सुर्तीजन्य महामारी: पाँच वर्षमै दोब्बर भयो मृत्युदर - nagariknews.nagariknetwork.com

नेपालमा जनस्वास्थ्यको प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन र यसबाट हुने क्षतिको कहालीलाग्दो तस्बिर सार्वजनिक भएको छ।सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूले विगत दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमनका लागि विभिन्न अभियान सञ्चालन गरे पनि नतिजा भने उल्टो देखिएको छ।सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग घट्नुको साटो भयावह रूपमा बढ्दै गएको र यसले निम्त्याउने मृत्युदर पाँच वर्षको छोटो अवधिमै दोब्बर भएको तथ्यांकले देखाएको छ।जनस्वास्थ्यको यो विकराल अवस्था र नीतिगत असफलताका विषयमा ‘एक्सन नेपाल’ द्वारा काठमाडौंमा आयोजित सञ्चारकर्मीहरूसँगको विशेष अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले यस विषयमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गरे।विज्ञहरूले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि बनेका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु र राज्यका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरूमा नै सुर्ती उद्योगका ‘एजेन्ट’ हरूको हालीमुहाली हुनुलाई यसको मुख्य कारण मानेका छन्।मृत्युको भयावह तथ्यांक: पाँच वर्षमा दोब्बर वृद्धिशुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा ‘टोबाको कन्ट्रोल एसिया प्यासिफिक’ का निर्देशक डा. तारासिंह बमले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन र यसबाट सिर्जित स्वास्थ्य संकटबारे विस्तृत कार्यपत्र प्रस्तुत गरे।सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा सूचना केन्द्रको आधिकारिक तथ्यांक उद्धृत गर्दै डा. बमले सन् २०१९ र २०२३ को तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत गरे।तथ्यांकअनुसार सन् २०१९ मा नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण लाग्ने विभिन्न रोगबाट मृत्यु हुनेको संख्या २४ हजार ८ सय रहेको थियो।तर, यो संख्यामा अस्वाभाविक वृद्धि हुँदै सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा ३९ हजार २ सय पुगेको छ। यो तथ्यांकले मात्र पाँच वर्षको अवधिमा सुर्तीजन्य पदार्थका कारण हुने मृत्यु करिब–करिब दोब्बरले बढेको पुष्टि गरेको छ।यो केवल मानवीय क्षति मात्र होइन, यसले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा समेत गम्भीर असर पारिरहेको छ। डा. बमका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट लाग्ने क्यान्सर, मुटु रोग, श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोगहरूको उपचारमा मात्रै राज्य र नागरिकको गरी वार्षिक १२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ।रोकथामले जोगाउन सकिने खर्बौंको क्षतिडा. बमले वर्तमानको निराशाजनक चित्र मात्र प्रस्तुत गरेनन्, भविष्यमा यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने सम्भावनाहरू पनि औंल्याए।उनले आगामी पन्ध्र वर्षभित्र प्रभावकारी ऐन, नीति निर्माण र तिनको इमानदार कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति रोक्न सकिने बताए।उनको प्रक्षेपण अनुसार यदि अहिले नै कडा कदम चाल्ने हो भने आगामी १५ वर्षभित्र सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण हुने मृत्युबाट ११ लाख ४४ हजार जना नागरिकलाई बचाउन सकिनेछ।यसका साथै, सुर्तीजन्य रोगको उपचारमा लाग्ने २४ अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष रूपमा जोगाउन सकिन्छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, सुर्ती सेवनका कारण बिरामी परेर वा अकालमा मृत्यु भएर कार्यक्षेत्रमा हुने जनशक्तिको अभाव बापत हुने २४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको घाटा पनि बचाउन सकिने डा. बमको दाबी छ।तथ्यांकका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको नकारात्मक प्रभावका कारण नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको १.२ प्रतिशत हिस्सा घाटा भइरहेको छ। त्यस्तै, अस्वस्थ जनशक्तिका कारण प्रतिवर्ष १२ अर्ब ७० करोड बराबरको कार्यक्षमतामा ह्रास आइरहेको छ।मन्त्रालयभित्रै सुर्ती उद्योगका ‘एजेन्ट’नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनहरू दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट मानिन्छन्, तर कार्यान्वयन पक्ष भने अत्यन्त फितलो छ।