डिजिटल अर्थतन्त्रको तीव्र विस्तार, क्यूआरबाट महिनाकै १ खर्बभन्दा धेरै कारोबार तर सुरक्षा कस्तो - www.bbc.com

BBC ठूला शपिङ मलमा होस् वा साना किराना पसल अचेल मानिसले गोजीबाट पैसा झिकेर तिर्ने चलन क्रमश: कम हुँदै गएको जताततै देखिन्छ।सानो परिमाणदेखि ठूला परिमाणसम्म डिजिटल कारोबारको विस्तार खासगरी कोभिड महामारीको समययता कुना कुनासम्म फैलिएको आँकडाहरूले देखाएका छन्।प्रविधिको विकाससँगै नेपाली अर्थतन्त्रमा डिजिटल कारोबारको विस्तार निकै तीव्र गतिमा भइरहेको केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ, तर सँगसँगै यसलाई सुरक्षित बनाइराख्न चाहिने कानुनी, प्राविधिक तथा चेतनाजन्य चुनौती निकै रहेको जानकारहरूले बताएका छन्। नेपालको साइबर सुरक्षासम्बन्धी प्रस्तावित कानुनबारे जान्नुपर्ने मुख्य कुरातपाईँ एक छाक खान कति खर्च गर्नुहुन्छ, १० वर्षमा कस्तो परिवर्तन डिजिटल कारोबारको चित्रचाडबाडको मौसम छ, तपाईँले पसलमा गएर नुनतेल किन्नुहोस् वा लुगाफाटो; घरायसी प्रयोगका सामान किन्नुहोस् वा गाडीघर नै किन नहोस् नगदको साटफेर कमै देख्नुहोला।डेबिट, क्रेडिट कार्ड होस् वा मोबाइलबाट खातामै रकम जम्मा गरिदिने होस्; क्यूआर स्क्यान गरेर होस् वा वालेट (ई सेवा, खल्तीलगायत)बाट कुनै झन्झट बिना सर्लक्क रकम भुक्तानी भइरहेका हुन्छन्।रिटेल वा आम प्रयोगकर्ताको तहमा तिनको प्रयोग सहर बजारबाट गाउँ गाउँसम्म फैलिरहेको देखिन्छ। रकम र कारोबार सङ्ख्या हेर्ने हो भने यसको विस्तार अचम्मलाग्दो गरी भइरहेको देखिन्छ। जसको यहाँ केही चर्चा गरिएको छ। BBC नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले असार मसान्तमा सकिएको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भएको इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी कारोबारको फेहरिस्त दिएको छ।जसअनुसार २०८२ सालको असार महिनाको आँकडा हेर्दा ईकमर्स वा अनलाइन किनमेलमा उक्त महिना १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च भयो। २०८१ को असारमा त्यो परिमाण केवल ९० करोड रुपैयाँ थियो।क्यूआर स्क्यान गरेर भुक्तान गरिएका कारोबारको परिमाण असारमा १ खर्ब १३ अर्ब पुग्यो जुन अघिल्लो असारमा जम्मा ६१ अर्ब थियो।वालेटमार्फत् भएको कारोबारको परिमाण सोही अवधिमा ४८.४४ अर्ब पुगेको छ जुन अघिल्लो वर्ष ३८.१४ अर्ब थियो।मोबाइल ब्याङ्किङ सेवा प्रयोग गरेर भएको कारोबार परिमाण सो अवधिमा ५.३० खर्ब रह्यो जुन गत वर्षको असारमा जम्मा ३.७३ खर्ब थियो। इन्टरनेट ब्याङ्किङ सेवाको हकमा २५.३३ अर्बको कारोबार भएको देखिन्छ जुन गत वर्षको असारमा १७.७३ अर्ब थियो।बरु डेबिट वा क्रेडिट कार्डहरूमार्फत् भएको कारोबारमा चाहिँ धेरै वृद्धि देखिँदैन। यो असारमा १ खर्ब चानचुन कारोबार भएको थियो जुन गत वर्ष ९८ अर्ब जति थियो।