने । यी मध्ये न्यौपाने यसबेला एमालेमै छन् । तर, ओलीसँग पूर्ण सन्तुष्ट छैनन् ।झापा विद्रोहकै पृष्ठभूमिमा जेठ २०३२ मा अखिल नेपाल क्रान्तिकारी को–अर्डिनेशन केन्द्रको गठन भयो । ११ पुस २०३५ मा मोरङको इटहरामा राष्ट्रिय सम्मेलन गरी अखिल नेपाल क्रान्तिकारी को–अर्डिनेशन केन्द्र विघटन गर्दै नेकपा (माले) को स्थापना गरियो । त्यसैको विस्तारित रुप नै यसबेलाको एमाले हो । त्यही एमालेलाई अहिले ओलीले बहुमतका आडमा कब्जा गरिरहेका छन् र निरंकुशताको घोडामा सवार भइरहेका छन् । जबकि ओली यी कुनैको पनि संस्थापक होइनन् । यता ईश्वर पोखरेल मालेका संस्थापक हुन् । अग्रज हास्य व्यङ्ग्यकार भैरव अर्यालले आफ्नो कृतिमा पाँच दशक अघि नै लेखेका छन्,“चोरी चकारी नगरी चतुर्याईं हुन्न,दङ्गा फसाद नगरे इज्जतै रहन्न,सोझा र निर्धन कनै नलिनु दलैमा,पार्टी चलाउनु सधैँ छल और बलैमा !” अर्यालले झण्डै पाँच दशक अघि नै लेखेको यिनै पक्तिसँग ओलीको यात्रा मिलिरहेको छ । ओली अत्याचारको गन्तव्य कहाँसम्म होला ? “ओली जति पटक प्रधानमन्त्री भए, उनको सहज बहिगर्मन कहिल्यै भएन । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नो बाचा पुरा नगरी अत्याचार मात्र गरेकाले उनलाई प्रचण्डले हटाई दिए”, एमालेका एक जना उपाध्यक्ष आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भन्छन्, “त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई उनको ज्यादतिकै कारण अदालतले हटाई दियो । पछिल्लो पटक जेनजी विद्रोहले भागेर बाँच्नु पर्ने अवस्थामा पुर्यायो । तर, पनि ओलीले हठ त्यागेर अत्याचार गर्न छाडेका छैनन् । ओलीमा जुन अतिवाद छ, त्यसले उनको बहिगर्मन दुखान्त हुने देखिन्छ ।”