यती समूहलाई दरबारमार्गको बहुमूल्य जग्गा दिलाए वापत केपीका पिएलाई घुसबापत बालकोटमा घर ! - bishwokhabar.com
काठमाडौं– यती समूहको थामसेर्कु ट्रेकिङलाई दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा दिँदा भएको अनियमिततामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका पिए राजेश बज्राचार्य पनि संलग्न देखिएका छन् । बालकोटस्थित रोजभिलेज हाउजिङभित्रको झन्डै चार आना जग्गामा बनेको अढाईतले घर उनले यती समूहबाटै लिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को अनुसन्धानमा देखिएको छ । पदीय दुरुपयोग गरी सो घर ‘घुसबापत’ लिएको हुन सक्ने भन्दै सिआइबीले भ्रष्टाचारमा थप छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गरेको छ । सिआइबीले दरबारमार्गको जग्गा लिज हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धानको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइसकेको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा अदालतमा लैजाने अन्तिम तयारी गरेको छ । सिआइबीले सो मुद्दामा नेपाल ट्रस्टका तत्कालीन सचिव अर्जुनबहादुर कार्की तथा सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गरी सूक्ष्म र विस्तृत अनुसन्धान गरेको थियो । यसक्रममा राजनीतिक संलग्नताको तथ्यहरू भेटाएको हो । रोजभिलेज हाउजिङको ए–२४ नम्बरको घर सात वर्षअघि तारा एयरबाट राजेशकी श्रीमती रश्मि शाक्यको नाममा पास भएको थियो । राजेश दुई वर्षयता त्यही घरमा बस्दै आएका छन् । घर राजीनामा पास गर्दा त्यसको भुक्तानीसमेत नभेटिएको भन्दै सिआइबीले भ्रष्टाचारको कसुरमा अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गरेको छ । त्यतिवेला ओली प्रधानमन्त्री थिए भने राजेश उनका स्वकीय सचिव भएकाले पनि सिआइबीले यसमा छुट्टै छानबिनको आवश्यकता देखेको हो । सिआइबीले तत्कालीन सचिव र सहसचिवसहित थामसेर्कु ट्रेकिङका अध्यक्ष ल्हाक्पा सोनाम शेर्पालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, यती समूहकै तारा एयरबाट घर पास गरेर लिने रश्मि शाक्य र राजेश बज्राचार्यको हकमा भ्रष्टाचार मुद्दा आकर्षित हुन सक्ने भन्दै सोहीअनुसार राय दिएको छ । उच्चपदस्थ जोडिएपछि यस विषयमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग समेत छलफल गरिरहेको छ । सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार १ साउन ०७५ मा तारा एयरलाइन्सको भक्तपुर रोजभिजेलमा रहेको १७५३ नम्बर कित्ताको जग्गा रश्मि शाक्यको नाममा पास भएको छ । १२३.२० वर्गमिटर (करिब चार आना) क्षेत्रफलको जग्गा र त्यसमा रहेको साढे दुई तला घर ९६ लाख रुपैयाँमा खरिद–बिक्री भएको जिल्ला मालपोत कार्यालय, भक्तपुरको अभिलेखमा उल्लेख छ । त्यही समयमा यती समूहका कम्पनीले नेपाल ट्रस्टका जग्गाको लिज ठेक्का पाएको, उनीहरूबिच निकटस्था देखिएको र खरिदमा कुनै आर्थिक लेनदेन नदेखिएकाले सो रकम घुस नै भएको सिआइबीको निष्कर्ष छ । त्यसमा अनुसन्धान गर्ने आफ्नो अधिकार क्षेत्र नभएको भन्दै सिआइबीले देखिएका–भेटिएका तथ्यसहित अख्तियारमार्फत छानबिन गर्न राय दिएको हो । सिआइबीले सो अवधिदेखि हालसम्मको तारा एयरलाइन्सको १५ वटा बैंक खाताको विवरण मगाएर अनुसन्धान गरेको थियो । साथै, राजेश र रश्मिको पनि बैंक स्टेटमेन्ट अध्ययन गरेको थियो । तर, सो जग्गा खरिदमा तारा एयर र बज्राचार्यको परिवारबिच कुनै लेनदेन नदेखिएको सिआइबीले जनाएको छ । जबकि घरजग्गाको कारोबार गर्दा अनिवार्य रूपमा बैंकिङ कारोबार गरी मालपोत कार्यालयमा त्यसको रसिदसमेत बुझाउनुपर्ने नियम छ । तर, बज्राचार्यदम्पती र तारा एयरको कुनै पनि खातामा घरजग्गा कारोबारबापत लेनदेन भएको छैन । त्यतिवेला सरकारकै पहलमा यतीलाई नेपाल ट्रस्टको विभिन्न स्थानमा रहेका जग्गा नियम मिचेर लिजमा दिनु र त्यही समयमा सोही कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा प्रधानमन्त्रीकै पिएले लिनु र त्यसमा आर्थिक लेनदेनसमेत नभएको आधारमा यो घुस भएको निष्कर्ष सिआइबीले निकालेको छ । सिआइबीले संगठित अपराध, आपराधिक विश्वासघात र ठगी मुद्दामा मात्र तीनजनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । सो घरको विषयमा भने अख्तियारबाट छानबिन गर्न भनेको छ । सिआइबीको रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जग्गा लिजमा लिने–दिने करार सम्झौता हुँदा निर्णय आधारविना नै सूचना प्रकाशित गर्दा कि.नं.४६०६ मात्र उल्लेख गरी लिज सम्झौता हुँदा कि.नं. ४६०५ को जग्गासमेत थप गरी क्षेत्रफलसमेत फरक पारी अस्वाभाविक रूपमा लिजमा लिने लाभग्राहीले सहयोग गर्ने अधिकारीसम्बद्ध रहेको विभिन्न ओहोदा र पदमा रहेका व्यक्तिहरूले विभिन्न तवरले लाभ लिने–पाउने गरी गैरकानुनी तवरले लाभ लिई ठगी, आपराधिक विश्वासघात गरेको, उल्लेखित कार्यबाट नेपाल ट्रस्टमार्फत नेपाल राष्ट्रलाई नै ठुलो हानिनोक्सानी पुर्याई विभिन्न पद तथा ओहोदामा रहेका व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तित, सहयोगी तथा मतियारसमेतले लाभ फाइदा लिएको संकलित तथ्यहरूबाट खुल्न आएको हुँदा कसुरमा संलग्न हाल ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानको दायरामा आएका प्रतिवादी अर्जुनकुमार कार्की, लेखबहादुर कार्की, थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिका अध्यक्ष ल्हाक्पा सोनाम शेर्पा र लाभस्वरूप कित्ता नम्बर १७५३ को जग्गा प्राप्त गर्ने जग्गाधनी रश्मि शाक्य र उक्त कार्यमा संलग्न रहेका मतियार, सहयोगी विभिन्न ओहोदामा बसी दबाब प्रभावमा पारी उल्लेखित गैरकानुनी कार्य गर्ने कसुरदारलाई उक्त कसुरमा संलग्न पदाधिकारी तथा मतियारसमेतलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि संकलित कागजातहरूसमेत साथै राखी सम्मानित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौंलाई लेखी पठाउने निर्णय गरिपाउन अनुरोध गरिएको छ ।’ ‘यती काण्ड’ केपी ओली सरकारको ठुलो नीतिगत भ्रष्टाचारका रूपमा चर्चित छ । यती समूहले गोकर्ण रिसोर्टदेखि दरबारमार्ग, ताहाचल र चितवनमा समेत नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा लिएको थियो । ती सबै लिज प्रकरण विवादित छन् । ‘विभिन्न ओहोदामा बसी दबाब प्रभावमा पार्ने’माथि समेत छानबिनको आवश्यक अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सिआइबीले औँल्याएको छ । जसमा ओलीसमेत तानिन सक्छन् । यसअघि उनले यस विषयमा अनुसन्धान गर्न सार्वजनिक रूपमा चुनौती दिँदै आएका छन् । सिआइबीले राजेश र उनकी श्रीमती रश्मिको बैंक स्टेटमेन्टसमेत अनुसन्धान प्रतिवेदनमा संलग्न गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘साथै, अनुसन्धानको क्रममा पत्राचार भई प्राप्त हुन आएका तारा एयर प्रालि, रश्मि शाक्य र राजेश बज्राचार्यको नाममा विभिन्न बैंकको स्टेटमेन्ट अफ अकाउन्टसमेत कागजातहरू मिसिलमा संलग्न रहेको हुँदा प्राप्त हुन आएका उक्त कागजातलाई प्रमाणमा लगाइपाऊँ भनी यो प्रतिवेदन लेखी पेस गरेको छु ।’ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंका अनुसार नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजसम्बन्धी ठगी मुद्दामा सिआइबीबाट अनुसन्धान प्रतिवेदन आएको र अध्ययनकै क्रममा रहेको छ । हाउजिङको सेयर अझै यती एयरलाइन्सको नाममारोजभिलेज हाउजिङको व्यवस्थापन गर्दै आएको रोजभिलेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा घर नम्बर ए–२४ को नाममा रहेको तीन लाख २६ हजार तीन सयबराबरको सेयर भने अहिले पनि यती एयरलाइन्सकै नाममा कायम छ । प्राविधिक कारणले कित्ता नम्बर ७१,७८७ देखि ७५,०४९ नम्बरको सेयर बज्राचार्यको परिवारको नाममा नामसारी भएको छैन । सो घर तारा एयरको नाममा भए पनि सहकारीको सेयर भने यती एयरको नाममा खरिद भएको थियो । दुवै कम्पनीका अध्यक्ष ल्हाक्पा सोनाम शेर्पा हुन् । कम्पनीले ४ पुस ०७६ मा सो सेयर नामसारीका लागि संस्थालाई पत्र लेखेको थियो । पछि रश्मिले पनि छुट्टै निवेदन दिएकी थिइन् । तर, अझै सेयर भने यतीकै नाममा छ । साथै, ०८० सम्म त्यहाँको पानी तथा बिजुलीको बिल पनि यती एयरलाइन्सले नै तिर्दै आएको छ । रोजभिलेजमा बस्ने एक छिमेकीका आधारमा ०८० फागुनदेखि राजेश बज्राचार्यको परिवार त्यहाँ बस्दै आएको छ । त्यसअघि शाक्यको नाममा पास भए पनि यती एयरलाइन्सले नै प्रयोग गर्दै आएको थियो । सो विषयमा बुझ्न राजेश र रश्मिलाई बारम्बार फोन गर्दा पनि उनीहरू सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । यती समूहसँग कसरी जोडिन्छन् केपी ओली ?केपी ओलीकै पहलमा यती समूहका कम्पनीहरूले नेपाल ट्रस्टका जग्गा लिजमा पाएको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा विवादास्पद गोकर्ण रिसोर्टको लिज नवीकरण प्रकरण हो । पुरानो लिज अवधि नसकिँदै विनाप्रतिस्पर्धा यती समूहलाई गोकर्ण रिसोर्ट र त्यहाँको जग्गा लिजको अवधि थप गर्ने निर्णय ओली सरकारमा हुँदा नै भएको थियो । २३ मंसिर ०७६ मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको २७ सय ९२ रोपनी तीन पैसा एक दाम जग्गा यती समूहको कम्पनीसँग लिज अवधि थप्ने निर्णय गरेको थियो । ओली सरकारले सन् २०५० सम्मलाई रिसोर्ट र त्यहाँको जग्गा विनाप्रतिस्पर्धा सो कम्पनीलाई दिएको थियो । यस्ता लिज सम्झौता नेपाल ट्रस्टबाटै हुने गरेकोमा त्यसवेला मन्त्रिपरिषद्मै लगेर निर्णय गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने भएकाले त्यसरी निर्णय गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ । यसमा ठुलो नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोप छ । विभिन्न निकायमा उजुरी परे पनि विस्तृत छानबिन भने हुन सकेको छैन । त्यसअघि नै यती समूहकै थामसेर्कुलाई दरबारमार्गको एक रोपनी १४ आना जग्गा नियम मिचेर लिजमा दिइएको थियो । त्यसको ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुँदा पनि ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । १४ असार ०७३ मा त्यसको ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएको थियो । १४ जेठ ०७४ मा ठेक्का दिने निर्णय गरिएको थियो । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा दिएर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको दिन पारेर त्यसरी नेपाल ट्रस्टबाट यससम्बन्धी निर्णय भएको थियो । थामसेर्कुले ताहाचल र चितवनमा पनि नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा लिएको छ । तर, सम्झौताअनुसार काम नगरेपछि मुद्दा परेको थियो । सत्ताकै आडमा सो कम्पनीले यसरी ठेक्का हत्याएको आरोप लाग्दै आएको छ । यती समूहका सञ्चालकसँग एमाले नेतृत्वको निकटता रहँदै आएको छ । दरबारमार्ग जग्गा लिजमा ६ अर्बको बिगो दाबीदरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको एक रोपनी १४ आना जग्गा लिजमा राज्यलाई ६ अर्ब २४ करोड १२ लाख ८८ हजार चार सय नोक्सान पुर्याएको सिआइबीको निष्कर्ष छ । जसमा तत्कालीन सचिव अर्जुनबहादुर कार्की, सहसचिव लेखबहादुर कार्की र थामसेर्कु ट्रेकिङका अध्यक्ष ल्हाक्पा सोनाम शेर्पालाई प्रतिवादी बनाउन माग गरी सिआइबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गरेको छ । उनीहरूमध्ये पूर्वसचिव र सहसचिव थुनामा छन् भने शेर्पाको प्रहरीले बयान नै लिन सकेन । उनलाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालतबाट अनुमति पाए पनि उच्च अदालतले पक्राउ नगर्न आदेश दिएपछि अनुसन्धान प्रभावित भएको हो । सिआइबीले आरोपीलाई ६० दिनसम्म राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने भए पनि उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध परेको सुनुवाइ लम्बिएपछि सिआइबीले अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुझाएको हो । जसकारण राजनीतिक नेतृत्वसम्म सिआइबी पुग्न सकेन । तत्कालीन सरकारकै दबाबमा ट्रस्टका कर्मचारीलाई नियम मिचेर लिज दिएको आरोप छ । सुरुमा सो कम्पनीले ३० वर्षका लागि ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव पेस गरेकोमा पछि सच्याएर एक अर्ब ५५ करोड ४० लाख पेस गरी सोहीअनुसार सम्झौता भएको थियो । जबकि ट्रस्टको कार्यालयका तत्कालीन उपसचिव पुरुषोत्तम खतिवडाले ठेक्का रद्द गरी सो कम्पनीको जमानत जफत गर्न टिप्पणी लेखेका थिए । त्यसविपरीत तत्कालीन सचिव अर्जुनबहादुर कार्कीले सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई दबाब दिएर सम्झौता गराएका थिए । जबकि सात करोड रुपैयाँभन्दा धेरैको ठेक्का कार्यालय प्रमुखले गर्नुपर्नेमा आफू जोगिने उद्देश्यसहित सचिवले सहसचिवलाई दबाब दिएर निर्णय गराएका थिए । पूर्वसहसचिव कार्कीले बयानका क्रममा तत्कालीन सचिवकै दबाबमा आफूले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको बताएका छन् । त्यस्तै, पछि आफूलाई फाइदा हुने गरी पेमेन्ट तालिकाको कागज थपेको, तीन तलाको सम्झौता गरेर पाँच तला बनाएको, सूचनामा उल्लेख नभएको सडक विभागको नाममा रहेको अर्को जग्गासमेत सम्झौतामा थपेर अनियमितता गरेको सिआइबीको अनुसन्धानले देखाएको छ ।