६ वर्षपछि फेरि किन नागरिकको फोन रेकर्ड गर्ने कानुन ल्याउँदै छ सरकार? - www.palikalive.com

काठमाडौं– सरकारले ६ वर्षपछि फेरि नागरिकको फोन रेकर्ड गर्ने तथा सामाजिक सञ्जालको निगरानी गर्ने गरी नयाँ कानुन बनाउने तयारी गरेको छ। ‘राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) तथा अनुसन्धानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा तयार गरिएको छ, जसमा गुप्तचर निकायको क्षेत्राधिकार विस्तार गरी नागरिकको सञ्चारमा अनुगमन गर्ने अधिकार दिने प्रस्ताव समावेश गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सर्वसाधारणको रायका लागि प्रकाशित गरेको यो विधेयकमा गुप्तचर निकायलाई थप व्यापक अधिकार दिने विषय उल्लेख छ। नयाँ विधेयक लागू भएपछि, सरकारले फोन कल, सामाजिक सञ्जाल लगायत अन्य सञ्चार माध्यमहरूमा समेत निगरानी र अनुगमन गर्न सक्नेछ। यसले नागरिकको व्यक्तिगत गोपनीयता र मौलिक अधिकारमाथि ठुलो प्रभाव पार्ने सम्भावना छ। यसअघि २०७६ सालमा पनि तत्कालीन सरकारले यस्तै फोन ट्यापिङ सम्बन्धी कानुन बनाउन खोजेको थियो। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा सरकारलाई व्यापक विरोध भएको थियो। नागरिक अधिकारमाथि अंकुश लगाउने भन्दै विभिन्न मानवअधिकारवादी, दलहरू र जनसमुदायले ती कानुनको कडा विरोध गरेपछि सरकारले पछि हटेको थियो। तर, अहिले ६ वर्षपछि फेरि त्यही प्रयास पुनः सुरु भएको छ। यो विधेयकको दफा १५ मा सूचना संकलनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था राखिएको छ। यसमा भनिएको छ कि ‘अन्य माध्यमबाट सूचना संकलन गर्न सम्भव नभएमा र त्यस्तो सूचना तत्काल संकलन नगरे मुलुकलाई गम्भीर हानिनोक्सानी हुने अनुसन्धान महानिरीक्षक विश्वस्त भएमा, उनले कुनै संदिग्ध व्यक्ति, संघ वा संस्थाबाट सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेतलाई निगरानी, अनुगमन वा इन्टरसेप्सन गरी अभिलेखीकरण गर्न मातहतका अधिकारीलाई लिखित आदेश दिन सक्नेछन्।’ यस विधेयकमा उल्लेखित ‘इन्टरसेप्सन’ शब्दको अर्थ सामाजिक सञ्जालको निगरानी गरी आवश्यक सूचना संकलन गर्ने कार्यका रूपमा बुझ्नुपर्छ। यसका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अन्य सरकारी वा सार्वजनिक निकायका कम्प्युटर डाटाबेसमा पढ्न मात्र सक्ने गरी पहुँच प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसले अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने दाबी गरिएको छ। अनुसन्धान महानिरीक्षकबाट आदेश पाएपछि सम्बन्धित अधिकारीहरूले सञ्चार अभिलेखीकरण गर्न सक्नेछन्। साथै, सञ्चार सेवा प्रदायक वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई आवश्यक सहयोगका लागि अनुरोध गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले अनुगमन प्रक्रियामा सहजता ल्याउने उद्देश्य राखिएको छ। तर, यस कानुनले नागरिकको ‘निजता’ र स्वतन्त्रतामाथि ठुलो प्रभाव पार्ने भएकाले यस विषयमा व्यापक छलफल र विचार आवश्यक छ। सरकारले सर्वसाधारणको राय लिएर विधेयकमा सुधार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको समेत सुझाव लिएपछि मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिनेछ। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि मात्र विधेयक संसदमा पेश हुनेछ र दुवै सदनले पारित गरेपछि मात्रै कानुन बन्नेछ। यसरी सरकारले गुप्तचर निकायको अधिकार विस्तार गरी सूचना संकलन र निगरानी गर्ने नयाँ कानुन बनाएपछि, नेपालको लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिक अधिकारका सवालमा ठुलो बहस सुरु हुने निश्चित छ। नागरिक स्वतन्त्रता र गोपनीयताका हकमा केही प्रश्न उठ्न सक्छन् भने सरकारको सुरक्षा र अनुसन्धानलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्य पनि निर्वाह हुनुपर्छ भन्ने तर्क पनि हुनेछ। नेपाल जस्तो संवेदनशील राजनीतिक वातावरणमा यस्तो कानुनको प्रभाव र यसको कार्यान्वयन कसरी हुने भन्ने विषयमा समाजका सबै तहबाट सचेतता र संवेदनशीलता आवश्यक छ। यसरी नागरिकको फोन र सञ्चार निगरानी गर्ने कानुन बनेपछि, त्यसले लोकतन्त्र र मानवीय अधिकारमा पर्ने प्रभावको निरन्तर मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको मस्यौदाले सुरक्षा क्षेत्रलाई बलियो बनाउने प्रयास भए तापनि त्यसले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारमा के कस्तो असर पार्छ भन्ने विषयलाई पनि गम्भीरताका साथ हेरिनुपर्छ। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबीचको सन्तुलन कायम गर्दै नागरिक अधिकारको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने चुनौती सरकारले सामना गर्नुपर्नेछ। यस विधेयकले सरकारले चाहेको सूचना संकलनको दक्षता बढाउने सम्भावना भए पनि यसले नागरिकको दैनिक जीवनमा निगरानी र नियन्त्रणको भय सिर्जना गर्ने जोखिम पनि राख्दछ। यसका लागि न्यायिक निरीक्षण र पर्याप्त पारदर्शिता आवश्यक हुने कुरा पनि गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले सार्वजनिक राय संकलनबाट प्राप्त सुझाव र आलोचनालाई कसरी समेट्छ र विधेयकलाई कत्तिको पारदर्शी र संवेदनशील बनाउँछ, त्यो नै यो विधेयकको सफलताको मापदण्ड बन्नेछ। नागरिकको अधिकार र राष्ट्रिय सुरक्षाबीचको सन्तुलन कायम गर्दै कानुनलाई न्यायसंगत र प्रभावकारी बनाउन सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यक छ।