आवश्यक परे गुप्तचर निकायले व्यक्तिको फोन सुन्न र ट्याप गर्न सक्ने विधेयकको मस्यौदा तयार, सुझाव माग - technologykhabar.com

सरकारले राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धानसम्बन्धी ऐन निर्माणको उद्देश्यले नयाँ विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। मस्यौदामा समयसापेक्ष गुप्तचर सेवा सुदृढ पार्ने, प्रविधिमा आधारित अनुसन्धान प्रक्रिया अपनाउने, र साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न कानुनी संरचना तयार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ जसले आवश्यक परे व्यक्तिको फोन सुन्न र ट्याप गर्न सक्नेसम्मको अधिकार दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई निरन्तरता दिँदै विधेयकले विभागको कार्यक्षमता अभिवृद्धिका लागि प्राविधिक अधिकार तथा संरचना विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यस मस्यौदामा कम्प्युटर डाटाबेसको परिभाषासमेत स्पष्ट गरिएको छ। कम्प्युटर, नेटवर्क वा प्रणालीमार्फत सञ्चालित सूचनालाई सुरक्षित गर्न प्रयोग हुने सम्पूर्ण डाटालाई विधेयकले कानुनी अभिलेखको रूपमा लिएको छ। के हो इन्टरसेप्शन? सामान्यतया इन्टरसेप्शन भन्नाले कुनै व्यक्ति, संस्था वा समूहले गरिरहेका गोप्य कुराकानी, फोन कल, इमेल, च्याट, वा अन्य डिजिटल सन्देशहरूलाई चोरीसँग हेर्ने, सुन्ने वा रेकर्ड गर्ने प्रक्रिया हो। यो कार्य देशको सुरक्षा र सार्वभौमिकतामाथि खतरा भएको आशंका सुरक्षा निकायहरूले राष्ट्रको सुरक्षाका लागि प्रयोग गर्न सक्छन्। इन्टरसेप्शनको उद्देश्य भनेको अपराध रोक्नु, प्रमाण जुटाउनु र संभावित खतरा पहिचान गर्नु हो। यो प्रक्रिया कानुनी अनुमति लिएर मात्र गरिन्छ, जसले गोपनीयता तथा मानवअधिकारको सम्मान सुनिश्चित गर्छ। मस्यौदामा गुप्तचरसम्बन्धी कार्य प्रभावकारी बनाउन ‘साधारण’, ‘प्राविधिक’ र ‘विशेष सुरक्षा’ समूहको प्रस्ताव गरिएको छ। साधारण समूहमा कानुन तथा लेखा समेटिएमा, प्राविधिक समूहमा सूचना प्रविधि, सवारी मर्मत तथा सञ्चार व्यवस्थापन समेटिएको छ। विशेष सुरक्षा समूह उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रका गुप्त अपरेसनका लागि खटाइने उल्लेख गरिएको छ। इन्टेलिजेन्स सेवाको सिद्धान्तको रूपमा वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रणालीलाई आत्मसात गर्ने भन्दै विभागले भविष्यमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), रोबोटिक्स र नवीनतम प्रविधिहरू प्रयोग गर्ने कानुनी आधार मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। विधेयकको मस्यौदामा गुप्त सूचना संकलनका लागि उच्चस्तरीय अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। अनुसन्धान महानिरीक्षक विश्वस्त भएमा मुलुकलाई गम्भीर हानि नोक्सानी हुनसक्ने अवस्थाको विश्लेषणका आधारमा, सन्दिग्ध व्यक्ति वा संस्थाको सञ्चार माध्यमको निगरानी गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदामा ‘इन्टरसेप्सन’ लाई कुनै पनि प्रकारको सञ्चार सञ्जाललाई निगरानी गरी आवश्यक सूचना प्राप्त गर्ने कार्यको रूपमा परिभाषा दिइएको छ। यसको लागि विभाग अन्तर्गतका अधिकारीले ‘प्रत्यक्ष आदेश’ मार्फत सो कार्य गर्न सक्नेछन्। साथै, अन्य सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाहरूमा रहेका कम्प्युटर डाटाबेसहरूसँग विभागलाई रिड वन्ली एक्सेस दिने प्रस्ताव मस्यौदामा समावेश गरिएको छ, जसबाट सूचनाको स्वचालित विश्लेषण गर्न सकिनेछ। साइबर अपराध नियन्त्रणमा सूचना प्रविधिको प्रयोग मस्यौदाले साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि विभागले सूचना प्रविधि प्रयोग गरी निगरानी, विश्लेषण र संप्रेषणको कार्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले प्रविधिमा आधारित सुरक्षात्मक कदम चाल्न सहजीकरण गर्ने विश्वास गरिएको छ। प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विभागले आफ्नो सम्पूर्ण गतिविधिको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष ६० दिनभित्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदाले निर्धारण गरेको छ। यसरी तयार पारिएको विधेयकको मस्यौदाले राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ बनाउँदै नयाँ प्रविधिमा आधारित अनुसन्धान प्रणाली निर्माण गर्न महत्वपूर्ण पाइला अघि बढाएको छ। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको इन्टेलिजेन्स अभ्यासलाई समेत ध्यान दिइएको छ। मस्यौदाको पूर्णपाठ सर्वसाधारणको-रायको-लागि-मस्यौदा-प्रकाशन यो पनि पढ्नुहोस सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा ‘टेलिफोन इन्टरसेप्ट’ गर्ने प्रावधान पारित The post आवश्यक परे गुप्तचर निकायले व्यक्तिको फोन सुन्न र ट्याप गर्न सक्ने विधेयकको मस्यौदा तयार, सुझाव माग appeared first on Technology Khabar.