'राजदूत'लाई मन्त्रालयमा राखेर कर्मचारीबाट नियोग 'चलाउँदा' सरकारले बेहोर्न सक्ने घाटा - www.bbc.com

Reuters प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि आफैँ सम्हाल्दै आएकी छन् सरकारले विभिन्न ११ देशमा रहेका आफ्ना राजदूतहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा काम गर्ने गरी फिर्ता बोलाउँदा ती देशमा रहेका नेपाली दूतावासको हैसियत घट्न सक्ने एक जना पूर्वराजदूत तथा प्रशासकले बताएका छन्।राजनीतिक सिफारिसमा नियुक्त भएका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत् अङ्कुश लगाएको भोलिपल्ट परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमवार उनीहरूलाई सिंहदरबारमा हाजिर हुन पत्राचार गरेको पाइएको थियो।"एघार जना महामहिम (राजदूत)ज्यूहरूलाई मन्त्रालयमा कामकाज गर्ने गरी बोलाइएको हो," परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले भने। राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय रोक्ने अन्तरिम आदेशसँगै निम्तिएका प्रश्न अन्तरिम सरकारले छोटो अवधिमै 'छानीछानी' राजदूत फिर्ता बोलाउनुको अर्थ र असर मन्त्रालयले राजदूतहरूलाई काठमाण्डू बोलाएपछि ती देशहरूमा नियोग उपप्रमुखहरूलाई कार्यवाहक राजदूतका हैसियतमा कामकाज गर्न भनिएको छ।परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले कतिपय शक्तिशाली देशका राजदूतहरू पनि काठमाण्डू बोलाइएका कारण ती देशमा कर्मचारीबाट मात्रै कूटनीतिक सम्बन्ध राख्दा दूतावासको महत्त्व घट्ने टिप्पणी गरेका छन्।"अहिलेको जस्तो जटिल विश्व परिस्थिति, नेपालमा अस्थिरताको वातावरण भइरहेको अवस्थामा शक्ति राष्ट्रका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर कर्मचारीले पनि काम गर्छन् भन्ने कुरा सरकारले गर्नु परिपक्व विचार होइन," मुख्यसचिव समेत रहेर काम गरिसकेका चीनका लागि पूर्वराजदूत लीलामणि पौड्यालले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।"कर्मचारीबाट दूतावास चलाउने भनेको दूतावासको हैसियत घटाउने अर्थमा लिइन्छ।"तत्काल नयाँ राजदूत नियुक्त गर्ने अवस्था नरहेको अवस्थामा कूटनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण देशहरूबाट राजदूत फिर्ता बोलाइएको विषयमा कतिपयले सरकारको आलोचना गरेका थिए।कहाँकहाँका राजदूत काठमाण्डू आउँदै छन्? PM Secretariat नेपालले अमेरिका, चीन, यूके, रुस र जापानसहितका देशहरूबाट पनि राजदूतहरू काठमाण्डूमा काम गर्ने गरी फिर्ता बोलाएको छ। त्यस्तै कतार, मलेशिया, साउदी अरब, इजरेल र स्पेनका राजदूतलाई काठमाण्डू बोलाइएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख सल्लाहकार अजयभद्र खनालले सरकारलाई विश्वास नभएका कारण रादूतलाई फिर्ता बोलाइएको बताएका छन्।"सरकारले राजनीतिक नियुक्ति भएका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउनुको अर्थ हो सरकारलाई यी राजदूतमा विश्वास छैन। अर्थात् यी राजदूतले सरकारको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन्," उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्। नेपाली विद्यार्थीलाई दिल्लीबाट फर्काउने निर्णय 'आफ्नो भएको' कतार एअरवेजको स्वीकारोक्ति रुसी सेनामा १०१ जना नेपालीले ज्यान गुमाइसक्दा 'भर्ना कायमै' भन्ने पोस्टप्रति सरकारको प्रतिक्रिया यस्तो राजदूत फिर्ता गरिएका देशमा कर्मचारीबाटै कूटनीति चलाउने सरकारको नीति रहेको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार अजयभद्र खनाल बताउँछन्।परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्वसचिव तथा लेखक मदन भट्टराई राजदूतहरूको विज्ञता सरकारले चाहेको अवस्थामा मन्त्रालयबाटै काम लिन सक्ने बताउँछन्।"उहाँहरूले कार्यस्थलमा जुन किसिमको विज्ञता हासिल गर्नुभएको छ, त्यो आएर मुख्यालयमा भनिदिनुभयो भने त्यो कुराबाट मन्त्रालय लाभान्वित हुन्छ," भट्टराई भन्छन्।'