सर्वोपरि लोकतन्त्र - nagariknews.nagariknetwork.com
‘नेता र राजनेतामा फरक यो हुन्छ कि नेताले आगामी चुनावबारे विचार गर्छ भने राजनेताले भविष्यको पुस्ताबारे सोच्छ,’ विन्सटर्न चर्चिल, बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री‘सर्वोपरि लोकतन्त्र’ यो शब्दावली पूर्वसभामुख तथा नागरिक आन्दोलनका अग्रज स्व. दमननाथ ढुंगानाले चयन गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले रहस्यमय ढंगबाट पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी नगरी भंग भएपछि मुलुकमा विषम राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न भयो। माओवादीले लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने र अधिनायकवाद लाद्ने जोखिम बढेबाट लोकतन्त्रवादी त्यसविरुद्ध उठे। नागरिक समाज एकजुट भए र ‘सर्वोपरि लोकतन्त्र’लाई आत्मसात गरी आन्दोलनमा उत्रिए। नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरूसमेत विरोधमा थिए।अन्ततः डा. बाबुराम भट्टराई सरकार ढल्यो तर त्यसको व्यवस्थापन ठिक भएन। शक्तिपृथकीकरण सिद्धान्तविपरीत सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई राजनीतिक सहमतिबाट मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष बनाइयो।न्यायपालिका र कार्यपालिका दुवैको प्रमुखको भूमिकामा उनी रहे। २०६३ सालको जनआन्दोलन दबाउन प्रमुख भूमिका खेलेका मुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्ष बनाइयो। जनताको भावना तथा बलिदानको अपमान गरियो।यसविरुद्ध नागरिक समाजले खबरदारी गरे। दलका नेतालाई सचेत गराए। राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने नियुक्तिको समर्थन नगर्न आग्रह गरे। सडक प्रदर्शन भए। धरपकडमा परे। तथापि लोकतन्त्रवादी भनिएका दलको होस खुलेन। यसको दूरगामी असर बुझेनन्। निर्वाचनमा जित्ने निहीत स्वार्थमा केन्द्रित भए। लोकतन्त्रलाई गलत लोकमा धकेले। राष्ट्रपति निरीह देखिए। सर्वोच्चले समेत आफ्नो हाकिमको नियुक्तिलाई आवश्यकताको सिद्धान्त ठान्यो।गणतान्त्रिक लोकतन्त्रका अभ्यासमा धमिरा पसेको यही विन्दुबाट हो। सिद्धान्तभन्दा नेताका इच्छामा मुलुक चल्यो। विद्यमान राजनीतिक बेथिति र विचलन यिनै घटनाक्रमका प्रतिफल हुन्। संविधानले निषेध गरेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की यतिबेला मुलुककी प्रधानमन्त्री छन्। सिद्धान्तनिष्ठ ठानिएका अर्का पूर्वप्रधानन्यायाधीश पनि सुशीलालाई विस्तापित गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने महत्त्वकांक्षा बढाएका देखिन्छन्।भदौ २४ मा सर्वोच्च अदालत, काठमाडौं जिल्ला अदालतलगायतका भवन जलाएर ध्वस्त पारेको घटना नसेलाउँदै न्यायाधीशहरूमाथि धम्कीका शृंखला चलेका छन्।न्यायिक क्षेत्रमा त्रास फैलिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा योजनाबद्ध ढंगबाट दुष्प्रचार र वितृष्णा फैलाइएको छ। विगठित संसद्को चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले रवि लामिछानेको मुद्दामा न्यायालयविरुद्ध कार्यकर्तालाई सडकमा उतार्यो। जेनजी आन्दोलनको फाइदा उठाएर नक्खु जेलबाट उनलाई भगाइयो। चौध हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी भागे। चार हजारजति अझै जेल फर्केका छैनन्। प्रहरीका हतियार लुटिएका छन्।यसबाट न्यायाधीशहरूमाथि सुरक्षाको जोखिम थप बढेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलको ‘संसद् पुनर्स्थापना’ सम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीशहरू लक्षित एक ‘भिडियो फुटेज’मा धम्कीपूर्ण भाषा बोलेबाट सरकारको जवाफदेहीमाथि प्रश्न उठेको छ। जबकि न्यायालय भयरहित र स्वतन्त्र नरहेसम्म सुशासन, मानव अधिकार र लोकतन्त्र सुनिश्चित हुन सक्दैन।नेताका अविवेकी र स्वार्थकेन्द्रित चरित्रले लोकतान्त्रिक आधारभूत मान्यता धराशायी बनेको छ। लोकतन्त्र व्यक्तिकेन्द्रित बनेको छ। विधि र विधानको अवमूल्यन भएका छन्। भिडतन्त्र हाबी छ। चरम सत्तामोहले देश जकडिएको छ। भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका आवाज तथा भावनाको आत्मासात गरिएको छैन।