संविधान कार्यान्वयनको चुनौती र लोकतन्त्रको भविष्य - ehimalayatimes.com

नेपालले लामो संघर्ष र समर्पणपछि लोकतान्त्रिक संविधान जारी गरे पनि त्यसको सफल कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको छ । संविधानले मुलुकमा संघीयता, शक्ति पृथकीकरण, मौलिक हक र समावेशीकरणजस्ता आधारभूत संरचना तय गरेको छ । तर, व्यवहारमा यी प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएकोले नेपालको लोकतन्त्रको भविष्य अनिश्चित छ । संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख चुनौतीमध्ये एउटा हो-राजनीतिक अस्थिरता । विगत केही वर्षमा पटक-पटक सरकार परिवर्तन, संसद् विघटन र दलहरूबीच आन्तरिक कलहले दीर्घकालीन नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको छ । राजनीतिक नेतृत्वमा इमानदारी र क्षमता अभावले संविधानका प्रावधानहरूलाई सजीव बनाउन सकिरहेको छैन । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणालीमा पनि समस्या देखिन्छ । चुनावमा पराजित भए पनि समानुपातिक सूचीबाट जनप्रतिनिधि बन्ने व्यक्तिहरूलाई जनताको विश्वासका दृष्टिले विवादास्पद मान्नेहरूको संख्या बढिरहेको छ । यसले लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधित्वको मर्मलाई कमजोर बनाएको छ । साथै, न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेपले स्वतन्त्रताको ह्रास गरिरहेको छ, जसले संविधान कार्यान्वयनलाई थप कठिन बनाएको छ । लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँदै अघि बढाउन र जनताको अपेक्षा पूरा गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता अब अपरिहार्य छ । नेतृत्वमा इमानदारी, क्षमता र जनताको पक्षमा प्रतिबद्धता आउँदासम्म नेपालले स्थायी समृद्धि र स्थिरता प्राप्त गर्न सक्ने छैन । अर्को ठूलो चुनौती भनेको सुशासनको अभाव हो । भ्रष्टाचार संस्थागत भइसकेको छ र ठूला दलहरूबीच भ्रष्टाचारका मुद्दा नउठाउने मौन सहमति प्रबल छ । कानुन निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिताको कमी र संसद्मा विधेयक पर्याप्त छलफलबिना पारित गरिनु लोकतन्त्रको आधार कमजोर बनाउने तथ्यहरू हुन् । जनताका आधारभूत हक र सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती हुनु संविधानले तय गरेको जिम्मेवारीमा असफलताको सूचक हो । नेपालको आर्थिक संरचना पनि संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती बनेको छ । विदेशी रोजगारीमा आधारित रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भरता छ, जसले दीर्घकालीन विकास र स्थिरता सुनिश्चित गर्न सकिरहेको छैन । उत्पादन, उद्योग, रोजगारी सिर्जना र दीर्घकालीन योजना अभावले मुलुकलाई विकासको बाटोमा कमजोर पारेको छ । संविधान कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन नेतृत्वको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । इमानदार, दूरदर्शी र जनताप्रति जवाफदेही नेतृत्वलेमात्र संवैधानिक प्रावधानलाई व्यवहारमा परिणत गर्नसक्छ । राजनीतिक दलहरूले स्वार्थ छोडेर राष्ट्रिय हितमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता अब अपरिहार्य छ । लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्न नागरिक समाज, मतदाता र सञ्चारमाध्यमले पनि सचेत भूमिका खेल्नुपर्छ । जनताले आफ्ना अधिकार र कर्तव्यबारे सचेत भएर संविधानप्रतिको अपनत्व बढाउनुपर्छ । यसका लागि दीर्घकालीन शिक्षा, जनचेतना र पारदर्शितामा जोड दिन आवश्यक छ । नेपालको संविधान सफल