बागमती प्रादेशिक नियमनमा सहकारीको अवस्था: समस्या कहाँ र किन? - www.nepalclicks.com
समुदायमा छरिएर रहेको स–सानो पूँजी एकीकृत गरी सामूहिक हितका लागि संकलन तथा लगानी गर्ने उद्देश्यले समूहमा आधारित संस्थाको रूपमा सहकारी संस्था रहेका हुन्छन् र यसैलाई आधार मानेर वि.स. २०१६ सालमा बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको सहकारी ऐन नै नेपालको पहिलो ऐन सहकारी जगको रूपमा देखिएको छ। बि.स. २०४७ सालपछि देशमा आएको परिवर्तन पश्चात बनेको सहकारी ऐन,२०४८ जारी भएपछि नेपालमा सहकारी क्षेत्रको विस्तार भएको पाइन्छ। महिला सशक्तिकरण, रोजगारी सिर्जना, ग्रामीण अर्थतन्त्र निर्माण र गरिवी निवारणमा सहकारीको अहम् भूमिका रहेको छ। आत्मनिर्भर समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई एक महत्वपूर्ण आधारस्तम्भको रूपमा पहिचान गर्दै, यस क्षेत्रको प्रवर्द्धन र राष्ट्रिय विकासमा यसको प्रभावकारी परिचालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। यसैअनुसार, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको साझा अधिकार सूची बमोजिम सहकारी क्षेत्रलाई तीनै तहको साझा अधिकार क्षेत्रभित्र समावेश गरिएको छ। यस अर्थमा सहकारीको दर्ता, नियमन अनुगमन तथा प्रवर्द्धनको काम पनि तीन तहमा रहेको छ। यद्यपि, स्वयम् व्यवस्थापन, निर्णय र नियमन सहकारी व्यवसायका आधारभूत चरित्र भएता पनि वर्तमान परिप्रेक्षमा सहकारी सिद्धान्त र विद्यमान कानून विपरीतका कार्य, सहकारी क्षेत्रमा सुशासन अभाव, वित्तीय परिपालनामा कमजोरी साथै कमजोर प्रादेशिक नियमनका कारण मुख्यतया बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने काठमाण्डौँ, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रेपलान्चोक धादिङ, चितवन जिल्लाका कतिपय सहकारी संस्थामा समस्या देखिएको छ भन्ने बचतकर्ताको उजुरीको संख्या दिनहूँ बढी रहेको अवस्था छ। बागमती प्रदेश र सहकारीको समग्र अवस्था: प्रादेशिक नियमनका विषयसमग्रमा सात प्रदेशमा करिव सात हजार सहकारी रहेकोमा तीन हजार बढी सहकारी बागमती प्रदेश भित्रकै नियमनभित्र पर्दछन्। बागमती प्रदेशको प्रदेश सहकारी ऐन २०७६, प्रदेश सहकारी नियमावली २०७६ र बागमती प्रदेशले बनाएको सहकारी संघ/संस्था दर्ता, सञ्चालन,अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड २०७९ बमोजिम सहकारी विभाग, तत्कालीन विभिन्न सहकारी डिभिजन कार्यालयबाट हस्तान्तरण भइआएका र प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ लागू भएपछि दर्ता भएका यस प्रदेशभित्रका १३ जिल्लाका ३२३० साथै स्थानीय तह र एकीकरण भइ केही सहकारी थप भइआउने सहकारी बागमती प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र छन्। पछिल्लो समय प्रदेशको सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय संकट, तरलताको अभाव, केही सहकारीमा उच्च तरलता र सहकारीको संस्थागत सुशासन प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेका छन्। गत आवको अद्यावधिक विवरणका आधारमा काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका जिल्लाहरूमा रहेका सहकारी संस्थाहरूको अद्यावधिक अवस्था हेर्दा कुल अभिलेख संख्या १२६१ रहेको छ। यस तथ्यांकअनुसार कुल अद्यावधिक भएको सहकारीको संख्या ३९.