डा. बमले दुई दशक लामो अभियानपछि पनि नतिजा नआउनुको मुख्य कारण खोतल्दै सरकारी संयन्त्रभित्रको चलखेललाई दोष दिए।उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय लगायतका नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमा सुर्तीजन्य उद्योगका प्रभावित व्यक्ति वा ‘एजेन्ट’ हरूको बलियो उपस्थिति रहेको खुलासा गरे।‘लामो अभियानको प्रतिफल नआउनुको खास जिम्मेवार को हो भन्ने खोज्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो,’ डा. बमले प्रश्न गरे।उनका अनुसार मन्त्रालयभित्रै रहेका यस्ता तत्त्वहरूले सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि बन्न लागेका नयाँ ऐन, नियम वा अदालतमा पर्ने मुद्दाहरूको भित्री सूचना समयमै उद्योगीहरूलाई चुहाउने गरेका छन्।यति मात्र होइन, उनीहरूले नीति निर्माणलाई रोक्ने, लम्ब्याउने वा उद्योग अनुकूल बनाउन भूमिका खेल्ने गरेका छन्। यही कारणले गर्दा कुनै पनि मन्त्रालय जनस्वास्थ्यको पक्षमा कडा कदम चाल्न तत्पर नदेखिएको उनको दाबी छ।मन्त्रीमाथि प्रश्न: स्वार्थको द्वन्द्वअन्तरक्रिया कार्यक्रममा ‘एक्सन नेपाल’ ले बहालवाला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिल कुमार सिन्हामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै उनी सुर्ती उद्योगको पक्षधर रहेको आरोप लगाएको छ।हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसहित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र कानुन पालना गराउने अन्य जिम्मेवारी सम्हालिरहेका मन्त्री सिन्हाको गतिविधि सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणको मर्म विपरित रहेको संस्थाको ठहर छ।सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूको आचरणसम्बन्धी व्यवस्था र ‘सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन निर्देशिका २०७१’ को दफा २४ ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सुर्ती उद्योगको कुनै पनि क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा पक्षपोषण गर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर, मन्त्री सिन्हाको पृष्ठभूमि र वर्तमान गतिविधिले उनी सुर्ती उद्योगीसँग गहिरो हिमचिममा रहेको देखाएको एक्सन नेपालको दाबी छ।एक्सन नेपालले प्रस्तुत गरेको विवरण अनुसार मन्त्री सिन्हा न्यायाधीश हुनुपूर्वदेखि नै कर्पोरेट वकिलका रूपमा सुर्ती उद्योगसँग निकट सम्बन्धमा थिए।काठमाडौंको बबरमहलस्थित ‘सिन्हा वर्मा ल कन्सर्न’ उनको निजी कानुनी फर्म हो। हाल मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहे पनि उक्त ल फर्म उनकी सहोदर छोरी अधिवक्ता अञ्जालिका सिन्हाले सम्हाल्दै आएकी छिन्। र, गम्भीर विषय के छ भने, मन्त्रीकी छोरी अञ्जालिका नै सुर्ती उद्योगको पक्षबाट अदालतमा बहस पैरवी गर्दै आएकी छिन्।यसको ज्वलन्त उदाहरण हालैको प्याकेजिङ विवाद हो। सरकारले गत माघ २१ गते ‘सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, र्‍यापर तथा पार्सल प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश तथा चित्र छाप्ने निर्देशिका २०८१’ जारी गरेको थियो।उक्त निर्देशिकाले २०८१ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी सबै सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा शतप्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको थियो।तर, यस निर्णयको विरुद्धमा सूर्य टोबाको कम्पनीले कानुनी चुनौती दियो। रोचक कुरा के छ भने, सूर्य टोबाकोको तर्फबाट मुद्दा लड्ने सम्पूर्ण जिम्मा मन्त्री सिन्हाको पुरानो फर्म ‘सिन्हा वर्मा ल कन्सर्न’ ले लियो।गत असार १८ गते दायर गरिएको उक्त रिटमा मन्त्री सिन्हाकी छोरी अधिवक्ता अञ्जालिका सिन्हाले अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग मिलेर सूर्य टोबाकोको पक्षमा बहस गरिन्।परिणामतः सर्वोच्च अदालतले सुर्ती कम्पनीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। जसले गर्दा १०० प्रतिशत चेतावनी छाप्ने सरकारी तयारीमा धक्का लाग्यो।एक्सन नेपालले मन्त्री सिन्हाको विगतलाई पनि कोट्याएको छ। २०७३ साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुनुअघि उनी आफ्नै ल फर्ममार्फत वकिलका रूपमा सक्रिय थिए।