रवि, कुलमान र बालेन मिलेर बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको शक्ति कति ? - bishwokhabar.com
काठमाडौं– पब्लिकमा आफ्नो छवि बनाएका रवि लामिछाने, बालेन शाह र कुलमान घिसिङ एक ठाउँमा उभिएसँगै नेपालको राजनीतिले नयाँ मोड लिने सङ्केत देखिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति समेत रहेका लामिछानेले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख शाहसँग पुस १३ गते र ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको संरक्षकत्वमा रहेको उज्यालो नेपाल पार्टीसँग पुस १४ गते सात बुँदे सहमति गरेका थिए । फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन हुन लागेको सन्दर्भमा आम युवामाझ लोकप्रिय रहेका यी तीन वटै व्यक्ति एक ठाउँमा उभिएपछि परम्परागत दलहरूलाई ठुलो धक्का लाग्न सक्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ । जेनजी आन्दोलनका कारण केपी ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकार भदौ २४ गते ढलेको थियो । विषम परिस्थितिमा हुन लागेको निर्वाचनमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको क्रेज बढ्ने देखेर नै नयाँ र पुराना दलहरूबिच ध्रुवीकरण कसिलो बन्दै गएको छ । पछिल्लो ध्रुवीकरणले परम्परागत शक्ति कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी लगायत दलहरू निकै दबाबमा देखिएका छन् । यता एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र नेकपाका संयोजक प्रचण्ड राजनीतिक एजेन्डामा नजिकिन थालेका छन् । आइतबार साँझ भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली जान लागेका प्रचण्डले बिहान एमालेको केन्द्रीय कार्यलय नजिकै ओलीसँग करिब आधा घन्टा भेटवार्ता गरे । प्रचण्डको सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार वामपन्थीबिच फेरि एकता वा सहकार्य गरेर जाने विषयमा अनौपचारिक छलफल हुँदै आएको बुझिएको छ । यद्यपि, ओली र प्रचण्डबिच भएको ‘वान टु वान’ भेटवार्तामा भएको छलफल दुवै पक्षले सार्वजनिक गरेको छैन । निर्धारित समयमै चुनाव भएमा यसपटक परम्परागत राजनीतिक दलहरू र वैकल्पिक नयाँ शक्तिहरू आमने सामने हुने देखिन्छ, तर रास्वपाभित्र कुलमान समूहको बढ्दो असन्तुष्टि, विशेष महाधिवेशनलाई लिएर कांग्रेस विभाजनउन्मुख हुनुले देशको राजनीति थप पेचिलो बन्न सक्ने देखिन्छ । रास्वपाको शक्ति कति ?रवि लामिछाने लोकप्रिय टेलिभिजन कार्यक्रम ‘सिधा कुरा जनतासँग’बाट आम युवामाझ स्थापित भएका हुन् । उनी २०७९ साल असारमा सञ्चारकर्म छाडेर राजनीतिमा आएको पाँच महिनामै रास्वपालाई चौथो राष्ट्रिय पार्टी बनाउन सफल भए । अघिल्लो निर्वाचनमा उनी आफैँ चितवन–२ बाट नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका प्रभावशाली उम्मेदवारलाई भारी मतले पराजित गरी विजयी भए । सरकारमा भन्दा पनि रास्वपाको प्रतिपक्ष भूमिका प्रभावकारी देखियो, तर लामिछाने आफैँ सहकारी ठगी, राहदानी र नागरिकता प्रकरणमा मुछिँदा पार्टी रक्षात्मक बन्न पुग्यो । र्यापर बालेन शाह २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेका प्रभावशाली नेतालाई पराजित गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बन्छन् भन्ने कसैले पनि अनुमान गरेका थिएन् । मधेस मूलका उनी सहरी युवामाझ निकै लोकप्रिय व्यक्ति हुन् । शाहलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा रास्वपाले अगाडि सारेको छ । सामाजिक सञ्जालमा अराजक अभिव्यक्ति दिएर परम्परागत दलहरू विरुद्ध नकारात्मक भाष्य स्थापित गर्न प्रमुख भूमिका खेलेको आरोप शाहमाथि लागेको छ । जेनजी विद्रोहलाई विध्वंसात्मक बनाउन उनको प्रमुख हात रहेको चर्चा चलेको छ । देशको ऐतिहासिक धरोहर सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन लगायत राज्यका महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति जल्दासमेत शाह रमिते बनेको आरोप लागेको छ । ओली सरकार ढलेपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्री बन्न अस्वीकार गरेको, मिडिया र नागरिकको प्रश्नबाट भाग्ने गरेको, पर्दा पछाडिको रहस्यमय गतिविधिबारे धेरैले प्रश्न उठाएका छन् । बालेन समूहको समग्र शक्ति परीक्षण भइनसकेकाले आगामी निर्वाचनमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने अवस्था छैन । दैनिक १६ घण्टाको लोडसेडिङ हटाएर आम नेपालीमाझ निकै लोकप्रिय भएका कुलमान घिसिङसमेत रास्वपामा समाहित भएपछि आगामी निर्वाचनमा रास्वपा राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक शक्तिको रूपमा स्थापित हुने अनुमान गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्रधिकरणमा दुई–दुई पटक कार्यकारी प्रमुखको भूमिका निर्वाह गरेका घिसिङ एक कुशल व्यवस्थापकको छवि बनाएका छन् । अन्तरिम सरकारमा ऊर्जासहित तीन वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका उनले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन् । सुरुमा रास्वपासँग एकता सहमति असफल भएपछि उनले उज्यालो नेपाल गठन गरी देशव्यापी संगठन विस्तार गरेका थिए । उज्यालो नेपालको अहिले ४१ जिल्लामा संगठन विस्तार भएको दाबी गरिएको छ । यद्यपि उनेपाको शक्ति कति छ भन्ने विषयमा परीक्षण हुन बाँकी नै छ । यद्यपि, लामिछाने, शाह र घिसिङ भूगोलको राजनीतिबाट