०५ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ। काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी १६६८ सहकारी संख्या रहेका छन्, जसमध्ये ६६६ संस्थाले आफ्नो विवरण अद्यावधिक गराएका छन्। ललितपुरमा कुल ४४९ सहकारी संस्थामध्ये १८५ वटाले मात्र अद्यावधिक गराएका छन्। त्यस्तै, भक्तपुरमा रहेका १९६ संस्थामध्ये ९९ वटाको विवरण अद्यावधिक भएको छ। उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरूमा चितवनमा १३० मध्ये ६६, धादिङमा १२२ मध्ये ३८, काभ्रेमा १८९ मध्ये ६४ र दोलखामा ८७ मध्ये २६ सहकारी संस्था मात्र अद्यावधिक भएका छन्। यस तथ्यांकअनुसार सिन्धुली जिल्लामा २९ सहकारी संख्यासहित सबैभन्दा कम सहकारी संख्या रहेकोमा जम्मा १० सहकारी संस्था मात्र अद्यावधिक भएको विवरणबाट देखिन्छ। समग्रमा, सहकारी संस्थाहरूको अद्यावधिक गराउने काममा अझै ठूलो हिस्सा, करिव ६० प्रतिशत बाँकी रहेको माथिको आँकडाले स्पष्ट देखाउँछ। आव २०८२/८३ को मङ्सिरसम्म करिव २३० सहकारी संस्थाले आव २०८१/८२को साधारण सभा सम्पन्न गरीसहकारीको विवरण बुझाइ सहकारी अधवाधिक गरिसकेको अवस्था छ। बागमतीमा सहकारी संकटको वर्तमान प्रवृत्ति हालै प्रदेश सरकारले थप तीन सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेसँगै बागमती प्रदेशमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्था (नेसनल नमोबुद्ध, लालिगुराँस, सुमेरु, दर्शन, सिभिल) को संख्या ९५० पाँच पुगेको छ। बहुउद्देश्य, कृषि लगायत अन्य प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सहकारीहरू पनि वित्तीय कारोबार गर्न उद्दत छन् र धेरै जोखिममा पनि यिनै क्षेत्रमा छ। बचत फिर्ता नपाएको गुनासोका आधारमा प्रदेशभरि ३६५ भन्दा बढी सहकारी संस्थाविरुद्ध उजुरी दर्ता भएका छन्। जिल्ला सहकारी संघ, विषयगत संघ र प्रदेश सहकारी संघमा आवद्ध नभएका सहकारीमार्फत ठगी भइरहेको देखिन्छ। तीमध्ये करिब १२० वटा सहकारीका सञ्चालकहरूमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा पत्राचार गरिएको छ भने अन्य सहकारी र सञ्चालक बीच छलफल गराई बचत रकम फिर्ता कार्ययोजना माग गरिएको अवस्था छ। सहकारी संस्थाहरूले सदस्यहरूको बचत रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा जस्तै घरजग्गा खरिदमा लगानी गर्ने, सञ्चालक वा स्वयम परिवारले ऋण लिने तर नतिर्ने, झुटा प्रतिवेदन पेश गर्ने तथा बचत रकम अपचलन गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले तरलताको समस्या झनै गहिरिँदै गएको छ। बागमती प्रदेशको सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय जोखिम, सञ्चालनमा अनियमितता र सुशासनको अभाव जस्ता गम्भीर समस्याहरू देखिएका छन्। अधिकांश सहकारीहरू उत्पादनशील क्षेत्रभन्दा बचत र ऋण परिचालनमा मात्र केन्द्रित छन्, जसले नाफामूलक लगानीलाई मात्र प्रोत्साहन गरेको छ साथै बहुउद्देश्य राखी खोलिएका उद्देश्यहीन बहुउद्देश्य सहकारीको सञ्चालन, व्यवसायिकरण तथा व्यवस्थापनमा समेत समस्या देखिएको छ। पर्याप्त धितो नराखी ऋण प्रवाह गर्ने, कानुन विपरीत बढी ऋण दिने,सञ्चालकहरूले आफ्नो