खर्च कटौतीका लागि क्वाटर सम्झौता रद्द - nagariknews.nagariknetwork.com
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत प्रदेश सुशासन केन्द्र नेपालगन्ज बाँकेले निजी घर भाडामा लिई सञ्चालन हुँदै आएको कार्यालयलाई अब क्वाटर अफिसमै सार्ने निर्णय गरेको छ । कार्यालय प्रमुख उजीरप्रसाद न्यौपानेले हस्ताक्षरित पत्रअनुसार साविक बाँके नगर–२, कित्ता नम्बर १६ मा रहेको निजी घरको पहिलो तलामा कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएको थियो । तर संघीय र प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार २०८२ कात्तिक १ गतेदेखि उक्त घर भाडा सम्झौता रद्द हुने कार्यालय प्रमुख न्यौपानेले बताए ।निजी घर भाडामा कार्यालय सञ्चालन गर्दा वार्षिक तीन लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेकोमा अब क्वाटर अफिसमै सरेपछि त्यस्तो फजुल खर्च रोक्ने सम्भावना रहेको उनले स्पष्ट पारे । न्यौपानेले भने, ‘हामीले प्रदेश सरकारको ‘मितव्ययी खर्च, प्रभावकारी प्रशासन’ भन्ने नीति आत्मसात् गर्दै यो निर्णय गरेका हौं । सरकारी स्रोतलाई अनावश्यकरूपमा खर्च गर्ने प्रथालाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने सोचले कार्यालयलाई आफ्नै क्वाटर भवनमा सारिएको हो ।’उनका अनुसार यस निर्णयले वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता बढाउने मात्र होइन, कार्यालय सञ्चालनमा पनि सहजता ल्याउनेछ । उनले थपे, ‘क्वाटर भवन प्रयोग गर्दा सुरक्षा, व्यवस्थापन र दीर्घकालीन स्थायित्व सबैमा फाइदा हुन्छ । यसले सरकारी खर्च बचत गर्नका साथै आगामी दिनमा अनुकरणीय अभ्यासको रूपमा स्थापित हुनेछ ।’ प्रदेश सरकारका अनुसार यस कदमलाई सानो तर महŒवपूर्ण पहलका रूपमा लिइएको छ । यसबाट सरकारको स्रोतको सदुपयोग हुने र अन्य कार्यालयहरूले पनि यसबाट प्रेरणा लिने अपेक्षा गरिएको छ ।मन्त्री महाबीर पुनबाट प्रेरित भइ यो निर्णय गरेको उनी बताउँछन् । यसरी, निजी घर भाडा सम्झौता रद्द गरी क्वाटर अफिसमै सर्ने निर्णयले प्रदेश सरकारलाई आर्थिक अनुशासनमा उदाहरणीय अभ्यास गर्न मद्दत गर्ने देखिन्छ ।