आजको आवश्यकता सामाजिक विकास योजनाको विकास र कार्यान्वयन - ehimalayatimes.com

पृष्ठभूमिसमावेशी विकास विकासशील देशहरूमा विकास अवधारणको रूपमा एक तातो बहसको विषय बनेको छ । यो दलित, जनजाति, महिला, सीमान्तकृत समुदायका मानिसलाई विकास प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण गर्ने र परियोजना छनौटदेखि लाभको बाँडफाँटमा सहभागी गराउने प्रक्रिया हो । यसले आर्थिक समानता सुनिश्चित गरी विकासका लाभहरू समाजका विभिन्न वर्गमा बाँडफाँट÷वितरण, आय र असमानतालाई कम गर्दछ । यसले सामाजिक अवरोधहरूलाई सम्बोधन गर्दछ, सीमान्तकृत समूहका लागि स्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषय र निर्णय लिने प्रक्रियामा पहुँच सुनिश्चित गर्दछ । समावेशी विकासले समाजका सबै वर्गलाई विकास प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिताका लागि प्रोत्साहित गर्दछ र विशेषगरी जो परम्परागत रूपमा बहिर्कृत भएका छन् उनीहरूलाई विकासका नीति तथा कार्यक्रममा आवाज उठाउन मुखरित गराउँछ । यसले आर्थिक वृद्धिलाई वातावरणीय दिगोपनासँग सन्तुलन राख्न मद्धत गर्दछ । समावेशी विकासले महिला र बालिकाहरूको सशक्तीकरणमा ध्यान केन्द्रित गरी लैंगिक असमानताले समाजका धेरै पक्षहरूमा प्रगतिमा बाधा पुर्‍याउँछ भन्ने मान्यता राख्दछ । पालिकाले तयार गर्ने सामाजिक विकास योजना आ-आफ्ना पालिकाको सामाजिक बनौटका आधारमा गरिबी, शून्य भूखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैैंगिक समानता, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता, विपद्/वातावरण, मानव बेचबिखन, बालश्रम, लागूपदार्थ दुव्र्यसन, ज्येष्ठ नागरिक/सामाजिक सुरक्षा, भूमिहीन, बेरोजगार तथा अर्ध-रोजगार आदि जस्ता समस्यामा केन्द्रित भएर योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नाले व्यक्ति, समुदायको साधन स्रोत, अवसर, अधिकारमा पहुँचका साथै समता/समानता हुनाले न्यायपूर्ण र समावेशी समाजको विकास हुनेछ । सामाजिक विकास योजना समावेशी विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने एउटा औजार हो । जसले समाजका सबै समूहहरू, विशेषगरी सीमान्तकृत वा कमजोर वर्गलाई आर्थिक-सामाजिक प्रगतिको लागि विकासका प्रयासबाट लाभ सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राख्दछ । यो अवधारणाले सामाजिक-आर्थिक अवस्था, जात, जातीयता, लिंग/लैंगिकता, अपांगता, भौगोलिक अवस्था आदिका आधारमा विभेद नगरी निष्पक्षता र समानताका आधारमा सबै व्यक्तिको सहभागितामा जोड दिन्छ । सामाजिक विकासले समावेशी, समतामूलक र दिगो समाज निर्माण गर्ने खाकाको रूपमा कार्य गर्दछ जहाँ व्यक्ति र समुदाय फष्टाउन सक्दछन् । गरिबी, शून्य भूखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, लंैगिक समानता, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता, विपद्÷वातावरण, मानव बेचबिखन, बालश्रम, लागू पदार्थ दुव्र्यसन, ज्येष्ठ नागरिक÷सामाजिक सुरक्षा, भूमिहीन, रोजगारी आदि जस्ता सामाजिक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरेर व्यक्ति र समुदायको सुधारमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ । सिमाभी (२०१८) ले सामाजिक समावेशीकरणलाई एउटा प्रक्रियाको रूपमा व्याख्या गरेको छ । जहाँ समुदायका सदस्यहरूको पृष्ठभूमिलाई ध्यान नदिइ सबैका लागि समान अवसर सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिन्छ र उनीहरूले जीवनमा आफ्नो क्षमता प्राप्त गर्न सकुन । यो एक बहु-आयामिक प्रक्रिया हो जसको उद्देश्य नागरिकले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक गतिविधिसहित जीवनका सबै पक्षमा समाजका प्रत्येक सदस्यको पूर्ण र सक्रिय सहभागिता, साथै निर्णय