वा परिवारका सदस्यहरूको नाममा ऋण लिने वा नक्कली ऋणी तयार गरी रकम हिनामिना गर्ने, संकलित बचत सञ्चालकहरूको निजी स्वार्थ र व्यक्तिगत व्यवसायमा लगानी गर्ने,आन्तरिक लेखा परीक्षण कमजोर, वित्तीय विवरण सार्वजनिक नगर्ने र ऋण जोखिम कोषको व्यवस्था नगर्ने, केही सहकारी सहकारीको बोर्ड देखाई कम्पनीको रूपमा कारोबार गर्ने, बचतकर्ताले समेत ब्याजदर रकम बढी देखेर पैसा मुद्दती निक्षेप (फिक्स्ड डिपोजिट) गर्ने तर सहकारीको वार्षिक प्रतिवेदन,लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा ध्यान नदिने,सञ्चालकको विवरण जानकारी नभई कारोबार गर्ने,साधारण सभामा उपस्थित नहुने,संस्थाका सार्वभौम सदस्यले संस्थाको अवस्था अनुसार सहकारी सञ्चालन गर्न/गराउन नसक्नु जस्ता कारण धेरै सहकारी संस्थाहरु समस्यामा परेको देखिएको छ। समयमा नियमित साधारण सभा नहुने, लेखा सुपरीवेक्षण समितिले आफ्नो दायित्व पुरा नगने, लेखापरीक्षकले कैफियत सहितको स्पष्ट प्रतिवेदन नदिने समेत देखिएको छ। कतिपय सहकारीमा सञ्चालक तथा कर्मचारी तालिम प्राप्त, दक्ष तथा अनुभवी नहुनाले समेत संस्थागत सुशासनमा प्रभाव पारेको छ। गैरकानूनी रूपमा सञ्चालक समिति गठन गर्ने,संस्थाको उद्देश्य विपरीतका कार्य गर्ने तथा लेखा सुपरीवेक्षण समिति निष्क्रिय रहने वर्तमान सहकारी समस्याका कारण हुन्। केही सहकारीको हकमा सञ्चालक समिति र कर्मचारी व्यवस्थापक बीचको मनमुटावले समेत सदस्यको बचत रकम जोखिममा रहेको देखिन्छ। केही सहकारीमा नाम, मान प्रतिष्ठाका लागि सञ्चालक पदमा बस्ने तर सहकारीको वित्तीय कारोबार अरुले गर्ने हुँदा सहकारीमा समस्या आएपछि कारवाहीको भागीदार मात्र हुने केही उदारहण समेत छन्। गलत विवरण पेश गरी कर्जा लिने, धितोको अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्याङ्कन गर्ने साथै नवीनतम प्रविधि मार्फत अन्य क्षेत्र जस्तै बिटक्वइन मा लगानी गर्ने समेत देखिएको छ। बचत रकम फिर्ता नगरेको भनी प्राप्त निवेदनका आधारमा छानबिन गर्दा सहकारी संस्थाले बचत रकम जग्गामा लगानी गरेको तर अहिले जग्गा बिक्री भई नहाल्ने, बिक्री भए पनि कम मूल्यमा बिक्री हुने, ऋणीहरूले लगेको ऋण समयमै नतिर्ने तथा ऋणी समेत सहकारीको सम्पर्कमा नआउने समस्या कायम नै छ। उजुरी आएका सबै सहकारी खराब नै छन् भन्ने नभएता पनि बचत कर्ताको रकम नियमित रूपमा फिर्ता गर्न नसक्दा बचतकर्ताको आक्रोश सहकारी सञ्चालकलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने रहेको छ। प्रदेश भित्रका सहकारी क्षेत्रका प्रमुख चुनौतीहरूप्रदेश भित्रको सहकारी ऐन रनियम समयानुकूल परिमार्जन देखि संस्थागत स्थिरता तथा नियमित कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतमा भने कठिनाइ रहेको अवस्था छ। राजधानी उपत्यका (काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर) मा सहकारीको अत्यधिक केन्द्रीकरण हुनुले अनुगमनरनियमनमा प्रभावकारी नहुँदा समस्या अझै विकराल हुँदै गएको छ। कुल सहकारी संख्याको ठूलो हिस्सा अद्यावधिक हुन सकेका छैनन भने सहकारीको नियमनका लागि जनशक्ति व्यवस्थापनमा समेत केही चुनौती रहेका छन्। विभिन्न निकायबाट (५ निकाय) सहकारी नियमन हुने वर्तमान अवस्थालाई नीतिगत