प्रतिशोध होइन परिपक्वता - nagariknews.nagariknetwork.com
नेपाल फेरि एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ। भदौ २३ र २४ मा देशका सडकमा उठेको आवाज केवल एक आन्दोलन थिएन, त्यो पिँढीगत पीडा र असन्तोषको विस्फोट थियो। जेनजी आन्दोलनले देखाएको विद्रोह सत्ता कब्जा गर्न होइन, सुन्न नसक्ने र बुझ्न नसक्ने पुरानो व्यवस्थालाई हल्लाउन थियो। ती युवाले देशको भविष्यप्रति माया र क्रोध दुवै देखाए। किनभने तिनले आफूलाई राज्यबाट वञ्चित महसुस गरेका थिए। जेनजी आन्दोलनले देशको राजनीतिक, सामाजिक र नैतिक संरचनामा गहिरो प्रश्न उठाइएको थियो। ती दिनका रगतले चिसिएका सडकमा आज पनि राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको तातो बहस चलिरहेको छ।त्यो आवाज सुन्ने सरकार र दलहरूका कान अहिलेसम्म पनि खुलेका छैनन्। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्ने र पक्राउ पुर्जी निकाल्ने सरकारी तयारीले न्याय खोजीभन्दा पनि राजनीतिक हिसाब–किताबको आभास दिएको छ। न्यायको खोजीलाई प्रतिशोधको औजार बनाइयो भने त्यो न्याय रहँदैन। अर्को अन्यायको प्रारम्भ हुन्छ।सरकारको यो कदमलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा टेकेर कानुनी हिसाबले औचित्यपूर्ण ठहर्याउन सक्ला, तर यस्तो संवेदनशील समयमा कानुनीभन्दा बढी राजनीतिक सन्दर्भ हाबी हुने खतरा पनि उत्तिकै छ। विशेषतः जब निर्वाचन नजिकिएको छ, कुनै पनि कानुनी कारबाहीले राजनीतिक प्रतिशोधको रङ लिन सक्छ।जेनजी आन्दोलनले मुलुकका नेतृत्व वर्गलाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको थियो। युवाहरू अब केवल दर्शक रहन चाहँदैनन्। उनीहरू प्रश्न गर्छन्, विरोध गर्छन् र परिवर्तन माग्छन्। तर यो ऊर्जालाई दलहरूले आत्मालोचनाको अवसरका रूपमा होइन, खतरा ठानेर दमनले जवाफ दिए। त्यसको परिणामस्वरूप ७५ बढी नवयुवा, प्रहरी र थुनुवाको मृत्युका साथै हजारौं घाइते नागरिकका रूपमा राष्ट्रले भोग्नुपर्यो।त्यसबिच सहिद जेनजीका परिवार र घाइतेले न्याय माग्नु स्वाभाविक र वैध अधिकार हो। तर न्यायका नाममा राजनीतिक शक्तिहरूबिच ‘जाहेरी–जुहारी खेल’ चल्नु भनेको न्यायको अपमान हो। एकातर्फ पीडित परिवार पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र लेखकलाई दोष दिइरहेका छन्। अर्कातर्फ एमालेनिकट अनेरास्ववियुले मेयर बालेन शाह र आफूलाई अभियन्ता बताउने सुदन गुरुङमाथि ‘काउन्टर जाहेरी’ को तयारी गर्दै छ। यस्तो प्रवृत्तिले देशलाई समाधान होइन, अर्को द्वन्द्वतिर धकेल्छ। समाजमा अर्को ध्रुवीकरण निम्त्याउँछ। दलहरू पनि संयमित बन्नुपर्ने बेला यही हो।नेपाल प्रहरीले भनेजस्तै जाँचबुझ आयोग गठन भइसकेको अवस्थामा समानान्तर रूपमा राजनीतिक आदेशमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु ‘मुठभेड निम्त्याउने’ कदम हुन सक्छ। प्रहरीको यस्तो चेतावनी कानुनी दृष्टिले मात्र होइन, राष्ट्रिय स्थायित्वका लागि पनि महत्वपूर्ण छ। कारबाहीका कुरा गर्दा भदौ २३ मा भएको दमनको मात्र हिसाब राख्ने र भदौ २४ को विध्वंसलाई बिर्सन मिल्दैन। यी दुवै एकै होइनन्। छानबिन र कारबाही हुँदा यी दुवैमा अलग–अलग हुनुपर्छ। तोडफोड, आगजनी, राष्ट्रिय तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा गरिएको नोक्सानीका निम्ति पनि जिम्मेवार ठहर्याउनुपर्छ।