माथिका आँकडाले नेपालीहरूले डिजिटल कारोबारलाई राम्रैसँग अँगालेको देखाउने जानकारहरू बताउँछन्।"यो क्षेत्रमा हाम्रो डिजिटल कारोबारको परिमाण अनि मानिसहरू त्यसमा अभ्यस्त भइराखेको प्रवृत्ति दुवैमा उत्साहजनक वृद्धि भइरहेको देखिन्छ," नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितले बीबीसीलाई बताए।क्यूआरको तेज दौडपछिल्लो समय एकदमै तेज गतिमा वृद्धि भइरहेको क्यूआर स्क्यान भुक्तानी तथा वालेटमार्फत् हुने कारोबार रहेको आँकडाबाट देखिन्छ।अहिले नै दिनको औसतमा करिब तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्यूआर स्क्यानमार्फत् कारोबार हुने गरेको देखिन्छ।"युरोप, अमेरिकाजस्ता पश्चिमा देशहरूमा कार्डकै प्रयोग धेरै देखिन्छ। त्यताका प्रयोगकर्ताहरू कार्ड वा कन्ट्याक्टलेस भनिने मोबाइल ट्याप एन्ड पे मा बढ्ता अभ्यस्त हामी देख्छौँ। तर नेपाललगायत चीन, भारत तथा एसियाली देशहरूमा चाहिँ क्यूआर बढ्ता चलनचल्तीमा छ," राष्ट्रब्याङ्कका प्रवक्ता समेत रहेका किरण पण्डितले बताए। Getty Images कार्डहरूको प्रयोग गर्दा पसल पसलमा पोस मशिन भनिने उपकरण राख्नु पर्ने हुन्छ भने क्यूआरको निम्ति व्यापारीको हकमा केवल एउटा स्टिकर राखे पुग्छ, प्रयोगकर्ताहरूसँग स्मार्टफोन हुनु पर्छ।"(दूरसञ्चार) प्राधिकरणको आँकडा हेर्दा हामीकहाँ स्मार्टफोन बोक्नेहरूको सङ्ख्या ७२ प्रतिशत पुगिसकेको थियो। यसकारण यसको उपयोग बढेको छ," उनले भने।क्याशलेस भनिने भौतिक नगदविनै हुने आर्थिक कारोबारका निम्ति छिमेकका भारत र चीन विश्वकै अग्रणी मानिन्छन्। भारतमा सन् २०२४ मा यूपीआई प्रणालीमार्फत् ३,६८० खर्ब रुपैयाँ बराबरका नगदविहीन कारोबारको कीर्तिमान रेकर्ड गरिएको त्यहाँको वित्त मन्त्रालयले आँकडा दिएको छ। सिमकार्ड लिनेदेखि राजस्व तिर्नेसम्मका सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई आबद्ध गर्न 'प्राविधिक परीक्षण'सरकारी सर्भरमा निरन्तर साइबर आक्रमण, समस्या समाधानका लागि सरकार के गर्दैछ? चुनौती पनि उत्तिकैतर जति मात्रामा यसको विस्तार भएको छ त्यसबाट यस्ता कारोबारलाई सुरक्षित तथा भरोसायोग्य बनाइराख्न थुप्रै चुनौती आइपर्ने जानकारहरूले बताएका छन्।"डिजिटल वित्त प्रणालीको स्वभाव नै यस्तो हुन्छ कि यसको निरन्तर अपग्रेड तथा अपडेट गरिरहनु पर्छ। सामान्यतया यसका प्राविधिक संरचना तथा सर्भरहरूको जीवनकाल नै ३ देखि ५ वर्ष मात्र भनिन्छ। बेलाबेला नयाँ भर्सन आइरहन्छन्," नेपाल क्लेरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल)का प्रमुख कार्यकारी नीलेश मान सिंह प्रधानले बताए।प्रविधिमा आधारित विभिन्न भुक्तानी सम्बन्धित सेवाहरू प्रदान गर्न एनसीएचएल ले सहयोग र सहजीकरण गर्ने गरेको छ। हाल उसले डिजिटल कारोबारहरूको प्रोसेसिङ तथा फर्छ्योट अनि अन्तर आबद्धताका निम्ति न्याशनल पेमेन्ट स्विच परियोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ।