'नवयुवाको आन्दोलनका बेला भएका हुन सक्ने मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन लेखिँदै' - www.bbc.com
EPA भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जी आन्दोलनपछि कारागारबाट भागेका कैदीलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयासमा खटिएका एक सैनिक गत भदौ २३ र २४ गतेको 'जेन जी आन्दोलन'का क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको मानव अधिकार आयोगले अबको दुई सातामा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने जनाएको छ।'जेन जी आन्दोलन'पछि बनेको सरकारले पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोगभन्दा मानव अधिकार आयोगले गरेको अनुसन्धान फरक रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।आफ्नो अनुसन्धानका क्रममा आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि उक्त आन्दोलनका बेला नख्खु कारागारमा रहेर अदालतको आदेश बिना नै बाहिर निस्किएका रवि लामिछानेसम्मको बयान लिइसकेको छ।आयोगले सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा एउटा पाँच सदस्यीय समिति बनाएर जेन जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूको अध्ययन गर्ने जिम्मा भदौको अन्तिम साता दिइएको जनाएको छ। ओलीको बयानसँगै कामको बिट मार्ने चरणमा कार्की आयोग, प्रतिवेदनको 'प्रतीक्षा'मा जेन जीकार्की आयोगले सोधेका प्रश्नको राष्ट्रपतिले दिए 'उत्तर', ओलीलाई पत्र काट्नै बाँकी नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार 'जेन जी आन्दोलन' का क्रममा ७६ जनाको ज्यान गएको थियो भने कयौँ घाइते भएका थिए।पीडित ७६ जनाकै परिवारहरूसँग समेत भेटेर कुराकानी गरिएको उक्त समितिले जनाएको छ।मानवअधिकार आयोग अन्तर्गतको समितिले प्रतिवेदन तयार पारेपछि त्यो प्रतिवेदन आयोगका सबै सदस्यले पारित गर्ने र सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि पठाउने प्रक्रिया रहेको बताइएको छ। बयान कस कसको भयो? पछिल्लो पटक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगअन्तर्गतको समितिले बुधवार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको बयान लिएको थियो।सहकारी ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि नख्खु कारागारमा राखिएका लामिछाने भदौ २४ गते सुरक्षाको कारण देखाउँदै कारागारबाट निस्किएका थिए।त्यसपछि सामाजिक सञ्जालहरूमा उनको चर्को आलोचना पनि भएको थियो।तर लामिछानेले भने 'आफू प्रक्रिया पूरा गरेर निस्किएको दाबी' गरेका थिए। त्यसपछि उनी भदौ २८ गते आफैँ कारागार फर्किएका थिए।आयोगले उनलाई कारागारबाट निस्किएको र पुनः फर्किएको विषयमा बयान लिएको आयोगकी सदस्य लिली थापाले बताइन्।"उहाँसँग सवाल जवाफ भएको छ। उहाँले पनि आफ्नो कुरा राख्नुभएको छ, त्यसमा हाम्रो अनुगमन टोलीले पनि अनुगमन गरिरहेको छ। त्यसमा हामीले विश्लेषण गर्छौँ," उनले भनिन्। यसअघिका ठूला परिवर्तनकारी आन्दोलनपछि गठित जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरू के भए?जाँचबुझ आयोगले ठूला नेतालाई अझै बोलाएन, बयान नदिए 'जरिबाना मात्र' अहिलेसम्म समितिले विभिन्न ७८ जनाको बयान लिइसकेको जनाएको छ।त्यसमा तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, परराष्ट्र मन्त्री आरजु देउवा राणा, जिल्ला सुरक्षा समितिका सबै पदाधिकारीहरू, केन्द्रीय सुरक्षा समिति र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सबै पदाधिकारीको बयान भइसकेको आयोगले जनाएको छ।त्यस्तै काठमाण्डू महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह, प्रहरी प्रमुखदेखि सेनाका अधिकारीहरू, जेन जी समूह र आन्दोलनका घाइते तथा पीडितका परिवारहरूसँग पनि बयान लिने काम सकिइसकेको आयोगले जनाएको हो।"काठमाण्डूबाहेक आन्दोलनको असर परेका जिल्लाहरूमा पनि पुगेर हामीले बयान लिने काम सकेका छौँ। प्रतिवेदन लेख्ने काम सुरु भइसकेको छ। अब दुई हप्तामा प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ," समिति संयोजक थापाले भनिन्।"पहिलो दिन (भदौ २३) गते कस्ता खालका मानव अधिकार हनन्का घटना भए, कोबाट गरिए र राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिको भोलिपल्ट (भदौ २४) को जबाफदेहीताका कुराहरूमा मात्रै केन्द्रित भएको छ।"यो समिति जाँचबुझ आयोगभन्दा कसरी भिन्न? EPA भदौ २३ गते संसद् भवनबाहिर प्रहरीले चलाएको गोली लागेर कम्तीमा १९ जनाको ज्यान गएको थियो अबको दुई सातामा समितिले प्रतिवेदन तयार गरिसकेपछि सो समितिले त्यसलाई आयोगमा पेस गर्ने बताइएको छ।"अनि आयोगको फूल बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्छ। त्यसपछि अनुसन्धान टोलीले देखेको कुरा सरकालाई सिफारिस गर्दै बुझाउँछौँ," आयोगका प्रवक्ता टिकाराम पोखरेलले बताए।उक्त प्रतिवेदनका लागि समय भने कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगलाई जस्तो नतोकिएको उनले बताए।जाँचबुझ आयोगले समग्र सबै अनुसन्धान गर्ने भए पनि आयोगले भने मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा मात्रै केन्द्रित भएर काम गरेको पनि उनले जानकारी दिए।"आयोगले मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाको अनुसन्धान गर्ने र दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्ने हाम्रो संवैधानिक म्यान्डेट हो," पोखरेलले भने।पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग भने भदौ ५ गते गठन भएको थियो। उक्त आयोगलाई सुरुमा दिइएको ३ महिनाको अवधिमा थप एक महिना थपेर चार महिना बनाइएको छ। सो जाँचबुझ आयोगको म्याद माघ पहिलो साता सकिँदै छ।यसअघि विभिन्न समयमा गठन भएका समिति र आयोगहरूले बुझाएका प्रतिवेदनको कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। जाँचबुझ आयोगले घरमै पुगेर लियो ओलीको बयान, स्थानहदबारे निर्णय हुन बाँकीशक्तिप्रदर्शन या प्रश्न 'छल्ने' चाल? ओलीको 'गर्जन'को सङ्केत र सन्देश बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।