जेन-जी प्रतिनिधि बनेर प्रधानमन्त्रीसँग हस्ताक्षर गर्ने थापा मेलम्ची प्रकरणका अभियुक्त - janatatimes.com

काठमाडौं, मंसिर २९ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको छ । विशेष अदालतले २४ भदौ २०८१ मा सुनाएको फैसलामा तीन जना पूर्वसचिवसहित ११ जनालाई सफाइ दिएको तथा केहीलाई आंशिक दोषी ठहर गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्षसहित अख्तियारले पुनरावेदन गरेको हो । अख्तियारका अनुसार अनुसन्धानबाट संकलित तथ्य, प्रमाण तथा अदालतबाट स्थापित नजिर र कानुनी सिद्धान्तलाई पर्याप्त रूपमा मूल्यांकन नगरी विशेष अदालतबाट फैसला भएको देखिएकाले मागदाबीअनुसार नै सबै प्रतिवादीमाथि सजाय हुनुपर्ने जिकिरसहित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको हो । अख्तियारका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले फैसलालाई बदर गरी आरोपपत्रअनुसार सजायको माग गरिएको जानकारी दिनुभयो । अख्तियारले प्रतिवादी बनाएका तत्कालीन उपकार्यकारी निर्देशक भोजविक्रम थापा हाल सरकार र जेन–जी समूहबीच भएको १० बुँदे सम्झौतामा जेन–जी पक्षका तर्फबाट हस्ताक्षरकर्ता हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र थापाबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको केही दिनपछि नै अख्तियारले उहाँसहित सबै प्रतिवादीमाथि मागदाबीअनुसार सजाय हुनुपर्ने माग गर्दै पुनरावेदन दायर गरेको हो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवर्क्स तथा सुरुङ निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको आरोपसहित अख्तियारले ६ फागुन २०८० मा चार जना पूर्वसचिव, सहसचिव, आयोजना प्रमुख तथा परामर्शदाता कम्पनीसहित १५ व्यक्ति र तीन कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा करिब ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो । विशेष अदालतले पूर्वसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकद्वय सूर्यराज कँडेल र रामचन्द्र देवकोटा, परामर्शदाता शिवकुमार शर्मा, परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसा सर्भिस तथा यसको साझेदार बीईटीएस कन्सल्टिङ सर्भिस र निर्माण कम्पनी सीएमसी दी रभेनालाई दोषी ठहर गरेको थियो । अन्य प्रतिवादीलाई भने सफाइ दिएको थियो । तर, अख्तियारले विशेष अदालतबाट अनुसन्धान मिसिलसँग संलग्न आधार, कारण र प्रमाणको पर्याप्त न्यायिक मूल्यांकन नगरिएको, अभियोगअनुसारभन्दा कम बिगो कायम गरिएको तथा मागदाबीभन्दा कम सजाय तोकिएको भन्दै उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको उल्लेख गरेको छ । साथै, केही प्रतिवादीलाई पूर्ण रूपमा सफाइ दिने निर्णय पनि कानुनसम्मत नरहेको दाबी गरिएको छ । अख्तियारको पुनरावेदनमा सम्झौताविपरीत ठेकेदार कम्पनीलाई अतिरिक्त मोबिलाइजेसन पेस्की उपलब्ध गराइएको, कानुनले तोकेको भन्दा बढी आर्थिक लाभ दिइएको, परामर्शदाता तथा आयोजनासम्बद्ध निकायले असुल गर्नुपर्ने रकम असुली नगरिएको जस्ता कार्यलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुरका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना एसियाली विकास बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा निर्माण भएको हो । आयोजना निर्माणका क्रममा इटालियन निर्माण कम्पनी सीएमसीले ९५ प्रतिशत भुक्तानी लिएर काम अधुरै छाडेपछि परियोजना लामो समयसम्म प्रभावित भएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत आयोजनामा गम्भीर अनियमितता देखिएको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । उक्त फैसलाविरुद्ध दायर गरिएको पुनरावेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला आएपछि मेलम्ची प्रकरणमा कानुनी जिम्मेवारी र दायित्वको स्पष्ट टुंगो लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।