प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिले गरे स्वास्थ्य उपचार सुविधाको दुरुपयोग, अख्तियारले सुरु गर्यो छानबिन - bishwokhabar.com
काठमाडौं– जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३० मा स्पष्ट व्यवस्था छ– कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भए त्यसमा लाग्ने खर्च सरकारले उपलब्ध गराउने छैन । तर, कानुनको बेवास्ता गर्दै बहालवाला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय केपी ओली र झलनाथ खनाललगायतलाई सरकारी ढुकुटीबाट विदेशमा उपचार गर्न भुक्तानी दिइएको छ । ऐन जारी भएयता मात्रै उनीहरूले विदेशमा उपचार गर्न झन्डै तीन करोड रुपैयाँ बुझेका छन् । यसलाई भ्रष्टाचार मान्दै अख्तियारले छानबिन थालेको छ । विशिष्ट पदाधिकारीहरूले विदेशमा उपचार गरेको रकम कानुनविपरीत सरकारी ढुकुटीबाट लगेर भ्रष्टाचार गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन थालेको हो । यसका लागि अनुसन्धान अधिकृत नै तोकेर छानबिन अघि बढाइएको छ । छानबिनका क्रममा अख्तियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग गत कात्तिकमा यसरी उपचार खर्च लिनेहरूको विवरणसहित राय प्रतिक्रिया मागेको थियो । लगत्तै निवर्तमान मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले यसबारे प्रतिवेदन तयार गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव डा.भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गरेका थिए । १५ दिनमा प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यादेश पाएको समितिले अघिल्लो साता नै यससम्बन्धी विवरण खोजेर अख्तियारमा प्रतिवेदन पठाइसकेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले अख्तियारलाई पठाएको विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै रकम लिनेमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओली छन् । विदेशमा स्वास्थ्योपचार गराएबापत उनका लागि एक करोड १६ लाख भुक्तानी भएको छ । आफ्नै नेतृत्वमा दुईतिहाइ बहुमतको नेकपा सरकार छँदा उनले सिंगापुरमा उपचार गराउँदाको खर्च भन्दै १ भदौ ०७६ मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएर उक्त रकम लिएका हुन् । ओलीले कानुन बन्नुअघि पनि पटक–पटक गरेर एक करोड २६ लाख ३५ हजार उपचार खर्च राज्यकोषबाट लिएका थिए । ०६२–६३ पछि ०७३ सम्म उनले यो भुक्तानी लिएको अर्थ मन्त्रालयको रिपोर्टमा उल्लेख छ । ओलीपछि विदेशमा उपचार गराएर राज्यकोषबाट कानुनविपरीत धेरै रकम पाउनेमा पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट पटक–पटक निर्णय गरेर उनका लागि ६५ लाख २५ हजार भुक्तानी गरिएको छ । ७ भदौ ०७३ मा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर १० लाख पेस्की दिएको थियो । पछि त्यसवेलाको उपचार खर्च सबै सरकारले नै व्यहोर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यस्तै, ७ असोज ०७६ मा तीन लाख २५ हजार, ८ कात्तिक ०७८ मा १० लाख, ३ कात्तिक ०७९ मा २५ लाख र ५ पुस ०८० मा १५ लाख रकम भुक्तानी भएको हो । त्यसअघि ०६२–६३ देखि ०७३ सम्म यादवले एक करोड ४० लाख भुक्तानी लिएका थिए । उपचारका लागि अमेरिका र भारत जाँदा उनले यो रकम लिएको भनेर ०७७ तिर अर्थ मन्त्रालयले रिपोर्ट तयार गरेको थियो । यादव अमेरिका जाँदा उपचार खर्च मात्र होइन, तीनजनाका लागि आतेजाते हवाईभाडा, होटेल खर्च तथा यादवलाई दैनिक तीन सय र सहयोगीलाई दैनिक डेढ सय डलर पनि राज्यकोषबाटै खर्च भएको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि भारतमा उपचार गरेबापत ५५ लाख भुक्तानी लिएको विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयले अख्तियारलाई उपलब्ध गराएको छ । उनका लागि उपचार खर्चको रकम भुक्तानीको निर्णय १२ असार ०८० मा भएको थियो । जबकि १९ वैशाखमै राष्ट्रपति पौडेलले ‘भारतमा गरिएको उपचार खर्च आफैँले व्यहोर्ने’ जनाएका थिए । तर, दुई महिनापछि सरकारी ढुकुटीबाट पौडेलको उपचारमा खर्च भएको ५५ लाख भुक्तानी भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि विदेशमा उपचार गर्दा लागेको खर्चबापत ५० लाख ८२ हजार भुक्तानी लगेका छन् । ७ असार ०७८ को मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर उनलाई भुक्तानी दिएको हो । कानुन आउनुअघि विदेशमा उपचार गराएर राज्यकोषबाट खर्च लिनेहरूको सूची लामै छ । ०६२–६३ देखि ०७३ सम्म एक दशकमा वैदेशिक उपचार गराएर उच्चपदस्थले राज्यकोषबाट तीन अर्ब ८८ करोड भुक्तानी लिएको अर्थ मन्त्रालयले रिपोर्ट तयार पारेको थियो । जसमा पूर्वराष्ट्रपति यादव, पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले मात्रै होइन, हाल दिवंगत भइसकेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू सुशील कोइरालाले एक करोड ८७ लाख र तुल्सी गिरीले २० लाख भुक्तानी लिएका थिए । त्यस्तै, अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले पाँच लाख लगेका थिए । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले ५० लाख भुक्तानी लिएको भेटिएको छ । सिंगापुर र मलेसियामा उपचार गराउँदा उनका लागि २८ कात्तिक ०७३ मा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर रकम भुक्तानी भएको देखिएको छ । त्यस्तै, पूर्वउपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ३८ लाख, पूर्वगृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीले २७ लाख ८० हजार, दिवंगत खुमबहादुर खड्काले २० लाख, पूर्वगृहराज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेलले १५ लाख ८४ हजार, महेन्द्र राय यादवले १५ लाख, पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झाले नौ लाख ३० हजार र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री चक्रप्रसाद बाँस्तोलाले ५० लाख उपचार खर्च राज्यकोषबाट लिएका थिए । जबकि जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ मा वैदेशिक उपचारबापतको खर्च उपलब्ध नहुने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ३० मा उल्लेख छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोका लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइनेछैन ।’ स्वदेशमै कैयौँ रोगको उपचार पद्धति र सुविधा हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक पदाधिकारीहरूले राज्यशक्ति र पहुँचको दुरुपयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर स्वास्थ्योपचारका लागि ठुलो आर्थिक सहायता प्राप्त गरेका छन् । राजनीतिक पदाधिकारी तथा गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पहुँच बनाएका राजनीतिक कार्यकर्ताले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्न लगाई उपचार खर्चका नाममा राज्यकोष दोहन गर्न थालेपछि यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले ०७५ मा जनस्वास्थ्य ऐन जारी गरेको थियो । तर, ऐन आएपछि पनि दुरुपयोग रोकिएको छैन । यो ऐन आउनुअघि सरकारले ‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०७३’ अनुसार पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई विदेशमा उपचार गराएको खर्च दिँदै आएको थियो । कार्यविधिले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई स्वास्थ्योपचारमा अधिकतम १५ लाख रुपैयाँसम्म दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, कार्यविधिले तोकेभन्दा धेरै रकम लिने गरेका थिए । जनस्वास्थ्य ऐनले उक्त कार्यविधिलाई प्रतिस्थापन गरिदिएपछि त सरकारबाट वैदेशिक उपचारका नाममा कत्ति पनि रकम लिन मिल्दैन । तर, ऐनको व्यवस्था उल्लंघन गरेर राज्यकोषको दोहन भइरहेको छ ।