मनसुन बाहिरियो, अब धान भित्र्याउन छैन कुनै बाधा - www.pardafas.com

प्राकृतिक विपद्का घटनाबाट बढी जनधनको क्षति व्यहोर्ने मुलुकको सूचीमा नेपाल पनि पर्दछ । वैज्ञानिक ढंगले मौसम पूर्वानुमानका लागि यथेष्ट र आधुनिक उपकरण जडान भइनसकेको नेपालमा पूर्वसूचना प्रणालीको विकास र विस्तार पनि प्रभावकारी ढंगले हुन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा मुलुकले वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्दै आइरहेको छ । गत शुक्रवार र शनिवार परेको अविरल वर्षाले एकचोटि फेरि यही कुराको चरितार्थ गरेको छ । मुलुकका सबै क्षेत्रमा प्रभावकारी ढंगले पूर्वसूचना प्रवाह हुन नसक्दा जलवायुजन्य विपद्बाट हुने क्षति कम गर्न नसकिएको विज्ञहरूले विश्लेषण गरेका छन् । जलवायु तथा विपद् विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीले जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वसूचना प्रणाली थप बलियो र व्यवस्थित बनाउन राज्यले लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले पूर्वसूचना प्रणाली बलियो नभएकै कारण मुलुकले बढी मात्रामा आर्थिक र गैरआर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको बताए। उनले मनसुन बाहिरिएपनि पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै रहने उल्लेख गर्दै कुनैपनि बेला विपद्जन्य प्रकोपको सम्भावना रहेको बताए। यद्यपि चालु वर्ष त्यस्तो सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ। उप्रेतीले आगामी बुधवारदेखि नेपालबाट मनसुन बाहिरिने उल्लेख गर्दै त्यसपछि धानबाली भित्र्याउन कुनै बाधा नपर्ने पनि बताए। उनले हालैको अविरल वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोबाट भएको हानि नोक्सानीको तथ्यांक संकलन प्रभावकारी ढंगले हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘हालैको अविरल वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोले पूर्वसूचना प्रणालीको महत्व कति रहेको छ भन्ने कुरा उजागर गरेको छ। हामीले पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गर्दै सबै क्षेत्रमा यसको प्रवाह कसरी गर्ने भन्ने पाठ सिकाएको हुनाले यसबाट पाठ सिकेर पूर्वसूचना प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्ने, यसमा थप लगानी गर्नुपर्ने र जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वसूचना प्रणालीलाई अझै बलियो र व्यवस्थित बनाउनको लागि सरकारले यसमा थप लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। अहिलेको विकसित प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै पूर्वसूचना प्रणालीलाई कसरी अझै बलियो बनाउने भन्नेतिर पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको छ। अब मनसुन बिस्तारै बाहिरिन्छ। मनसुन बाहिरिँदाको अवस्थामा अहिलेको मनसुनी वायुको प्रभाव कमजोर हुँदै जान्छ। यद्यपि पश्चिमी वायुको प्रभाव चाहिँ देखिन सक्छ। हामीले २०७८ सालमा पनि देख्यौँ। मनसुन बाहिरिएपनि पश्चिमी वायुको प्रभावले ठूलो वर्षा गराएको अवस्था थियो। अहिले त्यस्तो अवस्था नदेखिए पनि हामी सचेत रहँदै पूर्वसूचना प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्ने र सोअनुसार अपडेट लिनुपर्ने अवस्था छ। अहिले धान भित्र्याउने समय पनि छ। यसको लागि भोलिदेखि राम्रो वातावरण पनि बन्दै गएको छ। पर्सी बुधवारदेखि नेपालबाट मनसुन पनि बाहिरिँदै जाने र मौसम पनि सफा हुने भएकोले आगामी तीन दिनदेखि धान भित्र्याउनको लागि कुनै बाधा देखिँदैन।’ आउँदो बुधवारदेखि मनसुन बाहिरिने र तत्काल पश्चिमी वायुको समेत प्रभाव नरहेकाले तत्काल ठूलो पानी पर्ने सम्भावना समेत नरहेको उनको भनाइ छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनबाट प्रत्यक्ष असर परेको मुलुकका लागि हानि–नोक्सानी कोष सञ्चालनमा ल्याएको छ। यो कोष विकसित देशहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण सृजित क्षतिपूर्तिको रूपमा विकासोन्मुख र अति जोखिममा रहेका मुलुकहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हो। जलवायुजन्य विपद्का कारण हुने हानि नोक्सानीमा विकासोन्मुख मुलुकले यस कोषबाट क्षतिपूर्ति पाउने गर्दछन्। यो कोषको व्यवस्थाअनुसार कुनैपनि देशले क्षतिपूर्ति पाउनका लागि जलवायुजन्य विपद्बाट भएको हानि–नोक्सानीको प्रमाणित तथ्यांक, डेटा प्रणाली, तथा राष्ट्रिय स्तरको दस्तावेजीकरण तयार गर्नुपर्छ। ठोस र प्रमाणिक तथ्यांक नहुँदा नेपालले उक्त कोषबाट लाभ लिनसक्ने अवस्था नरहेको उप्रेतीको भनाइ छ। उनले नेपालमा विपद् सम्बन्धी तथ्यांक मुख्यतया आर्थिक क्षतिको विवरणमा मात्र सीमित रहेका कारण कुनैपनि प्रकारको क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको बताए। नेपालले विपद्को हानि संकलन गर्दा भौतिक र आर्थिक तथ्यांक मात्र संकलन गर्ने तर गैरआर्थिक क्षतिको दस्तावेजीकरण गर्न नसक्दा यस्तो समस्या हुने गरेको बताए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा पहुँच बढाउन आर्थिक र गैरआर्थिक हानि नोक्सानीको तथ्यांक प्रभावकारी रूपमा संकलन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘खासगरी अहिलेको यो प्रणालीले हामीलाई अर्को पनि के पाठ सिकाएको छ भने हानि नोक्सानीको सन्दर्भमा जलवायुजन्य हानि नोक्सानीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने पनि सिकाएको छ। गृह मन्त्रालयको विपद् प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको विपद् पोर्टललाई पनि जलवायुजन्य विपद्को हिसाबले एउटा र अन्य विपद्का हिसाबले अर्को भनेर छुट्टाछुट्टै कामको हिसाबले सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अहिलेसम्मको जति पनि हानि नोक्सानीको तथ्यांक आएको छ। त्यो आर्थिक क्षतिको मात्रै तथ्यांक आएको छ। सडक कति भत्कियो, गाडी कति बिग्रिए? भन्ने मात्रै आएको छ। तर यसले गर्दाखेरी मानवीय क्षतिको कुरा ओझेलमा पर्न सक्छ। यो वर्ष पनि पूर्वी नेपालमा धेरै नागरिकको मृत्यु भएको खबर आएको छ। यद्यपि यो संख्या गत वर्षहरूको तुलनामा एकदमै कम रहेको छ। गैरआर्थिक क्षेत्रको क्षतिलाई पनि राष्ट्रिय डकुमेन्ट सिस्टममा ल्याउने र जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जलसम्बन्धी तथ्यांकलाई संकलन गर्दै गएको अवस्था रहेको छ भने गृह मन्त्रालयको विपद् प्राधिकरणले पनि गैरआर्थिक क्षतिहरू जस्तै कुनै वनमा पहिरो जाँदा त्यहाँको इको सिस्टममा कति नोक्सान भयो भन्ने लगायतका गैरआर्थिक क्षतिको विवरण पनि संकलन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै हानि नोक्सानीको कोष स्थापना भएको छ। त्यो कोषबाट नेपालले फाइदा लिनको लागि पनि यो कुरा आवश्यक भएको अवस्था र जलवायुजन्य विपद्हरू बढ्दै गएको अवस्थामा ग्रीन क्लाइमेट फन्डबाट ल्याउने जुन फन्ड र अवसरहरू छन्। त्यसबाट फाइदा लिनको लागि पनि हाम्रो तथ्यांक प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने देखिएको छ। सरकारले आगामी दिनमा यो कुरामा पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको छ।’ यद्यपि हालैको जलवायुजन्य विपद्मा एकद्वार सूचना प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोगले सूचनाको प्रवाह सहज बनेको र थप क्षति रोक्न मद्दत गरेको उनको भनाइ छ । उनले गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मौसम विज्ञान विभागसँगको समन्वयमा पूर्वसूचना प्रणालीलाई वैज्ञानिक आधारमा सञ्चालन गरेको कारण थप क्षति हुन नपाएको बताए । उनले विपद्को पूर्वानुमान, सम्भावित क्षति मूल्यांकन र जोखिम सञ्चारमा जोड दिएको तथा समयमै सवारी साधनको आवागमन रोकेर ठूलो क्षति हुन नपाएको बताए ।