संघीय निर्वाचन २०८२ः नारा जित्ने कि नीति ? मतदाताको असली परीक्षा - kendrabindu.com
नेपाल एक पटक फेरि संघीय निर्वाचनमा होमिएको अवस्था छ, जुन सामान्य र नियमित होइन । नेपालमा संघीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीति फेरि एकपटक भीड, आक्रोश र लोकप्रियताको प्रतिस्पर्धामा फस्दै गएको छ। तर यो चुनाव कुनै सामान्य समय वा अवस्थाको अभ्यासको निरन्तरता भने होइन। यो निर्वाचन विगतका निर्वाचन भन्दा धेरै संवेदनशील, जटिल र जोखिमपूर्ण छ। यो निर्वाचन राज्यको दिशा, कानुनी शासनको अस्तित्व र नागरीक चेतनाको स्तर मापन गर्ने ऐतिहासिक मोड हो। पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको लोकवाद को तीव्र उदयले नेपाली राजनीतिलाई नयाँ मोडमा पुर्याएको छ भने आजको राजनीतिक वातावरण हेर्दा लाग्छः हामी विचारको चुनाव होइन, भावनाको प्रतियोगिता तर्फ धकेलिँदै छौं । काठमाण्डौंको मेयरको रुप देखि दलभित्र बालेन साहको उदयले गर्दा स्थापित दल संरचनालाई चुनौती दियो, गगन थापा जस्ता प्रखर पात्रले दलभित्रै असन्तोषको स्वर उठाएर रुपानतरणको लागी अघी बढे, एमालेले कठोर अनुशासनलाई शक्ति ठान्यो, माओवादीले अस्तित्व जोगाउन एकताको भाषा बोल्यो, हर्क साम्पाङले आक्रोशलाई जनशक्तिमा रूपान्तरण गरे भने राजतन्त्रवादि आफैमा एक ढिक्का हुन नसकेको अवस्था छ । यसबीच, युवामुखी अनुहारहरूको आकर्षण तथा कलाकारदेखि पूर्ण रूपमा गैर–राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको चुनावी प्रवेश, यी सबैले मतदाताको मनोविज्ञानलाई गहिरो रूपमा प्रभावित पारेका छन् ।यी सबै परिवर्तनका संकेत हुन्। तर परिवर्तन आफैंमा समाधान होइन। प्रश्न यो होइन कि को चर्चित छ ? प्रश्न यो हो कि को उत्तरदायी छ ? को सक्षम छ ? र को दीर्घकालीन समाधान दिनसक्छ ? लोकवाद तब घातक बन्छ, जब उसँग रोडम्याप हुँदैन, संस्थागत समझदारी हुँदैन, र कानुनी शासनप्रति सम्मान हुँदैन। आजको राजनीति र चुनावी बहस उत्तरदायित्वभन्दा लोकप्रियतामा, नीतिभन्दा नारामा, र संस्थाभन्दा व्यक्तिमा केन्द्रित हुँदै गएको छ। समस्याको सूची लामो छः भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तरता, सार्वजनिक सेवाको शुस्तता, सुरक्षा चुनौती, कमजोर संस्थागत शासन, तथा नेपाल क्रमशः भू–राजनीतिक खेलमैदान बन्दै गएको यथार्थ। तर समाधानका ठोस खाका, नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयन क्षमताको चर्चा भने न्यून छ । लोकवाद आफैंमा खराब होइन। यसले व्यवस्था र नेतृत्वलाई प्रश्न गर्न सिकाउँछ। लोकवाद तब घातक बन्छ, जब उसँग रोडम्याप हुँदैन, संस्थागत समझदारी हुँदैन, र कानुनी शासनप्रति सम्मान हुँदैन। समस्या गन्न सजिलो छ, समाधान गर्न फलामको चिउरा चपाए जस्तो। दुर्भाग्यवश, हाम्रो चुनावी बहस समस्याको सूचीमै सीमित छ। यसले समस्याको समाधान होइन, समस्या नै थप जटिल बनाउँछ। अझ चिन्ताजनक पक्ष