पाँच वर्षपछि सार्वजनिक भयो संसद् विघटन विरुद्धको मुद्दाको पूर्णपाठ - ehimalayatimes.com

काठमाडौं । पाँच वर्षअघि भएको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । हाल चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गर्नुभएको संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन भएको अवस्थामा पाँच वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको संसद् विघटनलाई बदर गरेको मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७७ सालमा संसद् विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त विघटन बदर गर्ने फैसला गरेको थियो । फैसला भएको पाँच वर्षसम्म पनि संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्नुभएका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेपछि पूर्णपाठ सार्वजनिक हुन सकेको थिएन । त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले १५ पृष्ठको संक्षिप्त आदेश जारी गरेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्न समय लाग्ने भएकाले संक्षिप्त आदेश जारी गरिएको उल्लेख थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संसद् विघटन बदर गरिएको फैसलामा पाँच वर्षपछि हस्ताक्षर गरेपछि संसद् विघटन बदर गर्ने संवैधानिक इजलासको २०७७ फागुन ११ गतेको फैसलाको १५२ पृष्ठको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो । २०७७ फागुन ११ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठमा जबराले केही दिन पहिले हस्ताक्षर गरेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । संवैधानिक इजलासमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरासँगै न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी थिए । यसअघि फैसला सार्वजनिक नभएको भन्दै अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले सर्वोच्चमै रिट पेस गर्नुभएको थियो । महाभियोगको प्रस्तावले अल्झिएको थियो फैसलाको पूर्णपाठत्यसो त त्यतिवेला विघटन बदर गर्ने पाँच न्यायाधीशमध्ये सपना प्रधान मल्लबाहेक चार न्यायाधीशले अवकाश पाइसकेका छन् । तेजबहादुर केसीले त्यसको केही समयमै अवकाश पाउनुभएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रमाथि दलहरूले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर, महाअभियोग पारित भएन भने चोलेन्द्र अवकाश हुन्जेल महाअभियोगको टुंगो लागेको थिएन । आफूमाथि महाअभियोग लगाएकै कारण चोलेन्द्र असन्तुष्ट बनेर फैसलामा हस्ताक्षरसमेत गर्न असमत हुनुभएको थियो । उहाँले २०७९ मंसिर २७ गते अवकाश पाउनुभएको थियो । तर, यसअघिको प्रतिनिधिसभाले उहाँविरुद्धको महाभियोगमाथि टुंगो लगाएको थिएन भने २०७९ पछि आएको नयाँ प्रतिनिधिसभाले समेत उहाँविरुद्ध महाभियोगमाथि कुनै निर्णय गरेन । महाभियोग लगाउने तर टुंगोमा नपु¥याउने संसद्को अभ्यासका कारण यसरी न्यायाधीशहरू अनिर्णयको बन्दी बन्दै गएका हुन् । अर्का न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पनि प्रधानन्यायाधीश भएर अवकाश पाइसक्नु भएको छ । न्यायाधीशबाट अवकाश भएका अनिल सिन्हा हाल उद्योगमन्त्री हुनुहुन्छ । सपना प्रधान मल्ल मात्रै हाल सर्वोच्चमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशको रुपमा हुनुहुन्छ । उहाँ यसपछि प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रममा रहनुभएको छ । संसद् विघटनका लागि २०७७ पुस ५ गते ओलीको सिफारिशमा तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहनेगरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने फैसला सुनाएको थियो । परिणामस्वरूप संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटनभन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनःस्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको अदालतले भनेको थियो । प्रतिनिधिसभाको छैठौँ अधिवेशन २०७७ असार १८ मा अन्त्य भएको र संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम अनिवार्य रूपमा ६ महिनाभित्र आह्वान गर्नुपर्नेमा त्यो समय बितेको भन्दै फैसला भएको मितिले १३ दिनभित्र अधिवेशन बोलाउन आदेश भएको थियो । सर्वोच्चले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रतिनिधिसभाका नाममा परमादेशसमेत जारी गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरेपछि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुभएन । उहाँले त्यसको दुई महिनापछि २०७८ वैशाख ७ गते मध्यराति फेरि संसद् विघटन गर्नुभएको थियो । त्यो विघटन पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न असार २८ गते परमादेश दिएको थियो । त्यसैदिन देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । त्यो फैसला पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरासहितको इजलासले गरेको थियो । इजलासमा दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई हुनुहुन्थ्यो । लिखित जवाफ ढिलाइले प्रधानमन्त्री कार्की विरुद्धको विघटनको मुद्दामा सुुनुवाइ अनिश्चितप्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा विपक्षी बनाइएकाहरूले लिखित जवाफ दिन ढिलाइ गर्दा सुनुवाइको मिति अनिश्चित बनेको छ । १६ वटा रिट निवेदनमध्ये दुईवटा रिटमा विपक्षी बनाइएका तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले हालसम्म लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पठाएका छैनन् । सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक १२ गते सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनी आदेश जारी गरेको भए पनि एक महिनाभन्दा लामो समय बित्दा पनि दुई जनाको लिखित जवाफ नआएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको यो मुद्दामा सर्वोच्चले सुनुवाइ हुने मिति यकिन नगरेकाले लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि अर्को सुनुवाइका लागि पेसी तोक्न सक्नेछ । म्याद तामेली भएको मितिबाट एक साताभित्र जवाफ पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सर्वोच्चले सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भने पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले म्याद नाघेमा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ५–५ बमोजिम म्याद तारेख थाम्नसक्ने व्यवस्था छ । लिखित जवाफ पेस भएपछि अदालतले सुनुवाइका लागि मिति तोक्नेछ । यसअघि छिटो निरूपण हुने मुद्दामा सर्वोच्चले अग्राधिकार दिएर सुनुवाइको मिति तोकेर प्राथमिकता दिने गर्दथ्यो । तर, यो रिटमा भने अग्राधिकार दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम १९ को उपनियम २ मा भनिएको छ, ‘…विषयवस्तुको गम्भीरता र प्रकृतिबाट कुनै मुद्दाको छिटो निरूपण हुन आवश्यक देखिएमा इजलासले त्यस्तो मुद्दालाई अग्राधिकार दिई पेस गर्न वा दिन किटान गरी लिखित जवाफ र सम्बद्ध निर्णय वा कागजातसमेत पेस गर्नेगरी आदेश गर्न र सुनुवाइको मितिसमेत तोक्न सक्नेछ ।’