एमाले विभाजनको शृंखला : वैचारिकभन्दा शक्ति संघर्षको टकराव - ehimalayatimes.com
काठमाडौं । नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशन चलिरहेका बेला नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको सात दशक लामो इतिहास फेरि एकपटक सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएको छ । आफूलाई नेपाल कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूलधार दाबी गर्ने एमालेको यात्रा एकता मात्र होइन, निरन्तर फुट, वैचारिक विवाद र नेतृत्व संघर्षले बनेको इतिहास हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना १० वैशाख २००६ मा भारतको कोलकातामा हुँदा पुष्पलाल श्रेष्ठ प्रथम महासचिव बन्नुभयोे । तर, त्यसपछिका महाधिवेशन र राजनीतिक घटनाक्रमले पार्टीभित्र वैचारिक र रणनीतिक मतभेदलाई तीव्र बनाउँदै लगे । २०१० सालमा पाटनमा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनबाट मनमोहन अधिकारी निर्वाचित महासचिव बने पनि कम्युनिष्ट आन्दोलन लामो समयसम्म एकीकृत रहन सकेन । राजा महेन्द्रको २०१७ सालको कदमलाई समर्थन गर्ने र विरोध गर्ने धारबीच भएको टकरावले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई गहिरो विभाजनतर्फ धकेल्यो । यही विभाजित धारको क्रमशः पुनर्संयोजन हुँदै आएको यात्रा २०४७ सालमा निर्णायक मोडमा पुग्यो । पुस २०४७ मा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नेकपा (माक्र्सवादी) र मदन भण्डारी नेतृत्वको नेकपा (माले) एकीकृत भएर नेकपा (एमाले) गठन भयो । उक्त एकताले संसदीय राजनीतिमा कम्युनिष्ट शक्तिलाई संगठित बनाउने आधार तयार गर्यो । अध्यक्षमा मनमोहन अधिकारी र महासचिवमा मदन भण्डारी चयन भएसँगै एमालेले आफूलाई ‘नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूल प्रतिनिधि र प्रमुख पार्टी’का रूपमा प्रस्तुत गर्यो । तर, एमालेको एकता दीर्घकालीन बन्न सकेन । गठन भएको एक वर्ष नपुग्दै २०४८ सालमा पहिलो विभाजन देखियो । निर्वाचनमा अवसर नपाएको आरोप लगाउँदै माक्र्सवादी पृष्ठभूमिका केही नेताहरू पार्टीबाट बाहिरिए । यद्यपि, त्यसको तत्कालीन राजनीतिक असर सीमित रह्यो । बरु, २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा एमाले ८८ सिटसहित ठूलो दल बनेर नेपालको पहिलो जननिर्वाचित कम्युनिष्ट सरकार गठन गर्न सफल भयो । मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको सरकार नेपाली कम्युनिष्ट इतिहासको महत्वपूर्ण अध्याय मानिन्छ । एमालेको दोस्रो ठूलो फुट २०५४ सालमा भयो । महाकाली सन्धि, विधानबाहिर उपमहासचिव पद सिर्जना र नेतृत्व व्यवस्थापनसम्बन्धी विवाद चर्किँदै जाँदा वामदेव गौतमको नेतृत्वमा नेकपा (माले) पुनः गठन गरियो । यो विभाजनलाई वैचारिकभन्दा बढी राजनीतिक शक्ति संघर्षको परिणामका रूपमा हेरिएको छ । संसदीय राजनीतिमा माले कमजोर सिद्ध भएपछि वामदेव गौतम २०५८ सालमा पुनः एमालेमै फर्किए । तेस्रो विभाजन २०६९ सालमा देखियो । संघीय संरचना र ‘पहिचानवादी’ मुद्दालाई एमालेले पर्याप्त स्थान नदिएको आरोप लगाउँदै तत्कालीन उपाध्यक्ष अशोक राई नेतृत्वमा जनजाति, मधेसी र अल्पसंख्यक नेताहरूले एमाले छोडे । उनीहरूले संघीय समाजवादी पार्टी गठन गरे । तर, त्यस विभाजनले एमालेको संगठनात्मक आधारमा ठोस क्षति पुर्याउन सकेन । चौथो र सबैभन्दा पछिल्लो विभाजन २०७८ सालमा माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरेपछि भयो । संसद् विघटन, पार्टीभित्रको निर्णय प्रक्रिया र नेतृत्व शैलीप्रतिको असन्तुष्टिले यो विभाजनलाई निर्णायक बनायो । २०७९ को आमनिर्वाचनमा यसले एमालेलाई प्रत्यक्षतर्फ असर पारे पनि नयाँ दल राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन असफल रह्यो । इतिहास हेर्दा, एमालेका अधिकांश विभाजनहरू गहिरो वैचारिक मतभेदभन्दा बढी नेतृत्व, शक्ति सन्तुलन र तत्कालीन राजनीतिक कार्यनीतिसँग जोडिएका देखिन्छन् । यद्यपि, प्रत्येक संकटपछि एमालेले आफूलाई पुनः संगठित गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने क्षमता देखाउँदै आएको छ । ११औँ महाधिवेशनको संघारमा उभिएको एमालेका लागि यो इतिहास केवल स्मरण मात्र होइन, आगामी राजनीतिक दिशानिर्देश तय गर्ने आधार पनि हो । नेतृत्व चयन, आन्तरिक लोकतन्त्र, वैचारिक स्पष्टता र संगठनात्मक एकताको प्रश्न यही महाधिवेशनमा पुनः परीक्षण हुने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।