कार्यान्वयनको माध्यमबाट मात्र मुलुकले राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न सक्छ । यो कार्य सजिलो छैन, तर असम्भव पनि होइन । ठोस सुधार र जिम्मेवार नेतृत्वको अभावमा लोकतन्त्रको भविष्य अनिश्चित र जोखिमपूर्ण हुनेछ । यसैले अहिले सबै नेपालीहरूको साझा जिम्मेवारी छ-संविधानको भावना बुझ्दै त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी बन्नु । तबमात्र नेपालले आफ्नो लोकतान्त्रिक यात्रा सफल बनाउन र दिगो विकासको मार्गमा अघि बढ्न सक्छ । नेपालको राजनीतिक असफलताको मूल कारण नेतृत्व वर्गको कमजोरी हो भन्ने कुरा अहिले जनमानसमा गहिरो रूपमा बसीसकेको छ । देशको भविष्यप्रति स्पष्ट दृष्टिकोण राख्ने र जनतालाई दीर्घकालीन फाइदा पुग्ने नीति निर्माण गर्ने क्षमतामा विफल भएका कारण नेपाल आज आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा पछाडि परेको छ । राज्यको ढुकुटी खाली हुँदा पनि जनताको पीडा र आधारभूत आवश्यकता प्रति बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति जरा गाडेर बसेको छ । यसैकारण जनता निराश, क्रोधित र भविष्यप्रति अनिश्चित बनेका छन् । ग्रामीण जीवन सुनसान हुँदै गएको छ । गाउँमा खेतबारी बाँझै छन्, बारीमा हल गाड्ने हात छैनन्, उब्जनीका काममा लाग्ने जनशक्ति शहरतिर पलायन भइसकेको छ । पहाडी गाउँका कहिल्यै बन्द नहुने बाटा, धारा र चौतारा पनि अब सुनसान देखिन्छन् । काठमाडौं, पोखरा, विराटनगरजस्ता शहरहरूमा रोजगारीको खोजीमा आएका युवाहरू भीडमा हराइरहेका छन्, कतिपय त सस्तो मजदुरीमै जीवन गुजार्न विवश छन् । ग्रामीण भेगको यो शून्यता केवल भौगोलिक समस्या होइन–यो असफल नेतृत्व र नीतिगत बेवास्ताको प्रत्यक्ष परिणाम हो । शक्ति र स्रोतमा पहुँच हुने राजनीतिक शीर्षस्थ नेता र उनीहरूका वरिपरिका आसेपासेहरू सम्पत्ति र सुविधा संकलनमा व्यस्त छन् । उनीहरूको वरिपरि मात्र अवसर र रोजगारीको घेरा बनाइएको छ, जबकि आम जनता अझै दैनिकीमा संघर्षरत छन् । आर्थिक असमानता चरम अवस्थामा पुगेको छ, जसले धनी र गरिबबीच ठूलो खाडल सिर्जना गरेको छ । चुनावको बेला यस खाडल भर्नुपर्ने भन्दै गरिएको वाचा सत्तामा पुगेपछि बिर्सिन्छ । नेपालको इतिहासमा विभिन्न राजनीतिक विचारधाराले जनतालाई आशा दिलाए–समाजवाद, साम्यवाद, समानता र समृद्धिको नाराले । तर, यस्ता नाराहरू चुनावी रणनीतिमा सीमित रहँदा जनता पछुताउँदै छन्, किनकि सुधारको सट्टा जीवन झन् कठिन बनिरहेको छ । आज नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड विदेशी रोजगारीबाट आएको रेमिट्यान्समा अडिएको छ । गल्फ मुलुक, मलेसिया, कोरिया र जापानमा पसिना बगाउने नेपाली युवाहरूको पैसाले देश चलिरहेको छ, तर यहाँ उत्पादन, उद्योग र रोजगारी सिर्जनामा दीर्घकालीन योजना लगभग शून्य छ । यस्तो निर्भरता दीर्घकालीन रूपमा खतरनाक छ, किनभने बाहिरी स्रोतमा मात्र भर पर्ने राष्ट्र स्थायी समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन । सिंगापुरजस्ता केही साना राष्ट्रले देखाएको उदाहरणलाई हेर्दा, प्राकृतिक स्रोत कमजोर भए पनि नेतृत्वले दीर्घकालीन योजना, पारदर्शिता र इमानदारी अपनाएर आर्थिक क्रान्ति ल्याएका छन् । तर, नेपालमा राजनीतिक स्वार्थ र कुर्सीको खेलमा समय बित्दा देश विकासबाट पछाडि परेको छ । अहिले हामीलाई चाहिएको छ–दूरदर्शी र इमानदार नेतृत्व, जसले उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गरी ग्रामीण जीवन पुनर्जीवित गरोस् । नेपालमा सरकार बन्ने र गिराउने समस्या नयाँ छैन । संविधान कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन नेतृत्वको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । इमानदार, दूरदर्शी र जनताप्रति जवाफदेही नेतृत्वले मात्र संवैधानिक प्रावधानहरूलाई व्यवहारमा परिणत गर्नसक्छ । राजनीतिक दलहरूले स्वार्थ छोडेर राष्ट्रिय हितमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता अब अपरिहार्य छ । संविधानले स्थायित्व दिने आश्वासन दिन्छ तर व्यवहारमा राजनीतिक अस्थिरता स्थायी रोगजस्तै फैलिएको छ । संविधान निर्माणको समयमा नागरिकका सुझाव संकलन भए पनि ती संसद् सचिवालयमा थन्किएका छन् । यसले संविधानप्रति जनताको अपनत्व घटाएको छ । संविधान संशोधनका प्रयासहरू घोषणामात्र भएर व्यवहारमा कमजोर छन् । वास्तवमा, कुनै पनि उत्कृष्ट संविधान भए पनि नेतृत्व सक्षम र इमानदार नभए अपेक्षित नतिजा आउँदैन । नेपाल अहिले यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ-पुराना नेताहरू पटक-पटक शासनसत्ता सम्हालिरहेका छन्, जसबाट नयाँ सोच र परिणाम अपेक्षा गर्न सकिँदैन । नयाँ राजनीतिक शक्ति र पात्रको खोजी सुरु भइसकेको छ । युवाहरू विदेश पस्दा देश युवाविहीन हुँदै गएको छ । विदेशमा रहेका नेपाली युवा मत प्रयोग गर्न सहज बनाउन सरकार र ठूला दलहरू उत्साहित देखिँदैनन् । यस्तो परिस्थिति नयाँ शक्तिका लागि चुनौतीपूर्ण छ । लोकतान्त्रिक संविधानले शक्ति पृथकीकरण, संघीयता, मौलिक हक र समावेशीकरणको व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन पक्षमा कमजोरी छ । संसद विघटन, न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप र समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोगले संविधानको मर्म कमजोर पारेको छ । आर्थिक वृद्धिदर न्यून छ, व्यापार घाटा बढिरहेको छ र अर्थतन्त्र विप्रेषणमा अत्यधिक निर्भर छ । यसको असर दीर्घकालीन रूपमा असुरक्षित छ । भ्रष्टाचार संस्थागत भइसकेको छ र ठूला दलहरूमा भ्रष्टाचारका मुद्दा नउठाउने मौन सहमति छ । राजनीतिक दलहरूले स्वार्थको द्वन्द्व बढाउँदै जिम्मेवारी लिन आनाकानी गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्था लोकतन्त्रको मूल आधार नै कमजोर बनाइरहेको छ । अब प्रश्न उठ्छ-के यो लोकतन्त्रको असफलता हो, कि नेतृत्वको कमजोरी ? यसको उत्तर खोज्न गहिरो बहस र दीर्घकालीन सुधार आवश्यक छ । राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक प्रगति र सुशासन सुनिश्चित नगरेसम्म जनविश्वास पुनःस्थापना असम्भव छ । पुराना दलप्रति जनताको विश्वास घटेको छ । नयाँ दलले बहुमतसहित सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना कम छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षित वर्गले देशको भविष्यबारे गम्भीर चिन्तन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । नेपालमा लामो समयसम्म त्याग र तपस्या गरेका नेताहरूको योगदान सम्माननीय छ, तर अहिले आमनागरिकले आर्थिक समृद्धिको आशा पूरा हुन नसकेको अनुभव गरिरहेका छन् । यसले देखाउँछ-समस्या व्यवस्थामा मात्र होइन, पात्रमा पनि छ । लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँदै अघि बढाउन र जनताको अपेक्षा पूरा गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता अब अपरिहार्य छ । नेतृत्वमा इमानदारी, क्षमता र जनताको पक्षमा प्रतिबद्धता आउँदासम्म नेपालले स्थायी समृद्धि र स्थिरता प्राप्त गर्न सक्ने छैन । (लेखक डा.उपाध्याय विश्वकीर्तिमानी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ।)