रविको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको रहस्यमय चलखेल, अभियोग फिर्ता गर्ने निर्णय वेबसाइटबाटै गायब - nepalstatus.com
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णय सरकारी वेबसाइटबाटै रहस्यमय रूपमा हटाइएको छ। बुधबार भण्डारीले लामिछानेविरुद्ध लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका कसुर फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वेबसाइटमा उक्त निर्णय “सहकारी ठगी सम्बन्धमा भएको निर्णय” शीर्षकअन्तर्गत टिप्पणी र आदेश का रूपमा सार्वजनिक गरिएको थियो। तर, शुक्रबार भण्डारीले लामिछानेसँग जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा जिबी राईसहित सबै प्रतिवादीको मुद्दा नै फिर्ता लिने अर्को निर्णय गरेकी छन्। उनले अन्य प्रतिवादीविरुद्धका मुद्दामा समेत दाबी अत्यधिक भएको भन्दै फिर्ता लिने जानकारी दिइन्। यद्यपि, यो निर्णयसँग सम्बन्धित टिप्पणी र आदेश भने वेबसाइटमा कहिल्यै सार्वजनिक गरिएन। अझ चासोको विषय त के भने, समाचार बाहिरिएलगत्तै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित अघिल्लो टिप्पणी र आदेशसमेत वेबसाइटबाट हटाइदियो। यस विषयमा बुझ्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेसँग सम्पर्क गर्दा उनले निर्णय हटाइनुको कारणबारे पूर्ण अज्ञानता व्यक्त गरे। प्रवक्ताको हैसियतमा सम्बन्धित अधिकारीसँग बुझेर सूचना दिन अनुरोध गर्दा समेत उनले बारम्बार “जानकारी छैन” भन्ने जवाफ दोहोर्याइरहे। महान्यायाधिवक्ताको उक्त टिप्पणी र आदेश स्वयं रवि लामिछानेको निवेदनमा आधारित थियो। निर्णयमा उल्लेख भएअनुसार लामिछानेले आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने नियतले अभियोजन गरिएको भन्दै आधार र कारणसहित न्यायका लागि निवेदन दिएका थिए। भण्डारीको निर्णयमा भनिएको छ, 'कास्की, काठमाडौं, रूपन्देही, पर्सा र चितवन जिल्ला अदालतमा दायर ठगी तथा सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग भने कायम रहने, तर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग भने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम कायम नरहने गरी अभियोग संशोधन गर्न स्वीकृति दिने।' दफा ३६ अनुसार अदालतमा दायर भइसकेको मुद्दामा नयाँ प्रमाणका आधारमा मागदाबी संशोधन गर्नुपर्ने देखिए सरकारी वकिलले महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिएर अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ। अदालतले उक्त निवेदन मनासिब ठानेमा मागदाबी संशोधन गर्न आदेश दिन सक्नेछ। तर, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गम्भीर अभियोग फिर्ता लिन भने कानुनले स्पष्ट रूपमा रोक लगाएको छ। फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ को उपदफा २(क)ले झूटा राहदानी, नागरिकता, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, लागुऔषध कारोबार, वन्यजन्तुको अवैध सिकार तथा व्यापार, सार्वजनिक उपभोगका वस्तुमा विष मिसाउने, अमानवीय हत्या र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यस अवस्थामा, कानुनी निषेध हुँदाहुँदै गरिएको निर्णय, त्यसको सार्वजनिककरण र त्यसपछि वेबसाइटबाट गरिएको हटाइ—सबै प्रक्रिया स्वयं गम्भीर प्रश्नको घेरामा परेका छन्।