चौथो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, समावेशी प्रतिनिधित्व कागजमै सीमित - pahichan.com

काठमाडौँ – जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले तीन महिनामा चौथो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको छ। भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको तीन दिनपछि, भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी सुशीला कार्कीले शुक्रवार चौथो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी हुन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा भदौ २७ गते गठन भएको मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा फेरबदल, नियुक्ति तथा कार्यविभाजन गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गरे। चौथो चरणमा मन्त्रिपरिषद् १४ सदस्यीय भएको छ। यस पटक प्रधानमन्त्री कार्कीको मन्त्रिपरिषद्मा कुमार इङनाम भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री, राजेन्द्रसिंह भण्डारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री, माधवप्रसाद चौलागाई वन तथा वातावरण मन्त्री र श्रद्धा श्रेष्ठ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री बनेका छन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष नेपालको संविधानको धारा ८० बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए। प्रधानमन्त्री कार्की नियुक्तिको तीन महिना पूरा हुँदासम्म निरन्तर मन्त्री थपिरहेकी छन्। फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारले मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिन किस्ताबन्दीमा मन्त्री नियुक्ति गरिरहेको छ। मन्त्रिपरिषद् पहिलो पटक भदौ ३०, असोज ६, कात्तिक ९ र मङ्सिर २६ गते गरी चौथो पटक विस्तार भएको हो। जेनजी जनआन्दोलनका प्रतिनिधि र सरकारबीच भएको १० बुँदे सम्झौता अनुमोदन गरेको भोलिपल्टै चार मन्त्री थपिएका हुन्। तर मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले सो सम्झौताको बुँदा नं. ६ भने कार्यान्वयन गरिनन्। उनले जेनजी जनआन्दोलनका प्रतिनिधिसँग पूर्ण समानुपातिक समावेशिता र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्वको सम्झौता गरेकी थिइन्। राज्यका संयन्त्रहरूमा अधिकतम परिपूरणीय, अधिकारपूर्ण र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त लागू गरिने सम्झौता प्रधानमन्त्री कार्कीले अनुमोदन गरेकी थिइन्। तर प्रत्यक्ष कार्यान्वयनका क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लैङ्गिक तथा यौनिक रूपमा विविध पहिचान गर्ने समुदायलाई मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गरिएन। महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पछाडि पारिएका वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक रूपमा विविध पहिचान गर्ने समुदाय, किसान, श्रमिक, उत्पीडित तथा पछाडि पारिएका क्षेत्रका नागरिक र आर्थिक रूपमा विपन्न खस–आर्यको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न गठन हुने जेनजी परिषद् सल्लाहकार भूमिकामा रहने उल्लेख सहितको सम्झौतामा प्रधानमन्त्री कार्कीले हस्ताक्षर गरेकी छन्। चुनावमा होमिएको, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी नुमा लिम्बु (चञ्चला)को नेतृत्वमा रहेको समावेशी समाजवादी पार्टीले यही सम्झौताको स्वागत गरेको थियो। पार्टीले सम्झौता कागजमा मात्रै सीमित नराख्न खबरदारी गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई सहभागी नगराएको प्रसङ्ग उठाउँदै समावेशी समाजवादी पार्टीले सरकारको तदारुकतामाथि प्रश्न उठाएको छ। “सम्झौतामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ, तर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा हाम्रो समुदायलाई सम्झिएन,” पार्टी अध्यक्ष चञ्चलाले भनिन्, “सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने पुरानै परिपाटी सरकारले देखाउनु हुँदैन।”