राजनीतिमा हराउँदै नीति बहस ! - ehimalayatimes.com
दलहरूमा अहिले महाधिवेशनको मौसम छ । भदौ ३ र २४ को जेन-जी विद्रोहले दलहरूलाई यथास्थितिमा पुनर्विचार गर्न बाध्य भने अवश्य बनाएको छ । राजनीतिमा नीति सुधार र पुस्तान्तरणको सवाल दलभित्र र बाहिर लामो समयदेखि उठ्दै आइरहे पनि नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय सुन्नै नचाहिरहेका दलका शीर्षथ नेताहरू जेन-जी विद्रोहको झट्काले अत्तालिएका त छन्, तर छाडिहाल्ने मनस्थितिमा भने अहिले पनि उनीहरू देखिदैनन् । अनेक बाहानामा निरन्तररूपमा राजनीतिको केन्द्रमा आफूलाई राखिराख्न सबै किसिमका खेल उनीहरूले खेलिरहेकै छन् । मौसमानुसार आफूलाई बदल्न माहिर पुष्कमल दाहाल जो चालीस वर्षदेखि पार्टीको नेतृत्वमा छन् उनले तत्कालै आफूले अध्यक्ष पद छाडेर संयोजक बनेको घोषणा गरेर आफू अब अध्यक्ष नरहेको तत्कालै स्पष्टीकरण दिएर उम्किने प्रयास उनले गरे । जेन-जीहरूको आक्रमणमा परी घाइते भएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा उपचारपछि केन्द्रीय समितिको बैठकमा उपस्थित भएर स्वास्थ्यको समस्या देखाई उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यबाहक दिएर आफू जिम्मेवारीबाट पन्छिएको घोषणा गरे । यद्यपि उनको सहमति र परामर्शबिना नेपाली कांग्रेसमा कुनै पनि निर्णय हुनेगरेको छैन । जारी केन्द्रीय समितिको बैठका बीच थप उपचारका लागि सिंगापुर गएका देउवा स्वदेश नफर्किँदासम्म कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा कुनै निर्णय हुनसकेन । निष्कर्षबिहीन दुई महिना लामो केन्द्रीय समितिको बैठक अन्ततः देउवा स्वदेश फर्किएपछि मात्र पुस २६-२८ सम्म १५औं महाधिवेशन आयोजना गर्ने निर्णय भयो । देउवाको सहमति र परामर्शबिना नेपाली कांग्रेसमा कुनै पनि निर्णय हुने गरेको छैन । जारी केन्द्रीय समितिको बैठका बीच थप उपचारका लागि सिंगापुर गएका देउवा स्वदेश नफर्किँदासम्म कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा कुनै निर्णय हुनसकेन । यसले पनि देउवाले दिएको कार्यबाहक र जिम्मेवारी हस्तान्तरण स्वेच्छिक नभई विद्रोहको दबाब भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । हालै प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसबाट देउवाको एकल सिफारिशले पुष्टि गर्दछ । यसको अर्थ उनी उनको गृह जिल्ला डडेलधुराबाट फेरि प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्नेछन् । यो सिफरिश उनकै चाहनानुसार गरिएको भनिएको छ । जेन-जी विद्रोहले सबै दलहरूलाई जबर्जस्त महाधिवेशनमा धकेलेको छ । सबैजसो राजनीतिक दलहरू आफ्नो महाधिवेशनमा जुटिरहेका छन् । जेन-जी विद्रोह अघि सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले)को महाधिवेशन शनिबारदेखि जारी आलेख तयार पार्दासम्म मतदान सम्पन्न भइसकेको छ । नेपाली कांग्रेसले अबको एक महिनाभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । निर्णय तलमाथि नभएमा पुस २६ देखि २८ मा १५औं महाधिवेशन हुनेछ । नेकपा (एमाले) जसले जेन-जी विद्रोहको समय सत्ताको नेतृत्व गरेको थियो उसले सबैभन्दा पहिले आफ्नो पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्दैछ । जेन-जीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जिम्मेवार बनाइरहेका छन् भने जाँचबुझ आयोगले पनि बयानका लागि बोलाउने तयारी गरिरहेको खबर छ । जसको ठाडो प्रतिवाद केपी ओलीले गरिरहेका छन् र महेश बस्नेतले पनि ‘छोएर त हेर’ भन्ने खालको चुनौती र चेतावनीको भाषा प्रयोग गरिरहेका छन् । नेकपा (एमाले)को ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशन नीतिभन्दा नेतृत्वकै वरिपरि बहस केन्द्रित भयो । नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस त उठेको छ तर बदलिँदो परिस्थितिमा पार्टीले कस्तो नीति र कार्यक्रम तय गर्ने भन्ने विषयमा एमाले पनि प्रवेश गरेको छैन । ‘नीतिको कुरा विशेष महाधिवेशनमा टुंग्याई सकियो, अब कुनै पनि दस्तावेज उपर महाधिवेशनमा छलफल हुँदैन’ भन्ने खालको अभिव्यक्ति यसअघि नै पार्टीका अध्यक्ष र महासचिवबाटै आइसकेपछि एमालेमा पनि नीति बहस छायाँमा पर्यो । अर्को विघटित प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको दुई महिना केवल ‘महाधिवेशन’ कि ‘विशेष महाधिवेशन’ भन्दैमा बित्यो । नेपाली कांग्रेसको यति लामो समय केवल ‘विशेष’ शब्दमै रुमल्लिएर गयो । माओवादलाई तिलाञ्जलि दिइसकेका पुष्पकमल दाहालको दलको नीतिको त के कुरा ? पार्टीको नाम र चुनाव चिह्नसमेत बदलिइसकेका दाहाल संयोजक रहेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले ६ महिनाभित्र एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने भनेको छ । समाजवादीसहित करिब एक दर्जन ससाना दल मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको नीति, कार्यक्रम र कार्यदिशा के हुने हो ? पुस्तान्तरणको बहस चर्को रूपमा उठिरहेको समयमा ‘वृद्धहरूको क्लब’ बन्न पुगेको उक्त पार्टीमा पूर्वप्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री गरेर करिब एक दर्जन नेता, जो सत्तरीमाथि र त्यसैको हाराहारीमा छन् । आफूलाई नयाँ र वैकल्पिक शक्तिको रूपमा चिनाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको ६ महिनापछि गर्ने निर्णय गरेको छ । रास्वपाको नीति, सिद्धान्त, लक्ष्य र गन्तव्यका बारेमा बारम्बार प्रश्न छ । रास्वपाको नीति केहो ? सिद्धान्त केहो ? लक्ष्य, उद्देश्य केहो ? आलोचकमात्र होइन आमजनताले यही प्रश्न गरिरहेका छन् । ठोस राजनीतिक मुद्दा र नीतिभन्दा रवि लामिछानेकै वरिपरी रास्वपा घुमिरहेको देखिन्छ । रविलाई मुद्दामात्र होइन प्रहरी हिरासतमा पुगेको महिनौं बित्दासम्म रास्वपाले लामिछानेलाई सभापति मानी रह्यो । कार्यवाहक दिनेसम्म आँट गरेन । धेरैपछि आएर डिपी अर्याललाई कार्यबाहक तोकियो । लामिछाने प्रहरी थुनामै छन् । लामिछानेलाई नै सभापति मानेर जाने रास्वपाको निर्णय छ । रास्वपाको नीति यसले प्रष्ट यहाँ नीतिले होइन नेताले पार्टी चलाएको देखिन्छ । दलहरूमा सिद्धान्त, आदर्श र मूल्यमान्यताभन्दा व्यक्ति प्रधान बन्न खोज्ने प्रवृत्ति र ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने सोचले नेपालको राजनीतिले दुर्घटना भोग्नुपरेको हो । नीति, थिति र विधिभन्दा आफू र आफ्नो गुटको स्वार्थमा केन्द्रित हुनपुग्दा मुलुक आज यस्तो भड्खालोमा फस्न पुगेको छ ।