संसद् पुन:स्थापनाको मागमा सर्वोच्चले कारण माग्यो - nepalnews.com

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले संसद् पुन:स्थापनाको माग गर्दै दर्ता गरेको रिट निवेदनमा यसअघिका मुद्दामा जस्तै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई आज (बुधबार) कारण सोधेको हो। संसद् विघटन भएको तीन महिनापछि नेपाली कांग्रेस संसद पुन:स्थापनाको माग गर्दै २३ मंसिरमा सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। संसद् विघटनबारे राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले १५ दिनभित्र लिखित कारण अदालतमा पेस गर्नुपर्नेछ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि नेकपा एमालेलगायतले संसद् पुन:स्थापनाको माग गर्दै दर्ता गरेको रिट निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै एकैपटकमा हेर्ने गरी सबै मुद्दा लगतमा राखिसकेको छ। संसद विघटन भएदेखि पुन:स्थापनाको पक्षमा उभिएको नेकपा एमालेले १० मंसिरमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। संसद् पुन:स्थापनाको पक्षमा सर्वोच्च अदालतमा यसअघि नै १७ वटा रिट निवेदन दर्ता भइसकेका छन्। संसद् पुन:स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा दर्ता भएका कांग्रेससहितको १८ वटा रिट निवेदनलाई अदालतले एकैसाथ सुनुवाइ गर्ने भएको छ। २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपतिकहाँ पेस गरेको थियो। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गरेको संसद् विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अनुमोदन गरेका थिए। अन्तरिम सरकारले आगामी २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ।