हदबन्दीभन्दा बढी गैरबैंकिङ सम्पत्ति बेचबिखन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश - arthasanjal.com

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीका क्रममा आफ्नो नाममा दर्ता गराएका हदबन्दीभन्दा बढीका गैरबैंकिङ सम्पत्ति बेचबिखन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘च’ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुली प्रक्रियामा सकार गरी दर्ता गरेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति तीन वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा बेचबिखन गर्नुपर्ने प्रावधान थप गरेको थियो। सो अवधीभित्र बेचबिखन हुन नसकेमा नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएर मात्र बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था थियो। प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि प्रसाद फुयाल, डा.मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदीसमेत भएको पाँचजनाको संवैधानिक इजलासमा २०८२ मंसिर १० गते बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन) समेतले नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ भएको थियो । भूमि सन्बन्धी ऐनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा असुलीको क्रममा धितो लिलाम नभएर सकार गरी आफ्ना नाममा दर्ता कायम गरेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ३ बर्ष भित्रमा बेचबिखन गर्नु पर्ने र उक्त अवधिभित्र बेचबिखन नगरेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र बेचबिखन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ ले २०८१ असार २४ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ मा दफा १२ ‘च’ थप गरेको थियो ।