रूपमा स्पष्ट र एकरूपता ल्याउन कठिन बनिरहेको अवस्था छ। प्रदेशभित्रका सहकारीहरूको रियल टाइम मोनिटरिङ गर्न सक्ने एकीकृत अनलाइन प्रविधिको अभाव देखिएको छ। सबै सहकारीलाई सहकारी विभागले तयार गरेको COPOMIS प्रणालीमा आवद्ध गर्न सकिएको छैन। साथै हाल सम्म सहकारीलाई प्रणाली मार्फत दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुने गरी आफ्नै प्रणाली विकास गरी सञ्चालन ल्याउन नसकेको अवस्था छ। नियमनकारी हस्तक्षेप र सुधारका प्रयासअघिल्लो आवदेखि मन्त्रालयले हाल सम्म बचतकर्ताबाट प्राप्त उजुरी तथा मागदाबी रकमसहित के कति दायित्व फिर्ता गर्न बाँकी छ भन्ने विषयमा क्रोनिक सहकारीको हकमा विवरण तयारी गर्ने कार्य भइरहेको छ जसले गर्दा जोखिम विश्लेषण गर्न सहज भएको छ। साथै सहकारीले गरेको ऋण लगानी, अन्य लगानी तथा सञ्चालकले उपयोग गरेको ऋणको समेत गरी सहकारीको करिव ज्ञछ वटा विवरण माग गरी अभिलेख राख्ने कार्य अगाडि बढाएको छ जसले गर्दा सहकारीको बर्तमान अवस्था विश्लेषण गर्न सहज भएको छ। मिति २०८१ जेष्ठ यतामात्र करिव ६१ वटा सहकारीका बचतकर्ता र सञ्चालक बीच बचतफिर्ता गर्ने विषयमा त्रिपक्षीय छलफल गरी रकम फिर्ता गर्ने कार्ययोजना सहित उजुरी फर्चौट गरिएको छ। उदाहरणका लागि केही सहकारीले हालैको छलफल पश्चात बचत रकम फिर्ता गरी हिसाब मिलाएको समेत देखिएको छ भने वचतकर्ताले समेत उजुरी निवेदन फिर्ता लिएको समेत अवस्था छ। आन्दोलनबाट सहकारी संस्थाको विवरण भएका कतिपय फाईल नस्ट भएको कारण पुन प्रदेश नियमन क्षेत्र भित्रका सहकारीहरूको बिगत दुई आवको वार्षिक विवरण संकलन गर्ने कार्य भइरहेको छ। सहकारी ऐनमा तथा नियमावली र मापदण्डमा समसामयिक परिमार्जन गरी एकरूपता बनाउन संशोधन खाकासहित सरोकारवालासँग छलफल अगाडी बढाइएको छ। प्रदेशभित्रका सहकारी संघरसंस्थाबाट सञ्चालन हुने लागत साझेदारी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यविधि तर्जुमा गरी व्यवस्थित गरिएको छ। विभिन्न मितिमा जारि गरिएका निर्देशन, मापदण्डको पालनामा कडाई गरिएको छ भने जिल्ला संघ, प्रदेश संघको सहकार्यमा यस आवमा सहकारी अद्यावधिक गराउन पहल गरिएको छ जसले गर्दा सहकारी अद्यावधिक यो वर्ष धेरै संख्यामा हुने देखिएको छ। आगामी कार्यदिशा सहकारी क्षेत्रलाई सुधार्नका लागि नीतिगत, प्रणालीगत, मनोवृत्तिगत साथै तत्काल सुधार कार्ययोजनानि आवश्यक छ। सहकारी क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि सहकारी ऐन, नियम र कार्यविधिमा एकरूपता कायम गर्दै, सहकारीहरूको एकीकरणलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। एकीकरणले सञ्चालन खर्च घटाउनुका साथै संस्थालाई सबल, सक्षम र दिगो बनाउन सहयोग गर्छ साथै, दण्ड प्रक्रिया र दायित्व तोक्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने तथा ऋण असुली र ऋण असुली न्यायाधिकरण सम्बन्धी प्रणालीलाई सशक्त र सक्षम बनाउन नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्नुपर्छ। सबै सहकारी संस्थाको विवरण समेटिने एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्म (जस्तै: प्रदेशको सहकारी पोर्टल वा एमआईएस प्रणाली) विकास गरी, सहकारीहरूको अनलाइन अनुगमन, विश्लेषण, वर्गीकरण