विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजको मूल्याङ्कन गर्न उच्चस्तरीय समिति बैठक - janatatimes.com
काठमाडौं, साउन २३ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तको अध्यक्षतामा शुक्रबार विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धनमा सञ्चालित उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाको उच्चस्तरीय मूल्याङ्कन समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयमा आयोजित उक्त बैठकमा शिक्षा सचिव, उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, विभिन्न कलेज सञ्चालकका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। बैठकमा उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठ अर्यालले बैठकका कार्यसूची र मन्त्रालयबाट हालै गरिएको अनुगमनको तथ्य तथा तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँले विदेशी शिक्षण संस्थासँगको सम्बन्धनमा सञ्चालन भइरहेका कलेजहरूको नियमन र सुधारका लागि आवश्यक पहलको खाका प्रस्तुत गर्दै आगामी कार्यदिशाबारे जानकारी गराउनुभयो। बैठकमा विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूले नियमानुसार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने, नेपालको परिचय दिने विषय अनिवार्य रूपमा राखिनुपर्ने, एउटा शैक्षिक सत्रमा दुईभन्दा बढी इन्टेक अनुमति नहुने, भर्ना नभएका कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने, विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात १:३० कायम गर्नुपर्ने जस्ता विषयमा स्पष्ट निर्देश दिइएको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयकी रजिष्ट्रार डा. कल्याणी मिश्र त्रिपाठीले पहिले नै सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूलाई औचित्यका आधारमा कार्यक्रम परिमार्जनको अनुमति दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। साथै, कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीले सम्बन्धन प्राप्त मुलुकको विश्वविद्यालयमा कम्तीमा ६ महिना अध्ययन गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने, परीक्षा र नतिजा प्रकाशन प्रक्रिया पारदर्शी र नियमनमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो। प्रा. डा. दुविनन्द ढकाल, प्रा. डा. खड्ग के.सी. र प्रा. डा. रामकृष्ण तिवारीले समेत पूर्वाधार, शिक्षक–कर्मचारीको योग्यता, विद्यार्थी संख्या सीमाङ्कनलगायत मापदण्डलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सुझाव दिनुभयो। कलेज प्रतिनिधिहरूले भने नियमनसहित गुणस्तर कायम गर्दै प्रक्रिया स्पष्ट र छरितो बनाइनुपर्ने, मन्त्रालयको निर्णय पारदर्शी र विभेदरहित हुनुपर्ने, नियमनका नाममा दण्ड होइन, सहजीकरणको वातावरण हुनुपर्ने धारणा राखे। बैठकमा शिक्षा सचिवले लामो समयदेखि अलपत्र परेका विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउने उद्देश्यसहित छलफल भएको र आजको बैठकबाट आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। बैठकको समापनमा मन्त्री पन्तले कानुनी प्रक्रिया पूरा भएका कलेजहरूको फाइल प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको थियो। साथै, विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने गरी अनुगमन टोली गठन गर्न र सम्बन्धित कानुनी दस्ताबेजको गम्भीर अध्ययन गरी नीतिगत निर्णय अघि बढाउने तयारी गर्न समेत निर्देशन दिनुभएको थियो।