के हो भने, राज्यमा शक्ति र कानुनबीचको सन्तुलन नै कमजोर देखिन थालेको छ। यसबीच, राज्यका पूर्व तथा वर्तमान शक्तिकेन्द्रहरू कानुनी शासनमाथि प्रश्न उठ्ने गरी प्रस्तुत भएका घटनाहरू ले लोकतन्त्रको विश्वसनीयतामै आघात पुर्याएको छ। अहिले भइरहेका राजनीतिक गतिविधि, शक्तिको भरमा न्यायिक प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्न, तथा कानुनी शासनलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई गहिरो संकटतर्फ धकेलेको छ भने संस्थागत जवाफदेहिताको अभावले नागरिकमा गहिरो निराशा पैदा गरेको छ । जब कानुन शक्तिशालीका लागि लचिलो र कमजोरका लागि कठोर हुन्छ, तब चुनाव केवल औपचारिकता मात्र बन्छ। यही निराशा लोकवादको मलजल बन्दै गएको छ । यसैबीच नेपाल क्रमशः भू–राजनीतिक खेलमैदान बन्दै गएको यथार्थलाई चुनावी बहसले छुन पनि सकेको छैन। सुरक्षा चुनौती, कूटनीतिक सन्तुलन र राष्ट्रिय हितजस्ता विषयहरू लोकप्रिय भाषणमा अटाउँदैनन्, त्यसैले बेवास्ता गरिन्छ। तर राष्ट्र त नाराले होइन, नीतिले चल्छ। लोकतन्त्रमा मत हाल्नु आक्रोश पोख्ने माध्यम होइन। मत हाल्नु भनेको भविष्यको जोखिम स्वीकार गर्नु हो। यो सन्दर्भमा मतदाताको भूमिका निर्णायक मात्र होइन, जिम्मेवार पनि हुन्छ। लोकतन्त्रमा मत हाल्नु आक्रोश पोख्ने माध्यम होइन। मत हाल्नु भनेको भविष्यको जोखिम स्वीकार गर्नु हो। मत हाल्नु अधिकार मात्र होइन, नैतिक जिम्मेवारी पनि हो । आज मतदातालाई सजिलो बाटो रोज्न लोभ्याउने धेरै शक्ति सक्रिय छन्, भावनामा बगेर, ट्रेन्ड पछ्याएर, वा सामाजिक सञ्जालको प्रभावमा मत हाल्नु भनेको आफ्नै विवेक स्थगित गर्नु हो। तर सचेत नागरिक त्यो हो, जसले धैर्यका साथ सोच्छ, तुलना गर्छ, प्रश्न गर्छ र दीर्घकालीन प्रभावको मूल्यांकन गरेर मत हाल्छ । मेरो विचारमा आजका मतदाताले केही असजिला प्रश्न सोध्नैपर्छ-के यो उम्मेदवार लोकप्रिय मात्र हो, कि सक्षम पनि?के यो संगठन समस्याको आलोचक मात्र हो, कि समाधानको वाहक?के यो नेतृत्व कानुनी शासनको रक्षक हो, कि परिस्थितिअनुसार प्रयोगकर्ता?जेनजी आन्दोलनपछि जन्मिएको यो राजनीतिक चेतना यदि विवेकमा रूपान्तरण भएन भने, यो चेतना आफैं अर्को निराशामा बदलिनेछ। क्रान्तिको भाषा सुन्दर हुन्छ, तर शासनको भाषा जिम्मेवार हुनुपर्छ। यो निर्वाचन नेताहरूका लागि सत्ता प्राप्तिको अवसर मात्र होइन, मतदाताहरूका लागि आत्म-परीक्षणको घडी पनि हो। लोकतन्त्र तब कमजोर हुन्छ, जब नागरिक सजिलो उत्तर खोज्छन्। लोकतन्त्र तब बलियो हुन्छ, जब नागरीक कठिन प्रश्न सोध्न तयार हुन्छन्। नेपाललाई आज न त पुरानै अनुहारको अन्धो निरन्तरता चाहिएको छ, न त योजनाविहीन विद्रोह। नेपाललाई उत्तरदायी नेतृत्व, संस्थागत सोच र सचेत नागरिक निर्णय अहिले को आवस्यकता रहेको छ भने यहि सन्तुलन खोज्नु नै यस निर्वाचनको वास्तविक अर्थ हो। (लेखक नेपाल ‘पोलिटिकल साइन्स’ र कानूनका विद्यार्थी हुन्)