त्यसबेला सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटको ७५ प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक सन्देश छाप्ने नियम ल्याउँदा, त्यसको विरुद्धमा सूर्य नेपाल (सुर्ती उत्पादक) को तर्फबाट बहस गर्ने मुख्य वकिल उनै अनिल कुमार सिन्हा थिए।त्यस्तै, न्यायाधीश भइसकेपछि पनि उनी विवादित बने। सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत भागमा चित्र अंकित चेतावनी छाप्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सूर्य टोबाको र अन्य चुरोट कम्पनीहरूले दायर गरेको मुद्दा करिब आठ वर्षसम्म लम्बियो।त्यसबेला यो मुद्दाको सुनुवाइ हुने इजलासमा न्यायाधीशका रूपमा सिन्हा नै रहेका थिए। एक्सन नेपालका अनुसार, यो मुद्दा तीन पटकसम्म पेसी चढ्दा पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ भन्दै पन्छाइएको थियो, जसले गर्दा फैसलामा ढिलाइ भयो।साथै, ‘सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन ऐन २०६८’ आउनुपूर्व पनि सिन्हाले सुर्ती कम्पनीको पक्षमा पटक–पटक बहस गरेको विवरण कार्यक्रममा पेस गरिएको थियो।कार्यक्रममा सहभागी अन्य वक्ताहरूले पनि नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा सुर्ती उद्योगको अदृश्य हात हाबी भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।उनीहरूका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि हुन नसक्नु, प्याकेटको ९० प्रतिशत भागमा चेतावनी छाप्ने नियम पूर्ण पालना नहुनु, र सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान निषेध गर्ने ऐन कागजमै सीमित हुनुको पछाडि उद्योगको प्रभाव नै मुख्य कारण हो।सहभागीहरूले सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा कम्पनीको नाम बिना खाली ठाउँ मात्र राख्नुपर्ने जस्ता कडा नियमहरू लागू हुन नसक्नुमा पनि यस्तै स्वार्थ समूहको चलखेल रहेको औंल्याए।अहिलेको मुख्य आवश्यकता भनेकै मन्त्रालय र निकायहरूभित्र रहेका यस्ता ‘एजेन्ट’ हरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई उद्योगको प्रभावबाट मुक्त गर्नु वा कारबाहीको दायरामा ल्याउनु रहेको उनीहरूको सुझाव छ।कार्यक्रममा बोल्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले कानुन र व्यवहारबीचको विरोधाभास उजागर गरे।उनले भने, ‘ऐनले इलेक्ट्रोनिक चुरोट (भेप) लाई प्रतिबन्ध लगाएको छ, तर वाणिज्य विभागले भने यसको आयातमा भन्सार कर छुट दिने गरेको पाइन्छ। यो भन्दा ठूलो विडम्बना के हुन सक्छ ?’अध्यक्ष बानियाँले सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण स्थानीय जनस्वास्थ्य ऐनअन्तर्गत पनि पर्ने भएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले समन्वय गरेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।उनले विभिन्न जनस्वास्थ्य सम्बन्धी कानुन लागू गराउन अदालतमा परेका मुद्धाहरू फैसलाको क्रममा रहेको जानकारी पनि दिए।यसैगरी, स्वास्थ्य सूचना तथा सञ्चार केन्द्रकी निर्देशक राधिका थपलियाले नयाँ पुस्तालाई दुर्व्यसनबाट जोगाउन विद्यालय तहबाटै हस्तक्षेपकारी नीति लिन लागिएको बताइन्।उनले भनिन्, ‘सुर्तीजन्य पदार्थको मुख्य लक्षित वर्ग भनेका बालबालिका र किशोरकिशोरी हुन्। त्यसैले स्कुलको पाठ्यक्रममै यसका हानिककारक पक्षबारे विषयवस्तु समावेश गर्ने नीति बनाएर अघि बढ्ने योजना छ।’‘सानो सिक्ने उमेरमै स्वास्थ्य शिक्षा मार्फत सोच परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने भोलिको पुस्तालाई सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगबाट बचाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ थपलियाले भनिन्।उनले स्कुले बालबालिकाहरूका बीचमा जनचेतना जगाउन ‘नो टोबाको युज क्याम्पियन’ (सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग नगरौँ अभियान) छिट्टै सुरु गर्न लागिएको जानकारी पनि दिइन्।कार्यक्रममा स्वास्थ्य शिक्षा तथा सूचना केन्द्रका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत उपेन्द्र ढुङ्गानाले नेपालले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको र भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए पनि कार्यान्वयनको पाटोमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको स्वीकार गरे।समग्रमा, सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणमा देखिएको सरकारी उदासिनता, स्वार्थको द्वन्द्व र उद्योगको प्रभावले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड भइरहेको निष्कर्ष कार्यक्रमले निकालेको छ।