फड्को मारिरहेको वित्तीय प्रविधिलाई अँगाल्दा आइपर्ने चुनौती चाहिँ कस्ता छन् त? BBC डिजिटल कारोबारको परिमाण बढ्दै गर्दा मानिसहरूलाई ठग्ने घटना पनि बढेका बताइन्छ "विगतको तुलना गर्ने हो भने अहिले हाम्रो प्रणालीहरू निकै व्यवस्थित अनि सहज हुन थालेको पक्कै छ। केन्द्रीय ब्याङ्कको नीति नियम कडा नै छन्। तापनि साइबर हमलाहरू भइरहेकै हुन्छन्," साइबर सुरक्षा मामिलाका जानकार विजय लिम्बुले बताए।तर अहिलेसम्म प्रणालीगत वा प्राविधिक ह्याकिङ वा साइबर हमलाहरूभन्दा पनि प्रयोगकर्ताको स्तरमा हुने ठगी तथा अपराध बढ्ता चिन्ताको विषय बनिरहेको उनले बताए।मानिसहरूसँग नजानिँदो पाराले ओटीपी माग्ने, लगानी दोबर पारिदिन्छौँ भनेर झुक्क्याएर डेटा लिने अनि मालवेर पठाएर ठगी गर्ने, अनलाइन रोजगारी दिने भनेर खातामा पैसा हालिदिएर सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने, चिट्ठा पुरस्कार पर्‍यो भनेर लोभ्याएर ठग्ने जस्ता मामिलाहरू व्यापक बढिरहेको जानकारहरू बताउँछन्।"दशैँतिहार ताका यस्ता ठगी तथा अपराधका घटना झन् धेरै हुने गर्छन्। टिकटक, फेसबुक, इन्स्टाग्रामजस्ता प्ल्याटफर्ममार्फत् सामान बेच्ने भनेर ठग्ने घटना पनि छन्," लिम्बुले भने।वास्तवमा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले दिने विवरणहरूमा पनि अधिकांश अपराधका घटना यस्तै अनलाइन ठगीको हुने गरेको पाइन्छ। यस्ता ठगीबाट नेपालीहरूको ८० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै लुटिएको लिम्बुले बताए।"यसले हामीलाई साइबर सुरक्षाबारे जनमानसमा व्यापक चेतना अभियान आवश्यक रहेको देखाएको छ," उनले भने।प्रणालीगत वा प्राविधिक जोखिमका साथसाथै आम प्रयोगकर्ताहरूको स्तरमा हुने परम्परागत वित्तीय ठगी वा अपराध दुवैको सामना गर्न दुई थरी उपाय अपनाउन आवश्यक भएको प्रधानले बताए।"एकातिर यो सम्पूर्ण प्रणाली नै सुरक्षित तथा शङ्कास्पद कारोबार (स्वत:) रोक्न सक्ने किसिमको बनाइराख्नु पर्छ भने अर्कोतिर प्रयोगकर्ताहरूलाई चेतना तथा जानकारी दिनुपर्छ," उनले भने।हाल संसद्मा विचाराधीन रहेको सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक पारित भएमा यो क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउने कानुनी आधारहरू थप सुदृढ हुने लिम्बु ठान्छन्।कानुनी, प्राविधिक अनि परम्परागत सबै कोणबाट सुरक्षित बनाउन सके डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारको गति अझै तेज हुन सक्ने जानकारहरूले बताएका छन्। सरकारी कर्मचारीलाई जारी गरिएको साइबर सुरक्षा 'एड्भाइजरी'ले ह्याकिङजस्ता जोखिम कम गर्न सक्छ?साइबर अपराध र ठगी बढेको बढ्यै : कतै तपाईँ पनि ठगको जालोमा परिरहनुभएको त छैन बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।