र मूल्याङ्कन गर्न सकिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सहकारी क्षेत्रको दिगो सुदृढीकरणका लागि जोखिम मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरी सहकारीहरूको वित्तीय स्थायित्वको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। त्यसैगरी, जोखिममा रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई समयमै पहिचान गर्न आवश्यक छ। जनशक्ति विकासका लागि सहकारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान तथा तालिम केन्द्रहरूलाई सुदृढ बनाई तालिम, अनुसन्धान र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ। साथै, सहकारीहरूलाई उत्पादनसँग प्रत्यक्षरूपमा जोड्दै, रोजगारी सिर्जना गर्ने र स्थानविशेषको उत्पादन वृद्धिमार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याउने नीतिहरू लागू गर्नुपर्छ। सहकारी संस्थामा सदस्यहरूको मनोवृत्तिमा परिवर्तन आवश्यक छ। सदस्यहरू केवल बचत गर्ने र चुप लाग्ने होइन, सूचना माग गर्ने, छलफलमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुने र निर्णय प्रक्रियामा भूमिका निर्वाह गर्ने संस्कार विकसित गर्नुपर्छ। सहकारी सञ्चालनमा असल आचरणको प्रवर्द्धन गर्दै, सञ्चालक र व्यवस्थापक भन्दा शेयर सदस्यको भूमिकालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, जसले सहकारी सुशासनलाई सुदृढ बनाउँछ। सहकारी शिक्षालाई बिद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रममा अनिवार्य समावेश गरी वित्तीय ज्ञान दिनु अतिनै जरुरी छ भने सहकारीको परिभाषा बचत र ऋण लेनदेन मात्र हो भन्ने धारणा परिवर्तन गरी विषयगत सहकारीलाई सम्बद्ध क्षेत्रमा परिष्कृत गर्नुपर्ने छ। निष्कर्षबागमतीको अर्थतन्त्रको वित्तीय संरचनामा वित्तीय सहकारीको हिस्सा ठुलो छ। बागमती प्रदेशको सहकारी क्षेत्रलाई सही दिशा दिनका लागि विद्यमान कानुनी, व्यवस्थापकीय र वित्तीय समस्याहरूको पहिचान भइसकेको छ। अबको कार्यदिशा भनेको स्पष्ट नीतिगत सुधार, आधुनिक प्रविधिमा आधारित नियमन प्रणालीको स्थापना, र सञ्चालक तथा सदस्यको मनोवृत्तिमा सुधार ल्याउनु हो। सहकारी संस्थालाई सुव्यवस्थित र व्यावसायिक रूपले अगाडि बढाउन व्यक्तिगत सुशासन, संस्थागत सुशासन, मनोवृत्तिगत सुधार, व्यवस्थापकीय सुधार साथै वित्तीय सक्षमताको विकासमा ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। सहकारी क्षेत्रको गुमेको विश्वास आर्जन गर्दै स्वनियमनको सिद्धान्तमा हिँडाउन र सामाजिक उत्थान गर्न सहकारीको मर्म अनुरूप बनाउन प्रभावकारी नियमन बनाउनुपर्दछ। सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्दै संघीय र प्रादेशिक साथै स्थानीय तहको सहयोग र साझेदारीमा सहकारी अभियान, विषयगत संघ, प्रादेशिक संघ सहित अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो। तत्काल गर्नुपर्ने कारबाही र दीर्घकालीन सुधारका उपायहरूलाई एकीकृत रूपमा लागू गर्न सकेमा मात्र बागमती प्रदेश भित्रको सहकारी क्षेत्रको विकृति नियन्त्रण भई यसले दिगो विकासमा टेवा पुर्याउन सक्नेछ। (पौडेल बागमती प्रदेश, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका रजिस्ट्रार हुन्।)