लिने प्रक्रियामा सहभागिता सक्षम पार्ने परिस्थिति सिर्जना गर्नु हो । शैक्षिक विधानुसार विकासको परिभाषा विभिन्न हुनसक्छन् । तर मेरो विचारमा गरिबीको रेखामुनि र रेखामाथिको कुरा गर्ने हो भने विकास भन्नाले व्यक्ति, समुदाय, समाज, सरकारी (वडा, पालिका, प्रदेश, संघ), विकास साझेदार, दातृ निकाय, गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था आदिले व्यक्ति, परिवार र समुदाय, समाजले अनुभव गर्नेगरी संरचनात्मक वा÷र गैरसंरचनागत गतिविधिमार्फत गरिने सकारात्मक परिवर्तनको प्रक्रिया हो । उदाहरणको लागि, एकातर्फ, नेपाल सरकारले नेपालको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रमा समावेशी विकासको थालनी गरिसकेको देखिन्छ । एक घर, एक धारा र एक घर, एक चर्पी नीतिलाई समावेशी सेवा/समावेशी विकासको रूपमा लिन सकिन्छ । यस नीतिमा प्रत्येक घरधुरीमा खानेपानी र सरसफाइ सेवाको पहुँच हुनुपर्ने उल्लेख छ । अर्कोतर्फ, कुनै पनि संस्थाले सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत कुलो/नहर निर्माण गर्दा आयोजना क्षेत्रभित्र जग्गा पर्ने घरपरिवारले सिँचाइको सुविधाबाट फाइदा लिनसक्ने हुँदा विकासको अनुभव गर्न सक्छन् । तर जग्गा भएका घरपरिवार जसको जग्गा सिँचाइ आयोजना क्षेत्रभित्र पर्दैन ती घरपरिवारलाई त्यो सिँचाइ आयोजना हुनु र नहुनुमा फरक पर्दैन । त्यसैगरी, जग्गा नहुने घरपरिवारको लागि त त्यो सिँचाइ आयोजनाको मतलब नै हुँदैन । यसले के देखाउँछ भने नेपालको आवधिक योजनामा रहेको कमी नै यही हो । नेपालको सन्दर्भमा जमिनमा हुने स्वामित्व नै आर्थिक अवस्थाको मापदण्ड भएकोले विकास योजना पनि जमिन हुने र जमिन नहुनेहरूको लागि फरक/फरक हुनुपर्ने थियो तर त्यसो हुनसकेन र आजको अवस्था (केही नगरेको) सिर्जना भयो । नेपालमा आवधिक योजना र तिनको प्राथमिकताविकास योजनाको अवधारणा पहिलो पटक सन् १९२८ मा पूर्वसोभियत संघमा सुरु गरिएको थियो । सन् १९३० को दशकको ठूलो आर्थिक मन्दी र दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि यो निकै लोकप्रिय भयो । नेपालमा व्यवस्थित विकास योजना विसं २०१३ (ईसं १९५६) मा सुरु भएको थियो । नेपालमा विकास योजना लागू भएपछि १५आंै विकास योजना कार्यान्वयन भइसकेका छन् । नेपालमा योजनाबद्ध कार्यान्वयन अवधिको विश्लेषण गर्दा पहिलोदेखि पाँचौं पञ्चवर्षीय योजनाले यातायात र सञ्चारलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । छैटौं, सातौं पञ्चवर्षीय योजनामा क्रमशः कृषि र आधारभूत आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिइएको थियो । आठौं, नवाँ र दशौं पञ्चवर्षीय योजनामा गरिबी निवारणका लागि प्राथमिकता दिइएको थियो । एघारौं र बाह्रौं त्रिवर्षीय योजना, तेह्रौं, चौधौं र पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनामा सामाजिक विकासलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकका रूपमा नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन भए तापनि प्रतिवेदनमा प्राथमिकता पाए पनि कार्यक्रममा प्राथमिकता नपाएको प्रष्ट देखिन्छ । संविधानमा समावेशी विकासको अवधारणा समावेश गरिएको छ । संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार, संघको एकल अधिकार, संघ र प्रदेशको साझा अधिकार, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकार क्रमशः अनुसूची ९, अनुसूची ५, अनुसूची ७, अनुसूची ६ र अनुसूची ८ मा दिइएको छ । तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७२ ले सेवा प्रवाहका सबै क्षेत्रको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहने व्यवस्था गरेको छ । संघीय संरचनामा जनता आफ्नो दैनिक कामका साथै सेवासुविधा प्राप्त गर्न स्थानीय सरकारसँग सम्पर्कमा