मिडिया काउन्सिल विधेयकको चौतर्फी विरोध - ehimalayatimes.com
काठमाडौं । सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकको चौतर्फी विरोध भएको छ । सरकारले ल्याएको नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले संविधानप्रदत्त नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको बलियो पहरेदार मानिने प्रेसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने खोजेको भनी विधेयकको विरोध भएको हो । सरकारले ल्याएको विधेयकमार्फत काउन्सिलमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका कर्मचारीको सिफारिशमा पदाधिकारी भर्ती गर्ने, अध्यक्षलाई जुनसुकै बेला पदमुक्त गरेर कर्मचारीलाई कार्यवाहक दिनसक्ने, पत्रकारको अभिलेख राख्ने, प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र दिने, कारबाहीस्वरूप उक्त प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र निलम्बन गर्ने र अदालतमा उभ्याउनेसम्मका कठोर प्रावधान प्रस्ताव गरिएकोमा सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका छन् । लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिने सञ्चार क्षेत्रलाई अंकुश लगाउने गरी नियन्त्रणमुखी खालका प्रावधानसहितको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन बनाउन सरकार तम्सिएको सरोकारवालाको आरोप छ । यसअघि पनि प्रेस सेन्टर नेपाल, समाजवादी प्रेस संगठन, जनपत्रकार संगठन, क्रान्तिकारी प्रेस संगठन र प्रेस नेपाल गरी सातवटा संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै मिडिया काउन्सिल विधेयकका महत्वपूर्ण प्रावधान सरकार नियन्त्रित र प्रतिगामी रहेको उल्लेख गरेका छन् । मिडिया काउन्सिल विधेयक परिमार्जनका लागि मिडिया सोसाइटीले बुझायो दफावार सुझावनेपाल मिडिया सोसाइटीले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयक परिमार्जनको मागसहित सुझाव पेस गरेको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सोसाइटीले प्रस्तावित विधेयक परिमार्जनका लागि दफावार सुझावसमेत राखेको छ । विधेयकका धेरै दफा संविधानको मर्म र प्रेस स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत रहेको भन्दै नयाँ मस्यौदा तयार पार्नुपर्ने सोसाइटीको माग छ । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘हालको विधेयक फिर्ता गरी प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता र सरोकारवालारुको सुझावलाई नयाँ मस्यौदा तयार गरिनुपर्छ ।’ सोसाइटीले प्रेस काउन्सिलको गठन, पदाधिकारी नियुक्ति र आर्थिक अधिकारमा सरकारी हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नुपर्ने माग राखेको छ । त्यस्तै, दण्डात्मक कारबाहीभन्दा स्वनियमलाई प्रोत्साहन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्न पनि सुझाएको छ । विधेयक गत माघ २८ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको छ । विधेयकका कुन कुरामा विवाद ?तुलनात्मक रूपमा स्वतन्त्र र स्वायत्त प्रकृतिको प्रेस काउन्सिललाई अझै कमजोर बनाई आफ्नो पकडमा राख्ने उद्देश्यले मिडिया काउन्सिल विधेयक अघि बढेको देखिन्छ । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष विष्णु निष्ठुरीका अनुसार काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिको विषय होस् वा हटाउनेसम्बन्धी प्रस्तावित प्रावधान होस् मिडिया अनुगमन गर्ने निकायलाई सरकारले जसरी पनि आफ्नो अधीनमा राख्ने नियत राखेको बताउनुहुन्छ । मिडिया काउन्सिल गठनदेखि त्यसको संरचनागत व्यवस्थामा सरकार हावी हुन खोजेको देखिन्छ । प्रेस काउन्सिलमा पनि अध्यक्ष र केही सदस्यहरू सरकारले नियुक्ति गर्थ्यो, तर सोझै सरकारको उपस्थिति थिएन । मिडिया काउन्सिल विधेयकमा भने सञ्चार मन्त्रालयले तोकेको सहसचिव नै सदस्य बन्ने परिकल्पना छ । त्यति मात्रै होइन, अध्यक्ष र सदस्यको सिफारिशका लागि मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा एकजना विज्ञ र सहसचिवसमेत रहेको तीन सदस्यीय समिति बन्ने परिकल्पना छ । विज्ञको रूपमा नियुक्त हुने व्यक्तिलाई समेत सरकारले आफ्नो अनुकूल चयन गर्ने सम्भावना छ । तीन सदस्यीय समितिमा सचिव र सहसचिव समितिमा रहने भएपछि सरकारले चाहेको बाहेक अर्को व्यक्ति काउन्सिलको अध्यक्ष एवं सदस्य हुन पाउने छैन । मन्त्रालयको सचिव नेतृत्वको समितिले मन्त्रीको इच्छा विपरीतको सिफारिश गर्न नसक्ने र अन्ततः मिडिया काउन्सिल सरकार मातहतको निकायमा रूपान्तरित हुने भनी चौतर्फी आलोचना भएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहाल प्रस्तावित विधेयकमा भएका कैयौँ प्रावधानमा महासंघको सहमति नभएको बताउनुहुन्छ । खासगरी सिफारिश समितिको व्यवस्थाबारे पत्रकार महासंघको गम्भीर विमति रहेको उहाँको भनाइ छ । कार्यवाहक जिम्मेवारी र काउन्सिलमा मन्त्रालयको सहसचिवको प्रतिनिधित्व पनि उचित नभएको उहाँको तर्क छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकमा अध्यक्षलाई न्यायाधीश सरहको पद मानेको देखिन्छ । विधेयकमा ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको वा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको र पत्रकारितामा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव रहेको’ व्यक्ति अध्यक्ष हुनसक्ने उल्लेख छ ।यसअघि अध्यक्ष हुनका लागि न्यायक्षेत्रको व्यक्तिको योग्यता तोकेको भए पनि पत्रकारिता क्षेत्रबाट हुने नियुक्तिमा भने योग्यता तोकेको थिएन । यसपालि स्पष्ट रूपमा १५ वर्षको अनुभव तोकेको देखिन्छ । तर, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको योग्यता पुगेको व्यक्तिको सिफारिश गर्ने समितिको नेतृत्व भने सञ्चार मन्त्रालयको सचिवले गर्नेछन् । पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष निष्ठुरीका अनुसार, मन्त्रालयको सचिवस्तरको कर्मचारीले सिफारिश गरेको व्यक्तिले मिडिया काउन्सिलको नेतृत्व गरेर स्वतन्त्र रूपमा सञ्चार माध्यमहरूको अनुगमन गर्ने अवस्थाको कल्पना गर्न सकिँदैन । प्रेस काउन्सिलले पत्रकारको पेशागत आचरणको अनुगमन मात्रै गर्ने जिम्मेवारी रहेकोमा त्यसलाई फराकिलो बनाएर मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सञ्चार माध्यमहरूको दर्ता पनि काउन्सिलमा हुने व्यवस्था प्रस्ताव छ । सरकार यससम्बन्धी अवधारणामा नै स्पष्ट नभएको देखिन्छ, किनभने केही दिनअघि राजपत्रमा प्रकाशित छापाखाना तथा पत्रपत्रिकासम्बन्धी ऐनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा समेत अनलाइन दर्ताको व्यवस्था थपिएको थियो । अब मिडिया काउन्सिलले पत्रकारहरूलाई प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रसमेत जारी गर्नेछ, अनि आचारसंहिताको उल्लंघन गरेमा निलम्बन गर्नसक्ने सम्मको प्रावधान विधेयकमा छ । विधेयकको दफा २२ मा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ, जब कि त्यो व्यवस्था मुलुकी देवानी संहिता ऐनमा नै थियो । सञ्चारमाध्यमबाट कुनै व्यक्तिको गाली बेइज्जती भए देवानी प्रक्रियाअनुसार क्षतिपूर्ति माग्ने व्यवस्था प्रचलित कानुनमा विद्यमान भएकै अवस्थामा सञ्चारमाध्यम नियमन गर्ने कानुनमा समेत त्यही व्यवस्था थप्न खोजेको देखिन्छ । एआई जस्ता प्रविधिको प्रयोगमा विधेयक मौनविधेयकले डिजिटल मिडियाको उपेक्षा गरेको भन्दै त्यसमा पनि प्रश्न उठेको छ । विधेयकले सामाजिक सञ्जाललाई सञ्चार संस्थाको रूपमा राखेको भए पनि सामाजिक सञ्जाललाई आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट बाहिर राखेको छ । फेसबुक, युट्युब जस्ता प्लेटफर्महरू समाचारका प्रमुख स्रोत बनिरहेका बेला, गलत सूचना र घृणायुक्त अभिव्यक्तिको नियमन कसरी गर्ने भन्नेमा विधेयक मौन छ । एआई उदयले पत्रकारितामा नयाँ अवसर र चुनौती दुवै सिर्जना गरेको छ । तर, विधेयकले भविष्यको यो प्राविधिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न कुनै दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छैन । एआई उदयले पत्रकारितामा नयाँ अवसर र चुनौती दुवै सिर्जना गरेको छ । तर, विधेयकले भविष्यको यो प्राविधिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न कुनै दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छैन । मिडिया काउन्सिल विधेयकमा समावेश गरिएका केही प्रावधान सञ्चार गृहका सञ्चालकहरूका लागि थप अव्यावहारिक, आपत्तिजनक र प्रतिशोध साँध्ने हतियार बन्नसक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । त्यसप्रति मिडिया सञ्चालकहरू चिन्तित छन् । सञ्चार गृहका सञ्चालकको अन्य व्यवसायको विवरण खुलाउनुपर्ने र त्यो मिडिया काउन्सिलमा बुझाउनुपर्ने प्रावधानलाई उनीहरूले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने अप्रत्यक्ष तर खतरनाक रणनीतिको रूपमा बुझेका छन् ।