पुटिनको भारत भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा देखिएको अमेरिकी दबाबलाई कम गर्ला ? - corporatesamachar.com

रुस र भारतले दशकौँदेखि एकअर्कालाई ‘समय–परीक्षित’ मित्रका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन्। तर युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणपछि द्विपक्षीय सम्बन्ध निकै दबाबमा देखिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रूसी तेल खरिद रोक्न भारतमाथि दबाब दिँदै नयाँदिल्लीबाट आयातित रूसी तेलमा ५० प्रतिशतसम्म कडा कर लगाएका थिए । यस्तै संवेदनशील पृष्ठभूमिमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बिहीबार नयाँदिल्ली आइपुगेका छन् । सन् २०२१ डिसेम्बरयता उनको यो पहिलो भारत भ्रमण हो । राष्ट्रपति पुटिनले यसअघि सेप्टेम्बरमा चीनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटघाट गरेका थिए । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको औपचारिक निमन्त्रणामा भारत भ्रमणमा आएका पुटिनसहितको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्राविधिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय विषयमा सहयोग अभिवृद्धिका लागि विस्तृत छलफल गर्नेछ। साथै वर्तमान क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरू पनि मुख्य एजेन्डामा समेटिने रुसी सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् । तास समाचार एजेन्सीका अनुसार भ्रमणका क्रममा १० वटा अन्तरसरकारी दस्तावेज र १५ भन्दा बढी द्विपक्षीय सम्झौता तथा दुई देशका व्यापारिक तथा गैर–व्यावसायिक निकायबीचका ज्ञापनपत्रहरू हस्ताक्षरका लागि तयारी अवस्थामा छन् । डिसेम्बर ५ अर्थात शुक्रबार राष्ट्रपति पुटिनले राष्ट्रपति भवनमा औपचारिक स्वागत तथा त्रिसेवा गार्ड अफ अनर प्राप्त गर्नेन् । त्यसपछि उनले राजघाट पुगेर महात्मा गान्धीको स्मारकमा श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्ने कार्यक्रम छ । दुवै देशका नेता हैदराबाद हाउसमा सीमित स्वरूपमा द्विपक्षीय वार्ता गर्दै त्यसपछि आ–आफ्ना प्रतिनिधिमण्डलसहित व्यापक छलफलमा सहभागी हुनेछन् । अपेक्षा गरिएअनुसार व्यापार, अर्थतन्त्र, कृषि तथा शिक्षा क्षेत्रमा सहकार्यका विषयलाई प्राथमिकता दिइनेछ । भारतको विदेश मन्त्रालयले पुटिनको भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्धको प्रगतिमा समग्र समीक्षा गर्ने, ‘विशेष तथा विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी’ सुदृढ पार्ने तथा आपसी हितका क्षेत्रीय–वैश्विक विषयमा विचार आदानप्रदान गर्ने अवसर प्रदान गर्ने जनाएको छ । पुटिनको भ्रमणअघि रुसका प्रथम उपप्रधानमन्त्री तथा भारत–रुस अन्तरसरकारी आयोगका सह–अध्यक्ष डेनिस मान्टुरोभले यस यात्रालाई दुई देशबीचको दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारीलाई अझ गहिरो बनाउने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा वर्णन गर्दै उच्चस्तरीय वार्षिक शिखर सम्मेलनको परम्परामा पुनरागमन भएको बताएका थिए । यसैबीच, क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेसकोभले भ्रमणका क्रममा अतिरिक्त एस–४०० लामो दूरीको एन्टी–एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टमको बिक्रीसम्बन्धी प्रस्ताव एजेन्डामा हुनसक्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘रुसी हतियारहरू भारतीय सेनाको करिब ३६ प्रतिशत हिस्सा छन् र यो सहकार्य अझ विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।’ रुसले भारतलाई पाँचौँ पुस्ताको अत्याधुनिक स्टिल्थ लडाकू विमान एसयु–५७ प्रदान गर्ने सम्भावनाबारे पनि छलफल गर्ने आशा व्यक्त गरेको छ । पेसकोभका शब्दमा, ‘एसयु–५७ विश्वकै उत्कृष्ट विमानमध्ये एक हो र यसको विषयमा छलफल हुनसक्नेछ ।’ तर, यी दुई देशबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई लिएर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प खुसी भने देखिएका छैनन् । रुस र अमेरिकी राष्ट्रपतिबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई युक्रेन युद्ध रोक्न प्रयासरत ट्रम्पको मिहेनतले उजागर गरेकै छ । विश्व अर्थतन्त्रका शक्तिशाली राष्ट्रहरु अमेरीका, भारत र रुसबीको त्रीपक्षीय सम्बन्धलाई समेत लिएर पुटिनको भारत भ्रमणलाई महत्वपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । यद्यपी संवेदनशील समयमा भारत भ्रमणमा आएका रुसी राष्ट्रपति पुटिन र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले दुई देशबीचका सहयोग र तनावका रुपमा देखिएका यी पाँच प्रमुख क्षेत्रको विषयलाई कसरी अघि बढाउलान ? यो चासोको रुमा हेरिएको छ । तेल र ऊर्जा युक्रेन युद्धपछि भारत रूसी तेलको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता बन्न पुग्यो । सन् २०२४ मा भारतले कूल कच्चा तेल आयातको करिब ३६ प्रतिशत—दैनिक १८ लाख ब्यारेलभन्दा बढी—रूसबाट ल्यायो। यसले भारतलाई अर्बौं डलर बचत गरायो भने मस्कोको युद्ध कोषलाई पनि बलियो बनायो। यही कारणले भारतको पश्चिमी साझेदारीमा तनाब बढ्यो र ट्रम्पले शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय गरे । ट्रम्पले सम्भावित अमेरिकी व्यापार सम्झौताअन्तर्गत मोदीले रूसी तेल आयात कटौती गर्ने सहमति जनाउनुभएको दाबी गरे पनि नयाँदिल्लीले यसबारे कुनै पुष्टि गरेको छैन । तथापि, भर्खरका व्यापार तथ्याङ्कले भारतको रूसी तेल खरिद घट्दै गएको सङ्केत दिन्छ । रक्षा रुस ऐतिहासिक रूपमा भारतको प्रमुख हतियार आपूर्तिकर्ता बने पनि पछिल्ला वर्षमा नयाँदिल्लीले अमेरिका, फ्रान्स र इजरायलबाट खरिद बढाउँदै निर्भरता कम गर्न थालेको छ । साथै, भारतले घरेलु उत्पादनमा पनि गति बढाएको छ । स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युट (एसआइपिआरआई– सिप्री) का अनुसार सन् २००९–१३ मा ७६ प्रतिशत रहेको भारतको रूसी हतियार आयातको हिस्सा सन् २०१९–२३ मा ३६ प्रतिशतमा झरेको छ । यस सन्दर्भमा उन्नत रूसी एस–४०० हवाई रक्षा प्रणालीको सम्भावित थप खरिद तथा रूसको सु–५७ लडाकू विमान भारतसँग सह–उत्पादन गर्ने प्रस्तावमाथि छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। भारतसँग तीन एस–४०० युनिट छन्, तर पश्चिमी प्रतिबन्धका कारण बाँकी दुईको डेलिभरी रोकिएको छ । व्यापार रुस भारतको चौथो ठूलो व्यापारिक साझेदार बनेको छ। सन् २०२४–२५ मा दुवै देशबीच व्यापार ६८ अर्ब ७० करोड डलर पुगेको थियो । तर भारत–रुस व्यापार अत्यन्त असन्तुलित छ—यसको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा (६३ अर्ब ८० करोड डलर) रूसबाट भारतमा आयात हुने इन्धन तथा तेल हो । भारतले रूसलाई औषधि, मेसिनरी तथा केही आणविक उपकरण निर्यात गर्छ । विश्लेषकका अनुसार १५–२५ प्रतिशतजति व्यापार अवैध वा ‘छाया शिपिङ नेटवर्क’ मार्फत हुने गरेको आकलन छ, जसमा केहीले रणनीतिक इलेक्ट्रोनिक्स तथा दोहोरो प्रयोगका वस्तुहरू पनि पर्ने बताउँछन्, जसले पश्चिमी प्रतिबन्ध छल्न सहयोग गर्न सक्छ । युक्रेन युद्ध भारतले युक्रेन युद्धमा रूसको प्रत्यक्ष आलोचना नगर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । पश्चिमी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध मजबुत बनाउँदै रुससँग ऐतिहासिक साझेदारी जोगाउने भारतीय नीति यसमा झल्किन्छ। सन् २०२२ मा उज्बेकिस्तानमा भएको मोदी–पुटिन भेटमा प्रधानमन्त्री मोदीले युद्ध ‘छिटोभन्दा छिटो’ अन्त्य हुनुपर्ने चाहना व्यक्त गर्नुभएको थियो । साथै, केही भारतीय नागरिकलाई ठगीसमेत गरेर युद्धमा लगिएको आरोपले भारत–रुस सम्बन्धमा थप संवेदनशीलता थपेको छ । ‘गुटनिरपेक्षता’ नीति भारतको परम्परागत ‘गुटनिरपेक्षता’ तथा रणनीतिक स्वतन्त्रताको नीति हालको जटिल भू–राजनीतिक परिदृश्यमा पनि केन्द्रविन्दु बनेको छ । विशेषतः चीनसँगको चुनौती व्यवस्थापन गर्न अमेरिका र युरोपसँग सन्धि सुदृढ गर्दै भारतले रूससँग पुरानो साझेदारी जोगाउने प्रयास गरिरहेको छ । इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपका विश्लेषक प्रवीण डोन्टीले भने, ‘भारतले रुससँगको पुरानो सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छ, किनकि यो केवल चीनसँगको चुनौतीपूर्ण सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्ने उपाय मात्र होइन, भारतको दीर्घकालीन रणनीतिक स्वायत्तताको आधार पनि हो—त्यही यसको विदेश नीतिको मूल सिद्धान्त हो ।’ एएफपी /एएनआई