अर्थतन्त्रमा खतराको घण्टी : सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ६ अर्ब नाघ्यो, जीडीपीमा ४६ प्रतिशत बोझ - bishwokhabar.com

काठमाडौं- नेपाल तीव्र रूपमा ‘ऋण आश्रित अर्थतन्त्र’ तर्फ धकेलिँदै गएको स्पष्ट संकेत चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस मसान्तसम्मको तथ्यांकले दिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार ५ महिनामै १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नयाँ ऋण थपिँदा कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २८ खर्ब ६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४५.९५ प्रतिशत बराबर हो । अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार जीडीपीको आधा नजिक पुग्दै गरेको ऋण अनुपात आफैंमा खतराको घण्टी हो । अर्थशास्त्रीहरू भन्छन्, ‘ऋण बढिरहेको छ, तर त्यसको प्रतिफल अर्थतन्त्रमा देखिने खालको छैन ।’ आर्थिक वर्षको सुरुवात अर्थात् १ साउनमा २६ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा २८ खर्ब नाघ्नुले सरकारी खर्च संरचनामाथि प्रश्न खडा गरेको छ । पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा अघि नबढ्दा पनि ऋण भने तीव्रगतिमा बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि दीर्घकालीन जोखिम हो । सरकारले ऋणलाई पूर्वाधार, ऊर्जा र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने दाबी गर्दै आएको छ । तर यथार्थमा ऋणको ठूलो हिस्सा पुराना ऋणको साँवा-ब्याज तिर्न, चालू खर्च धान्न र बजेट घाटा पूर्ति गर्न प्रयोग भइरहेको देखिन्छ । पुस मसान्तसम्मको कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण ४७ प्रतिशत छ । तर चालू वर्षमा ऋण परि चालनको प्रवृत्ति हेर्दा सरकार आन्तरिक ऋणमा अत्यधिक निर्भर बन्दै गएको देखिन्छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर पुस मसान्तसम्म जम्मा २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ मात्र ऋण मात्र प्राप्त भएको तथ्यांक रहेको छ । ऋण प्राप्तिमा पनि लक्ष्यको ३६ प्रतिशत मात्रै प्रगति रहेको छ । यसमध्ये ८२ दशमलव ८१ प्रतिशत आन्तरिक ऋण हो भने १७ दशमलव १९ प्रतिशत मात्र वैदेशिक ऋण हो । आन्तरिक ऋण परिचालन लक्ष्यको ४९ प्रतिशत पुगे पनि वैदेशिक ऋण परिचालन भने १६ प्रतिशतमै सीमित छ । यो तथ्यले सहुलियतपूर्ण वैदेशिक ऋण प्राप्त गर्न सरकार असफल भइरहेको छ भने आन्तरिक ऋणका कारण बैंकिङ प्रणालीमाथि बढ्दो सरकारी दबाब परेको छ । आन्तरिक ऋण बढ्दा सरकार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ठूलो रकम तान्छ । यसले तरलता खुम्च्याउने, ब्याजदर माथि धकेल्ने र निजी क्षेत्रको लगानी विस्थापन गर्ने खतरा बढाउँछ । व्यवसायीका अनुसार सरकारी ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्रमा बैंकहरू आकर्षित हुँदा निजी उद्योग, कृषि र सेवा क्षेत्रमा ऋण प्रवाह घट्ने जोखिम बढिरहेको छ । यसले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक पुनरुत्थानलाई थप कमजोर बनाउने संकेत गर्छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ, जुन वार्षिक बजेटको ४५.५३ प्रतिशत हो । यस अवधिमा साँवा भुक्तानी १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानी ३४ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । कुल ऋण सेवा खर्च जीडीपीको ३ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । अर्थविद्हरूका अनुसार विकासशील मुलुकका लागि यो अनुपात लामो समयसम्म टिकाउ हुँदैन । -पत्रपत्रिकाबाट