रहन्छन् । नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्र सद्भावमा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि नीति, ऐन, कानुन, आवधिक योजना तदनुरूप नै विकास तथा परिमार्जन भइरहेका छन् । दिगो विकास लक्ष्यका अधिकांश लक्ष्य सामाजिक विकासमा नै केन्द्रित छन् । नेपाली सन्दर्भमा समावेशीकरणको व्यवस्था नेपालको संविधान, २०७२ को परिच्छेद ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई समावेशीकरणको रूपमा देहायबमोजिमका मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छः धारा १६ मा सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७, स्वतन्त्रताको अधिकार, धारा १८, समानताको हक; दफा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक, धारा २५, सम्पत्तिको हक; धारा २६ मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, धारा २९, शोषणविरुद्धको अधिकार, धारा ३१, शिक्षाको हक, धारा ३२ मा भाषा र संस्कृतिको हक, धारा ३३, रोजगारको हक, धारा ३५, स्वास्थ्यको हक, धारा ३६ मा खाद्य अधिकार, धारा ३७, आवासका अधिकार, धारा ३८ मा महिला अधिकार, धारा ४०, बालबालिकाको अधिकार, धारा ४१ मा दलितको हक, धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकको हक, धारा ४२, सामाजिक न्यायको हक, धारा ४३, सामाजिक सुरक्षाको हक आदि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७२ अनुसार सबै सेवा प्रवाहका गतिविधि नगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछन् । तसर्थ, पालिकाहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रमा प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि सामाजिक विकास योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण, २०२२-२३ अनुसार २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको देखिन्छ । यस सर्वेक्षणले पालिका तहमा गरिबीको रेखामुनि रहेका घरपरिवारको यकिन संख्या भने दिएको छैन । नेपालले हालसम्म दशवटा पूर्ण पञ्चवर्षीय योजना र चारवटा त्रिवर्षीय योजना कार्यान्वयन गरिसकेको छ तर अझै २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको देखिन्छ । त्यसैले, समावेशी विकासविना गरिबी न्यूनीकरण हुन सक्दैन । समावेशी विकासलाई कार्यान्वयन गर्ने औजार सामाजिक विकास योजना भएकाले प्रत्येक पालिकाले पाँचदेखि दश वर्षसम्म सामाजिक विकासलाई प्राथमिकता दिई योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघमा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि नीति, ऐन, कानुन, आवधिक योजना तदनुरूप नै विकास तथा परिमार्जन भइरहेका छन् । दिगो विकास लक्ष्यका अधिकांश लक्ष्य सामाजिक विकासमा नै केन्द्रित छन् । त्यसैले, सामाजिक विकास योजना पालिकाका आ-आफ्ना सामाजिक बनौट र समस्यामा केन्द्रित भएर तयार हुनेछन् र समस्या समाधानका उपायहरू पनि आ-आफ्नै स्रोतसाधनमा निर्भर हुनेछन् । संघ र प्रदेशहरूले पालिकाको प्राथमिकता क्षेत्रमा बजेट विनियोजनका साथै मानव स्रोतको व्यवस्थापन गरी सहजीकरण गर्नुपर्ने छ । निष्कर्षःपालिकाले तयार गर्ने सामाजिक विकास योजना आ-आफ्ना पालिकाको सामाजिक बनौटका आधारमा गरिबी, शून्य भूखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता, विपद्/वातावरण, मानव बेच-बिखन, बालश्रम, लागू पदार्थ दुव्र्यसन, ज्येष्ठ नागरिक/सामाजिक सुरक्षा, भूमिहीन, बेरोजगार तथा अर्ध-रोजगार आदि जस्ता समस्यामा केन्द्रित भएर योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नाले व्यक्ति, समुदायको साधन स्रोत, अवसर, अधिकारमा पहुँचका साथै समता/समानता हुनाले न्यायपूर्ण र समावेशी समाजको विकास हुनेछ । लेखक : प्रेमनिधि केसी मानवशास्त्री हुनुहुन्छ ।