उदाएका भन्दा पनि सामाजिक सञ्जाल र मिडिया ट्रायलबाट ‘सेलिब्रेटी’ बनेका नेता भएकाले निर्वाचनमा सहरी मत प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । २०७९ को निर्वाचनमा रास्वपाको संगठन नै नहुँदासमेत लोकप्रिय मत पाएकाले योपटक चर्चित तीन अनुहार एक ठाउँमा उभिँदा बहुमत आउने रास्वपा नेताहरूको दाबी छ । सहरमा लामिछाने र शाहको राम्रो क्रेज छ भने ग्रामीण क्षेत्र, मधेस लगायत जनताजाति समुदायमा घिसिङको राम्रो प्रभाव रहेको राजनीतिक बृत्तमा विश्लेषण छ । रास्वपाले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको ११० जनाको समानुपातिक बन्दसूचीमा सामाजिक क्षेत्रका सेलिब्रेटी अनुहार राखेकाले सबै क्षेत्रको मत तान्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ । तर बन्दसूचीलाई लिएर घिसिङ असन्तुष्ट रहेको, लामिछाने विभिन्न प्रकरणमा मुछिएको र शाहको रहस्यमय गतिविधिका कारण मत प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । नयाँ शक्ति एक ठाउँमा उभिँदा पुराना शक्ति कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर निर्वाचनमा गएमा रास्वपालाई ठुलो धक्का लाग्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । वडा तहसम्मै बलियो संगठन भएका यी तीन दलले विगतमा चुनावी गठबन्धन गरेको अनुभव छ । राजनीतिक उकुसमुकुस भदौमा विष्फोट२०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनापछिको ३६ वर्षमा बेलाबेला नयाँ वैकल्पिक शक्तिको ज्वारभाटा नदेखिएको होइन । २०५२ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई तत्कालीन सरकारले नजरअन्दाज गर्दा देशले १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व भोग्यो । २०६३ सालमा विद्रोही माओवादी र संसदवादी सात राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिँदा परम्परागत राजतन्त्र नै समाप्त भयो । माओवादी आन्दोलनका कारण आदिवासी जनजाति, महिला, किसान, मजदुर, मधेसी, मुस्लिम, थारु आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्यो । यी सबै आन्दोलनका कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी प्रतिनिधित्व सहितको संविधान २०७२ सालमा बन्यो । गणतन्त्र स्थापनादेखि २०७९ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा कांग्रेस, एमाले र माओवादी सरकार बनाउने र भत्काउने काममा मात्र सीमित हुँदा जनआक्रोश बढ्दै गयो । राज्यको हरेक निकायमा भ्रष्टाचार र बेथिति बढ्दै जाँदा जेनजी विद्रोहले जननिर्वाचित सरकारलाई २८ घण्टामै घुँडा टेकायो । देशले ठुलो क्षति व्यहोर्यो । स्थापित राजनीतिक दलहरू विरुद्ध रवि, बालेन र कुलमान जस्ता पात्रहरू हावी हुँदै गए । आम नागरिकमा देखिएको उकुसमुकुस भदौमा विष्फोट भयो । यद्यपि नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको दियो बाल्ने काम २०६९ सालमै विवेकशील नेपालीका संस्थापक उज्ज्वल थापाले गरेका थिए । सशस्त्र विद्रोहको रापतापबाट उदाएको माओवादी २०६४ सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो दल बन्यो । तर परिवर्तनको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा माओवादी आम नागरिकमा विस्तारै अलोकप्रिय बन्दै गयो । परम्परागत दलहरू जस्तै माओवादी नेतृत्व पनि सत्तादेखि सत्तासम्म रमाउन थाल्यो । त्यसले आम नगरिकमा चरम निराशा थपिँदै जाँदा उज्ज्वलले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता औँल्याउँदै अभियान थाले । २०७० सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा वैकल्पिक राजनीतिको प्रभाव खासै नदेखिए पनि २०७४ सालको आम निर्वाचनमा नागरिकका असन्तुष्टि ब्यालेटमार्फत पोखियो । त्यतिबेला स्थानीय तह निर्वाचनमा विवेकशील साझाबाट काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवार रञ्जु दर्शना र किशोर थापाले प्राप्त गरेको मतले वैकल्पिक राजनीतिको सम्भावनालाई पुष्टि गरेको थियो । यही सम्भावनालाई देखेर पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि माओवादी परित्याग गरी नयाँ शक्ति अभियान चलाए । तर भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति अभियान १० वर्षसम्म पनि सफल हुन सकेन । २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले कांग्रेस र एमालेका प्रभावशाली नेताहरूलाई भारी मतान्तरले पराजित गरेपछि राजनीतिमा ठुलै तरंग ल्यायो । बालेन मात्र होइन, सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका प्रमुखमा हर्क राई (साम्पाङ), धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुखमा गोपी हमालले स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा प्रमुख दलका उम्मेदवारलाई नराम्ररी पराजित गरे । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा रविको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी९रास्वपा०ले प्रत्यक्षतर्फ ७ जनासहित समानुपातिकमा ११ लाख ३५ हजार मत प्राप्त गरी कुल २१ सिट जित्न सफल भयो । पश्चिम नेपालबाट रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, मधेसबाट डा.सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाएर राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल भए । यी सबै घटनाक्रमले नेपालमा वैकल्पिक रजनीतिको बलियो सम्भावनालाई देखाएको छ ।