खासगरी लोकतन्त्रको पर्याय मानिएको नेपाली कांग्रेस बेतुकको आन्तरिक खिचलोमा फसेको छ। विशेष महाधिवेशन सम्बन्धमा ‘विधिको पालना’ वा ‘दाइ -नेता आदेश पालना’को चेपुवामा परेको छ।विशेष महाधिवेशन आह्वान, संस्थाको सर्वोच्च निकाय महाधिवेशन प्रतिनिधिको वैधानिक ‘विशेष अधिकार’ हो। यो विशेष परिस्थितिमा तोकिएका महाधिवेशन प्रतिनिधि संख्याले ‘खास विषय’मा छलफल र निर्णय गर्न बोलाइने ‘विशेष व्यवस्था’ हो। केन्द्रीय समिति वा कार्यसम्पादन समितिले नचाहेर अथवा वकिलका काइते तर्कबाट यसलाई रोक्न सकिँदैन। यो संस्थाको ‘इमर्जेन्सी लाइट’ हो।तथापि पुस १८ गते कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिले विचित्रको निर्णय गर्यो। विधानबमोजिम ५४ प्रतिशत (आवश्यक ४० प्रतिशत) प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन बोलाउन पाउने अधिकारलाई त्यसको बहुमतले अस्वीकार गर्यो। ‘विशेष महाधिवेशन’ (निवेदन दर्ता २९ असोजको तीन महिनाभित्र) बोलाउनुपर्ने बाध्यकारी प्रस्तावलाई लत्यायो।यसविपरीत २०८३ वैशाख २८ देखि ३१ गते नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेर जग हँसायो तर महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, फर्मुला मन्सुर, अर्जुननरसिंह केसी र उमा रेग्मीले फरक मत राखे। महामन्त्री गगन थापाले महाधिवेशन प्रतिनिधिका आदेशविपरीत जान नमिल्ने भएबाट विधानबमोजिम पुस २७ र २८ गते विशेष महाधिवेशनको आयोजना हुने जानकारी दिए । सबैलाई सहयोग गर्न आग्रहसमेत गरे।विधि तथा पद्धतिका वकालत गर्ने गरेका शेखर कोइरालाले ‘विशेष महाधिवेशन बोलाउने पार्टीको बाध्यता भएको’ बताएका थिए तर महामन्त्रीद्वयमाथि दोष औंलाएर जिम्मेवार नेताको भूमिका निर्वाह गर्नबाट चुके। केन्द्रीय समितिले ‘कार्यविधि’ नबनाएबाट विशेष महाधिवेशनको निर्णय हुन नसकेको कमजोर तर्क गरे। यसबाट केन्द्रीय समिति (उनीसमेत) असक्षम भएको प्रमाणित समेत गरेका छन्।विडम्बना, विगत आठ दशकदेखि विधिको शासन, मानव अधिकार र लोकतन्त्रका लागि निरन्तर लडेकोे एक ऐतिहासिक पार्टी विधि मिच्न निर्लज्ज बनेको छ। बहुसंख्यक सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिको मागलाई लत्याएर कार्यसम्पादन समितिको बहुमतबाट निर्णय लादिएको छ।पार्टी ‘फुट्ने त्रास’ फैलाएर विधि मिच्ने अमर्यादित कार्य गरेको छ। गणेशमान सिंहको कथन ‘पुच्छरले कुकुर हल्लाउने कार्य’ भएको छ। आन्तरिक अभ्यासमा व्यक्तिवादी चरित्रको हाबीबाट मुलुकको भविष्यमाथि खेलवाड गरिएको छ। जित विधिको कि व्यक्तिको? प्रश्नको घेरामा कांग्रेस छ।यतिखेर प्रश्न छन् - फागुन २१ गते चुनाव होला? जेनजीका समूहले चुनाव गर्न देलान्? केपी शर्मा ओली चुनावमा जान तयार छन्? सरकारले चुनावी वातावरण बनाउन दुर्गा प्रसाईका माग पूरा गर्ला? नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति सङ्लिएर चुनावी वातावरण बन्ला? घोषित चुनाव नभए मुलुकको राजनीतिक भविष्य कस्तो होला?हिंसाका बलमा राजनीतिक परिवर्तन हुने सजिलो चलन चलेको छ। जेनजीको भदौ २३ को आन्दोलन शान्तिपूर्ण भनिए पनि योजनाबद्ध ढंगबाट त्यसको अपहरण भयो र हिंंसात्मक बन्यो। यसबाट ककसले राजनीतिक फाइदा लिए, सतहमा देखिन थालेका छन्। तथापि भदौ २३ र २४ गतेका आपराधिक गतिविधिका सत्यतथ्य उजागर हुनुको विकल्प छैन। किनभने दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई जवाफदेही नबनाई एवं सत्यतथ्य उजागर नगरेबाट मुलुकमा दण्डहीनता, कुशासन तथा भ्रष्टाचारको जग बलियो भएको हो। फेरि हुनसक्ने हिंसा अब मुलुकले थग्न सक्दैन।संकटका घडीमा नेपाली कांग्रेसले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेको इतिहास छ। देशको राजनीतिले यतिबेला शुद्धीकरण र परिवर्तन खोजेको छ। दाइनेताका सोच ‘विशेष महाधिवेशन प्रकरणले’ उदाङ्गिएको छ। नवीन जोस, जाँगर र दूरदृष्टिसहितको नेतृत्व उदयको सकसमा कांग्रेस छटपटाएको देखिन्छ। यसबाट लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिन सक्ने राजनेता देशले पाउने ठानिएको छ।शेरबहादुर देउवाका समकालीन नेता ओमकार श्रेष्ठको सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी -विधान नमान्ने, कांग्रेस हुन सक्दैन।