कानुनको शासन र राज्यको स्थायित्व एक–अर्काका विकल्प होइनन्। तिनको सन्तुलन नै लोकतन्त्रको आत्मा हो। लोकतन्त्रमा न्यायको प्रक्रियाले राजनीतिक शान्तिलाई सघाउनुपर्छ, बिगार्न होइन। ७५ जनाको ज्यान जाने घटनाको सत्य पत्ता लगाउनु अनिवार्य छ, तर त्यो खोजी ‘कसैलाई कारागार पठाएर’ होइन, सत्य उजागर गरेर हुनुपर्छ। जाँचबुझ आयोगको कामलाई सरकार र विपक्षी दुवैले सहज बनाउने प्रतिबद्धता जनाउन जरुरी छ। तर जाँचबुझ आयोग पनि घटना विवरण दिन मात्र होइन यथार्थ पत्ता लगाउन केन्द्रित हुनुपर्छ। यसअघिका आन्दोलनहरूमा यस्ता आयोग गठन भए पनि तिनले कुनै फलदायी परिणाम दिन सकेका छैनन्।जेनजी आन्दोलन कुनै दलको सम्पत्ति होइन, त्यो त पिँढीगत आक्रोश र परिवर्तनको आवाज हो। त्यस आन्दोलनका सहिद परिवारले न्याय माग्नु स्वाभाविक हो। तर न्यायको बाटो राजनीतिक प्रतिहिंसाको भरमा होइन, निष्पक्ष कानुनी छानबिनको बलमा तय हुनुपर्छ। यसबिच सरकारले जाँचबुझ आयोगलाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी ढंगले काम गर्न दिनुपर्छ। आयोगको निष्कर्ष आउनुअघि नै पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु राजनीतिक रूपमा जोखिमपूर्ण र कानुनी रूपमा जटिल कदम हुनेछ।राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने न्याय माग्ने युवाहरू देशविरोधी होइनन्, उनीहरू सम्भावना हुन्। उनीहरूको रोषलाई अपराधका रूपमा होइन, संकेतका रूपमा लिन सक्नुपर्छ। जेनजी आन्दोलनले देखाएको असन्तुष्टि केवल सञ्जालमा होइन, हरेक कलेज, गाउँ र बेरोजगार युवाका मनमा बाँकी नै छ। त्यसलाई निषेधले होइन, सुधारले मात्रै सम्बोधन गर्न सकिन्छ। अहिले पनि दलहरूले जेनजी युवालाई आफ्ना विरोधी ठान्नेभन्दा सहकार्यको भावमा अगाडि बढ्नुपर्छ।नेपाल अहिले राजनीतिक तरलता, आर्थिक सुस्ती, सामाजिक अस्थिरताको त्रिकोणमा फसेको छ। सरकार र दलहरू आआफ्नो दलीय स्वार्थमा अड्किँदा देशको अर्थतन्त्र धमिलो हुँदै गएको छ। विश्व बैंकले नेपालकै आर्थिक वृद्धि ५.२ बाट घटाएर २.१ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरेको छ, जसको प्रमुख कारण यही राजनीतिक अस्थिरता र शासन प्रणालीप्रतिको अविश्वास हो। जब शासनमा जनताको विश्वास गुम्छ, त्यहाँ विकासका आँकडा केवल कागजमा बाँच्छन्। यस्तो बेलामा अस्थिरतामाथि राजनीतिक लाभ उठाउने होड लोकतन्त्रका लागि विनाशकारी हुनेछ।यसकारण अहिलेको आवश्यकता कुनै ‘नायक’ खोज्ने होइन, संयमित नेतृत्व निर्माण गर्ने हो। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र उनका सहकर्मीहरूले राजनीतिक दबाबभन्दा माथि उठेर कानुनी निष्पक्षताको बाटो रोज्नुपर्छ; जाँचबुझ आयोगलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ र पीडित परिवारलाई न्याय पाउने ढोका बन्द गरिनु हुँदैन।दलहरूले पनि आत्मालोचना गर्नुपर्छ। के उनीहरूले जनताको विश्वास गुमाएका छैनन्? के जनताको आक्रोशलाई अझै पनि दलगत दृष्टिले हेर्न खोज्नु नै अर्को गल्ती होइन? जेनजी आन्दोलनले देखाएको चेतावनी यही हो। यो पिँढी अब असमानता र ढोंगसँग सम्झौता गर्दैन। २०६२/६३ को जनआन्दोलनअघि दलहरूले सुध्रिने बाचा गरेका थिए तर सुध्रिएनन्। ती नसुध्रिएकै कारण अहिलेको अवस्था आएको हो भन्नेमा दुईमत छैन।नेपाललाई अहिले प्रतिशोध होइन, परिपक्वताको राजनीति चाहिएको छ। पुनर्संरचना चाहिएको छ । दलगत झगडा होइन, साझा आत्मपरीक्षण आवश्यक छ। सबैभन्दा बढी चाहिएको जनताको पीडाप्रति सहानुभूति र सत्ताप्रति जिम्मेवारी।सरकारमा भएका र सरकारमा जान बाटो कुरेका दुवैले यो क्षणलाई ‘राष्ट्रको परीक्षा’ का रूपमा लिनुपर्छ। किनभने न्याय ढिलो भए पनि आउँछ, तर हतारमा गरिएका निर्णयले इतिहासमा घाउ मात्रै दिन्छ। यो तरल अवस्थामा हामीले संयम र विवेक गुमायौं भने फेरि सडकले शासन सिकाउने छ। त्यसपटक सम्भवतः कसैलाई पनि बच्ने मौका मिल्नेवाला छैन।