नैतिक अप्ठ्यारोमा' राजदूतहरू Office of the President चीन र रुसका लागि नेपाली राजदूत सम्बन्धित देश पुगेको १० महिनामै काठमाण्डू फर्कनु परेको छ कार्तिक २० गतेसम्म काठमाण्डू आइपुग्न भनिएका कारण फर्कन ठिक्क परेका राजदूतहरूलाई तत्काल फिर्ता हुन नपर्ने अन्तरिम आदेश आइतवार सर्वोच्च अदालतले दिएपछि उनीहरू अलमलमा थिए।"बिदाइ भेट भइसकेको हुन्छ र राजदूत फिर्ता गरिसकेको जानकारी सम्बन्धित देशलाई समेत भइसकेको अवस्थामा उहाँहरू त्यहाँ बसेर काम गर्ने अवस्था पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन," पौड्याल भन्छन्।"एउटा कुरा, सरकारको निर्णय परिपक्व भएन; अर्को कुरा, अदालतले पनि विषयको गाम्भीर्य नबुझेजस्तो लाग्यो।"पूर्वपरराष्ट्रसचिव भट्टराई नेपालमा राजदूत पदको राजनीतीकरण हुँदा समस्या देखिएको बताउँछन्।"संसारभर राजनीतिक नियुक्ति भएका राजदूतहरू सरकार परिवर्तन हुँदा तत्काल छोड्ने चलन छ," उनले भने।"अर्को कुरा राजदूतको राजनीतिक नियुक्ति गर्ने पुरानो चलन नै अहिले हराइसकेको छ। हाम्रोमा मात्रै एक प्रकारले रहिरहेको छ। अमेरिकामा पनि शक्ति पृथकीकरण भएका कारण त्यहाँ केही हदसम्म छ।" नयाँ राहदानी छापिएर आउनुअघि नै मौज्दात सकिने डर, के गर्दै छ सरकार विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदान गराउन 'चुनौती नै चुनौती', तर कुनै एक ठाउँमा 'हुन सक्ने' परराष्ट्र मन्त्रालयका अर्का पूर्वसचिव अर्जुनबहादुर थापा अमेरिकामा पनि निश्चित प्रतिशत राजदूतहरूको मात्रै राजनीतिक नियुक्ति हुने गरेको बताउँछन्।"अमेरिकामा ३० प्रतिशत छ। धेरै देशमा राजदूत राजनीतिक रूपमा नियुक्त हुने कुरा दुर्लभ छ। कर्मचारीहरू नै राजदूत भएर जान्छन्," सार्कका पूर्वमहासचिव समेत रहेका थापाले भने।राजीनामा दिन सरकारको घुमाउरो 'दबाव' BBC पूर्वसचिव थापा मन्त्रालयमा काम गर्ने गरी फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूलाई कुनै जिम्मेवारी नहुने बताउँछन्। उनीहरूका लागि मन्त्रालयमा एउटा मात्रै कोठा रहेको र विभागीय जिम्मेवारी नहुने भएका कारण हाजिर गरेर बस्ने बाहेक अर्को काम नहुने आफूले देखेको थापाले बताए।"सरकारले विश्वास नगरेका राजदूतहरूलाई अब मन्त्रालयमा कुनै शाखा वा कामको जिम्मा दिने कुरा भएन। मन्त्रालयमा हाजिर गर्नुहुन्छ, हिँड्नुहुन्छ," उनले भने।"यो एक प्रकारले राजीनामा देऊ भनेर दबाव दिएको हो।"राजदूत बनाएर पठाइएका परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी मात्रै यसरी फर्किएर काम गर्ने अभ्यास नेपालमा रहेको जानकारहरूको भनाइ छ। हालका परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राई पनि यसअघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको न्यूयोर्कस्थित स्थायी नियोगमा प्रतिनिधि बनेर गएका थिए। नेपाली पासपोर्ट लिएर 'झन्डै २०० रोहिन्ज्या' कसरी साउदी अरब पुगे, अब के हुन्छ नेपाली पासपोर्ट कति बलियो, विदेशको अध्यागमनमा नेपालीलाई कति सजिलो पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डे अदालतले आफ्नो निर्णयमा रोक लगाएपछि सरकारले उनीहरूलाई हैरानी दिन खोजेको बताउँछन्।"नेपालको सन्दर्भमा यो साधारण निर्णय होइन। अहिलेसम्म यस्तो भएको थिएन। कतिपय देशमा नियुक्ति दिँदा नै देशभित्रै बसेर कुनै देशलाई हेर्ने प्रचलन हुन्छ," पाण्डे भन्छन्।"कुनै देशका लागि नियुक्त भएका राजदूत आवासीय रूपमा नै काम गर्छन्। अदालतले रोक लगाएपछि सरकारले अर्को बाटोबाट उनीहरूलाई हैरानी दिन खोजिएको हो।"चीनका लागि राजदूत रहेर काम गरिसकेका पौड्याल मन्त्रालयमा काम गर्ने गरी फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूले राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने आफूलाई लागेको बताउँछन्।"उहाँहरू आफैँले छोड्दिनुहुन्छ होला। देशको राजदूत यहाँ आएर मन्त्रालयमा हाजिर गरेर बस्ने त म देख्दिनँ," उनले भने।बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।