चौथो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, को हुन् नयाँ मन्त्रीहरू - www.bbc.com
Reuters फाइल तस्बिर तीन महिनाअघि पद सम्हालेकी अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चौथो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी छन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरू श्रद्धा श्रेष्ठ, माधव चौलागाईँ, राजेन्द्र सिंह भण्डारी र कुमार इङ्नामलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रवार अपराह्ण शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन्। यससँगै प्रधानमन्त्री कार्कीसहित मन्त्रिपरिषद् १४ सदस्यीय बनेको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले परराष्ट्र, रक्षा र खानेपानीसहित तीन मन्त्रालय भने आफूसँगै राखेकी छन्। अन्तरिम प्रधानमन्त्रीले पदभार सम्हालेलगत्तै उठाएका मुख्य कुरा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेपछि कांग्रेस नेताले देखे तीन चरणमा चुनाव हुने सम्भावना प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार श्रेष्ठले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय; चौलागाईँले वन तथा वातावरण मन्त्रालय; भण्डारीलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र इङ्नामले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने छन्। सङ्घीय कार्यपालिकामा कुल २१ वटा मन्त्रालय छन्। यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्मा रहेका केही मन्त्रीले एउटाभन्दा बढी मन्त्रालय हेर्दै आएका छन्।मन्त्रालय हेरफेरअहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा मन्त्रालय हेरफेर गर्दा प्रधानमन्त्री कार्कीले अनिलकुमार सिन्हालाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय जिम्मा लगाएकी छन्। यसअघि सिन्हाले सम्हाल्दै आएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण नवनियुक्त इङ्नामले पाएका छन्।प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको केही दिनपछि कार्कीले रामेश्वर खनाल, कुलमान घिसिङ र ओमप्रकाश अर्याललाई मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गरेकी थिइन्। दोस्रो पटक विस्तार हुँदा अनिलकुमार सिन्हा, मदन परियार, महावीर पुन र जगदीश खरेल मन्त्रिपरिषद्मा परेका थिए।तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा डा सुधा गौतम र बब्लु गुप्ता मन्त्री बनेका थिए। त्यतिबेला नाम सिफारिस भएको भए पनि अन्तिम समयमा दुई जना मन्त्री बन्न पाएका थिएनन्।राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री बनेपछि कार्कीले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा मन्त्रिपरिषद्मा ११-१२ सदस्य हुन सक्ने बताएकी थिइन्। सरकार र जेन जी समूहहरूबीच औपचारिक सम्झौता, मुख्य विषयवस्तु यस्तारक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालय आफैँसँग राख्ने प्रधानमन्त्रीको 'मनसाय'को 'रणनीतिक अर्थ' को हुन् नयाँ मन्त्री?श्रद्धा श्रेष्ठ : श्रेष्ठ नेपाल पर्यटन बोर्डमा वरिष्ठ प्रबन्धकका रूपमा काम गरेकी छन् जहाँ उनले एशिया र ओशिनिया एकाइ हेर्थिन्। यसअघि उनी बोर्डअन्तर्गत रहेको दिगो पर्यटन परियोजनामा राष्ट्रिय निर्देशक थिइन्। उनले संयुक्त राज्य अमेरिकामा आर्थिक विषय अध्ययन गरेकी छन्। उनी काठमाण्डूकी हुन्।माधव चौलागाईँ: वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका चौलागाईँ जुम्लाका हुन्। उनले थाईल्यान्डबाट जनस्वास्थ्य विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। उनी कर्णालीका विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कलम चलाउँदै आएका छन्। उनी 'सपादलक्ष कर्णाली'का लेखक हुन्। केही महिनाअघि निकै चर्चामा रहेको गीतिकविता 'म माण्ठ हुँ... जुरुक्क कर्णाली' उनकै रचना हो। राजेन्द्र सिंह भण्डारी : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सम्हाल्न लागेका भण्डारी अवकाशप्राप्त वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी हुन्। उनी नेपाल प्रहरीमा अतिरिक्त महानिरीक्षक थिए।उनी बैतडीका हुन्। कुमार इङ्नाम : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका उनी काठमाण्डू स्कूल अफ ल (केएसएल) मा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुन प्राध्यापन गर्छन्। त्यसअघि उनी महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पस, इलाममा प्राध्यापन गर्ने केएसएलको वेबसाइटमा रहेको उनको परिचयमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीः 'चुनावी सरकार विस्तारबारे राष्ट्रपतिले दिएको सुझाव नमानेर अघि बढ्यौँ' (विशेष अन्तर्वार्ता) मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले केके निर्णय गर्यो मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्थानेपालको संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठनबारे उल्लेख गरिएको छ।उक्त धारामा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने व्यवस्था छ। यद्यपि जेन जी आन्दोलनपश्चात् विकसित राजनीतिक घटनाक्रमपछि राष्ट्रपति पौडेलले भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।धारा ७८ ले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्को सदस्य नभएका कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।धारा ८० ले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि सङ्घीय कानुनबमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनपुर्ने प्रावधान राखेको छ। संविधानसभाले १० वर्षअघि बनाएको संविधान 'आईसीयू'मा, भविष्यबारे यसकारण अन्योल जेन जी आन्दोलनः सरकारद्वारा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन अन्तरिम सरकारको पृष्ठभूमिजेन जी आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि गत भदौ २४ गते तात्कालिक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि नेपाली सेनाको समन्वयमा जेन जी का प्रतिनिधिसँग कैयौँ चरणका औपचारिक तथा अनौपचारिक वार्तापछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते राति कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै राति उनले संसद् विघटन गर्दै आउँदो फागुन २१ गते संसदीय निर्वाचन हुने घोषणा गरेकी थिइन्।प्रधानमन्त्री कार्की र उनका मन्त्रीहरूले निर्धारित मितिमै चुनाव हुनेमा बताउँदै आएका छन्। तर राजनीतिक दलका कतिपय नेताहरूले त्यसप्रति संशय व्यक्त गर्दै आएका छन्।यही साता सरकारले जेन जीका विभिन्न समूहहरूसँग एउटा सहमति गर्दै त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पनि पारित गरिसकेको छ। उक्त सहमतिमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्ने पनि कुरा उल्लेख गरिएको छ। बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।