अझै भएनन् कर्णालीका तुइन विस्थापन - nagariknews.nagariknetwork.com
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७२ सालमा नेपाललाई तुइनमुक्त बनाउने घोषणा गरे। उनले झोलुंगे पुलमार्फत तुइन विस्थापन गरी नागरिकलाई सेवा दिन सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिँदै यस्तो घोषणा गरेका थिए। तर घोषणाको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि कर्णालीका नागरिकले तुइनबाटै कर्णाली नदी वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छैन।हुम्लाको सर्केगार्ड गाउँपालिकाको रिप, खार्पुनाथ गाउँपालिकाको लाली र चंखेली गाउँपालिकाको घट्टचौरका जनप्रतिनिधिदेखि स्थानीय वासिन्दा कर्णाली नदीमा पुल नहुँदा जोखिम मोलेर तुइनमा झुन्डिएर पालिकाको केन्द्रसम्म आउजाउ गर्छन्। रिप गाउँका तीन सय १९ घरधुरी तुइनबाटै कर्णाली नदी वारपार गर्न बाध्य रहेको सर्केगार्ड गाउँपालिका– २ का वडाध्यक्ष सिद्ध कार्कीले बताए।उनले भने, ‘तुइनकै भरमा स्थानीय गाउँपालिकाको कार्यालय जाने–आउने गर्छन्। ‘कर्णाली नदीमा झोलुंगे पुल नहुँदा तुइनबाट आउजाउदेखि सामान तार्ने गरेका छौं’, उनले भने, ‘नदीपारि सडक छ। गाउँपालिका कार्यालय आउजाउ गर्न र गाडी चढ्न तुइन तरेर जानुपर्छ।’झोलुंगे पुल नहुँदा तुइनबाट तार्ने क्रममा घर निर्माणका लागि खरिद गरेर ल्याएको ६ बन्डल जस्तापाता नदीमा खसेको सर्केगाड गाउँपालिकाकी गीता कार्कीले बताइन्। मुगुको सोरु गाउँपालिका– ५ का मकरसिंह नेपालीको तुइनबाट नदी तर्दा २०८० असोज २० गते स्थानीय खरिखेत र रिपगाउँ जोड्ने तुइन तर्ने क्रममा कर्णालीमा खसेर बेपत्ता भए। उनको शव एक महिनापछि फेलापर्यो।हालसम्म कर्णालीमा तुइनबाट खसेर कतिजनाको मृत्यु भयो भन्ने यकिन तथ्यांक कसैसँग छैन, तर असुरक्षित र जोखिमपूर्ण तुइन तर्ने क्रममा तुइनको लठ्टा नै चुँडिने, तुइनबाट खस्ने, नदीमा बेपत्ता हुने र चोटपटक लाग्ने घटना अहिले पनि रोकिएको छैन। नदी र खोलामा सुरक्षित वारपार गर्न भन्दै सञ्चालन गरिएका तुइन नै कर्णालीवासीका लागि काल बनेका हुन्।सडकमा पुग्न तुइनबाट कर्णाली नदी तर्नुपर्छ। प्राकृतिक रूपमा सुन्दर भए पनि विकट कर्णाली दुःख, अभाव र गरिबीको पर्यायवाचीजस्तो बनेको छ। नागरिकले यस्तो जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दासमेत सरकार मूकदर्शक बनेको छ। पुल निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण पनि समयमै पुल बन्न नसक्दा तुइनकै भर पर्नुपरेको स्थानीयको भनाइ छ।जोखिमपूर्ण तुइनको यात्रा गर्नु कर्णालीवासीको रहर होइन। नदी र खोलामा वारपार गर्ने पुल नहुँदा सर्वसाधारण तुइनमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। कतिबेला तुइनबाट खसिने हो टुंगो छैन। तर पनि भरपर्दो विकल्प नहुँदा सर्वसाधारणलाई आँखा चिम्लेर तुइनमा यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ।हुम्लाको सर्केगाडका वासिन्दा अहिले पनि कर्णाली नदीमा रहेको तुइन तर्न बाध्य छन्। स्थानीयका अनुसार यहाँका जनप्रतिनिधिले पनि तुइनमा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। कतिसम्म भने जनप्रतिनिधिलेसमेत तुइन तर्नुपर्ने बाध्यता छ।स्थानीय भगवती शाहीले भनिन्, ‘कर्णाली तर्न पुल छैन, हामीलाई दिनहुँ वारपार गर्नुपर्ने काम हुन्छ। डर मानेर के गर्नु ?, हामी त बाध्यताले आँखा चिम्लेर तुइनमा वारपार गर्छौं।’ उनका अनुसार नदी तर्ने केही उपाय नहुँदा गाउँलेहरू आफ्नो ज्यान नै जोखिममा राखेर तुइनमा यात्रा गर्न बाध्य छन्।हुम्लामा मात्र होइन, कर्णालीका अन्य जिल्लामा रहेका तुइनबाटै कतिपय स्थानमा बालबालिका जोखिम मोलेर विद्यालय आउजाउ गर्न बाध्य छन्। कतिपय अवस्थामा बिरामीलाई समेत तुइनमा राखेर नदी र खोला पार गराउनुपर्ने बाध्यता छ।कर्णालीमा ५५ वटा तुइनकर्णाली प्रदेश सरकारले यस्ता ज्यानमारा तुइन विस्थापित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले गत जेठ २६ गते सार्वजनिक सूचना नै निकालेर प्रदेशभर सञ्चालनमा रहेका तुइनको जानकारी मागेको थियो। उक्त सूचनाका आधारमा कर्णालीका आठ जिल्लामा अहिले पनि जोखिमपूर्ण तुइन रहेको तथ्यांक प्रदेश सरकारले संकलन गरेको छ।प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशभर ५५ वटा तुइन रहेको भन्दै जिल्लाले विवरण पठाएका छन्। मन्त्रालयमा प्राप्त प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै १५ वटा तुइन हुम्लामा छन्।यस्तै कालीकोटमा १२, जाजरकोटमा १२, सुर्खेतमा ८, डोल्पामा ३, मुगुमा २, दैलेखमा २ र सल्यानमा एउटा तुइन रहेको भन्दै पुल माग भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।कर्णालीका दुईवटा जिल्लामा भने तुइन नरहेको पाइएको छ। सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर मागिएको विवरणअनुसार प्रदेशका १० जिल्लामध्ये ८ वटा जिल्लामा तुइन रहेको पाइएको हो। प्रदेशका बाँकी दुई जिल्लामा भने तुइन नभेटिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।सार्वजनिक सूचनामार्फत माग गरिएको अवधिमा रुकुमपश्चिम र जुम्लाबाट तुइन रहेको विवरण प्राप्त नभएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। हालै मात्र आफूले पनि हुम्लामा कर्णाली नदीमाथिको तुइनमा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको सामाजिक अभियन्ता विन्दुलाल रेग्मीले सुनाए।उनले भने, ‘कतिपय स्थानमा वारिपारि सडक पुगेको छ, तर त्यहाँ पुल नबन्दा तुइनमा वारपार गर्नुपर्ने अवस्था छ। नागरिकले यस्तो दुःख कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने हो ?, अब तुइन हटाएर पुल निर्माण गर्न राज्यले ढिला नगरोस्।’उनका अनुसार तुइनबाट मोटरसाइकल तारेको एक हजार र व्यक्तिको एक सय रूपैयाँका दरले शुल्क लिने गरिएको छ। यसबाट नागरिक थप पीडित बनेको उनको भनाइ छ। यस्तै सामाजिक अभियन्ता विन्दुलाल रेग्मीले तुइनहरू निकै जीर्ण र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको बताए।उनले भने, ‘कतिपय स्थानमा तुइन रूखमा बाँधेर चलाइएको छ, लठ्ठा बाँधिएका पोलहरू पनि कमजोर छन्। कुनै पनि बेला दुर्घटना हुने जोखिम छ, दुर्गम क्षेत्रका वासिन्दा तुइनबाट सुरक्षित छैनन्।’