जनमुखी सरकार - nagariknews.nagariknetwork.com

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति मात्र बनेको भए पनि कतिपय क्षेत्रमा यसले तात्त्विक अन्तर पार्न खोजेको छ। सरकारको उपस्थिति देखाउन र दैनिक प्रशासनमा समेत प्रभावकारी भूमिका खेल्न यसले आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गरिरहेको महसुस हुन्छ। दैनिक प्रशासनलाई चुस्त–दुरुस्त पार्दा मात्रै पनि आमनागरिकमा सन्तोषको अनुभूति हुन्छ। प्रायः सबैजसो मन्त्रीहरू यसमा दत्तचित्त भएर लागेको देखिन्छ। निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति मात्र बनेको सरकार मान्दा मान्दै पनि कैयन् अन्य क्षेत्रमा पनि सरकारप्रति अपेक्षा हुन्छन्। सरकार भनेको निरन्तरता पनि हो। त्यसमा पनि हाम्रोजस्तो मुलुकमा जहाँ प्रशासनिक ढिलासुस्ती र अनियमितता हुन्छ, त्यहाँ मन्त्रीको भूमिका प्रभावकारी हुनैपर्छ।भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री कुमार इङनामले मालपोत तथा नाफी कार्यालयमा बिचौलिया प्रवेश रोक्न तथा सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती हटाउन सक्रियता देखाइरहेका छन्। मन्त्री आफैं सेवाग्राही बनेर सेवा लिन खोज्दा त्यहाँ पनि घुस खान खोज्ने कर्मचारी भेटेपछि उनले तिनका विरुद्धमा सरुवा अभियान नै चलाएका छन्। उनले भूमि प्रशासनमा तत्काल सुधार ल्याउन ३९ बुँदे कार्ययोजनासमेत सार्वजनिक गरेका छन्। मन्त्रीहरूले यो तहको सक्रियता देखाउनु राम्रो हो तर यस्ता सामान्य कामका निम्ति कर्मचारीतन्त्र आफैं सक्षम हुनुपर्ने हो। हरेक ठाउँमा सुधारका निम्ति मन्त्री नै सक्रिय हुनु पर्ने हो र? कर्मचारीतन्त्रका माथिल्ला अधिकारीहरूले पनि यस किसिमको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने हुन् तर त्यस्तो गरेको देखिएन।मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, संस्थान वा अरू कुनै निकाय आफैंमा सुध्रिन तयार हुनुपर्ने हो। त्यहाँ राम्ररी काम भएको छैन भन्दा त्यसका उपल्ला पदाधिकारीदेखि तल्लो तहसम्मलाई लाज लाग्नुपर्ने पनि हो। आफूले राम्रो नगर्दा कार्यालयको काममा ढिलाइ हुने वा त्यसको गुणस्तर खस्किने अवस्था आउँदा सम्बन्धित कर्मचारीमा जिम्मेवारीबोध पनि हुनुपर्छ। मुलुकमा गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलको एउटा उद्देश्य सुशासन पनि हो। आमनागरिकमा आज देखिएको असन्तुष्टिको एउटा कारण सुशासनको अभाव हो। सुशासन हुनेबित्तिकै आमनागरिकमा सरकारप्रतिको विश्वास अरू बढ्छ। त्यसले नै नागरिकलाई सरकारको पक्षमा उभिन बाध्य पनि पार्छ। नागरिकले सुशासन देखिसकेपछि लोकप्रियता पनि बढ्छ। धेरैले सरकारका सकारात्मक पक्षको चर्चा गर्छन्।मन्त्रीकै तहमा विगतमा पनि केहीले भूमिका खेल्ने गरेको देखिन्थ्यो। त्यसपछि ती व्यक्तिको लोकप्रियता पनि चुलिन्थ्यो। हाम्रो मुलुकमा मन्त्रीले गर्नैपर्ने काम गर्दा पनि लोकप्रिय बन्न सक्ने अवस्था छ। आफूले गर्नैपर्ने काम गर्दासमेत लोकप्रिय हुने भनेको कसैले पनि तोकिएको काम नगर्नाले यस्तो अवस्था आएको हो। अहिलेको सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल पनि उत्तिकै सक्रिय भएर काममा लागेका देखिन्छन्। मुलुकको कमजोर अर्थतन्त्र उकास्न उनले भूमिका खेलिरहेका छन्। सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले आफैं विभिन्न दलसँग संवाद प्रक्रियामा सामेल भएर भूमिका खेलिरहेका छन्। यसबाट निर्वाचनको वातावरण बनाउनसमेत सहज भएको छ। सरकारको भूमिका निर्वाचनमा सबै दललाई सहभागी गराउनका निम्ति हो। त्यो काम गरेको देखिएको छ।वर्तमान सरकार बनेपछि ठुला विवादास्पद निर्णय भएका छैनन्। त्यति मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा सामान्य प्रक्रियामा गल्ती हुँदासमेत निर्णय सच्याउने काम भएका छन्। सञ्चार माध्यमले गल्ती देखाउँदा त्यसप्रति सरकार खासै उतर्सिएको देखिँदैन। बरु सरकारले आफ्ना कमजोरी देखिए उजागर गरिदिन आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले धेरैपटक सरकारका कमजोरी देखाइदिन अनुरोध गरेको देखिएको छ। कामको सिलसिलामा मानवीय कमजोरी हुन सक्छन् तर तिनलाई सच्याउने आँट भएमा कुनै पनि सरकारप्रति आमनागरिकको विश्वास बढ्छ। लगभग सरकारविहीनताको अवस्थाबाट कुनै दलविशेषको नभई राष्ट्रिय सरकार बनेर अहिले काम भइरहेको छ। यसले सरकारप्रतिको आमविश्वास बढाएको छ। सरकार भनेको आमआवाज सुन्ने र विश्वास आर्जन गर्न सक्ने हुनुपर्छ भन्ने यसले देखाउँछ।हाम्रो मुलुकमा आमनागरिकको अपेक्षा सुशासनको हो। सुशासनकै अभावमा नागरिकमा वितृष्णा देखिएको पनि हो। त्यसैले नागरिकमा विश्वास बढाउने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। हेर्दा सामान्यजस्ता लाग्ने विषयमा ध्यान पुग्नुपर्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी, मालपोतजस्ता निकायमा सहज ढंगले काम हुँदा पनि आमनागरिक सन्तुष्ट हुन्छन्। सरकारी निकायमा काम गर्न जाँदा पाइने हैरानीले नागरिकलाई सरकारप्रति विकर्षित गर्छ। यसकारण पनि नागरिकलाई सन्तुष्ट पार्न मन्त्रीहरूले आफू मातहतका सेवालाई सहज बनाउन भूमिका खेल्नु उचित हुन्छ। कर्मचारीतन्त्र आफैं सक्रिय नभएको ठाउँमा तिनलाई कसरी जनसेवी बनाउने भन्ने चिन्तनको आवश्यकता छ।