जेनजी आन्दोलनको जड भ्रष्टाचार र सुशासन, तर त्यसबारे उच्चस्तरीय आयोग किन बन्न सकेन? - www.bbc.com

AFP via Getty Images जेनजी आन्दोलनको झण्डै तीन महिनामा विभिन्न जेन जी समूहरूका प्रतिनिधि एवं सरकारबीच भ्रष्टाचार र सुशासनका क्षेत्रसहितमा गर्न चाहेको भनिएको एक सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा त्यसमा भ्रस्टाचार लगायतका विषयमा छानबीन गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठनको परिकल्पना गरिएको छ।तर जेनजी समूहहरूकै अग्रसरतामा करिब एक महिनाअघि सम्झौताको मस्यौदा बुझाए तापनि उनीहरूलाई करिब एक महिना कुराएर जेनजी नेताहरूको दबाबपछि मात्र सो सम्झौता हुने परिवेश बनेको थियो। जतिखेर जेनजी आन्दोलनको करिब तीन महिना बितिसकेको थियो र तीन महिनामा निर्वाचनको तोकिएको मिति आउँदै थियो।एकजना पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला त्यस्तोमा उच्चस्तरीय आयोग गठनको काम ढिलो भइसकेको बताउँछन्।"अब आयोग बनाएर त्यस्तो काम छ जस्तो पनि लाग्दैन। त्यस्ता कामका लागि सम्पूर्ण सूचना सङ्कलन गरेर कम्तीमा एक वर्ष चाहिन्थ्यो।" चौथो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, को हुन् नयाँ मन्त्रीहरूसंविधानसभाले १० वर्षअघि बनाएको संविधान 'आईसीयू'मा, भविष्यबारे यसकारण अन्योल सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेल चुनावी सरकार भए तापनि सुशासन उसको उत्तिकै प्राथमिकतामा रहेको बताउँछन्।"भ्रस्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक माहोल बनाउने र सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त-दुरुस्त बनाउनेदेखि जनताका जीवनसँग जोडिएका काममा सरकार लागेको छ। हाम्रो प्राथमिकता निर्वाचन पनि हो, सुशासन पनि हो, भ्रस्टाचार नियन्त्रण पनि हो," मन्त्री खरेलले भने।"यति हुँदा हुँदै पनि सरकारले अझै धेरै गर्नुपर्नेछ। जेनजीका मागहरू अझै पनि धेरै पूरा हुन बाँकी छन्।"सरकारले के गर्‍यो?जेनजी आन्दोलनकै वैधताको दस्तावेज मानिएको सरकारसँगको सम्झौताको पहिलो वाक्यमै "भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता, भेदभाव, बहिष्करण तथा आर्थिक-सामाजिक असमानता र अन्याय जस्ता संरचनात्मक कारणहरूबाट सिर्जित द्वन्द्वको समयमै सम्बोधन नहुँदा" भदौ २३ र २४ को परिस्थिति बनेको उल्लेख छ।तर यसबीचमा त्यस आन्दोलनको कारक बनेको विषयमा के काम भए त?सरकारका प्रवक्ता तथा मन्त्री खरेलले यसअघिका सरकारले अख्तियार दूरूपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक निकायलाई "विगतमा हस्तक्षेप गर्ने, प्रभावमा पार्ने, दबाव दिनेजस्ता काम गरेको दाबी गर्दै मुद्दा रोकिने, अगाडी नबढ्ने परिस्थिति हुनेमा अहिलेको सरकार त्यसमामिलामा स्वतन्त्र रहँदा" काम गर्न सकेको बताउँछन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री खरेलले बीबीसीसँग भने: "त्यसको परिणाम यही साढे दुई महिनाकै बीचमा २५-३० वटा ठूलाठूला मुद्दा अख्तियार स्वयंले नै अगाडी बढाएको अवस्था छ।" राजनीतिमा जेन जी सहभागिताका लागि उमेरहद कति तगारो छप्रधानमन्त्रीसँग जेन जी असन्तुष्ट बनेका दुई प्रकरण तर एकजना पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला "सुशासन रातविरात हुने कुरा नभएको" टिप्पणी गर्दै "केही परिवर्तन भए तापनि जनअपेक्षा बमोजिम ठूलो परिवर्तन नदेखिएको" बताउँछन्।उनी भन्छन्: "सुशासन भएमा वा शासन व्यवस्था दरिलो भएमा भ्रष्टाचार पनि घट्दै जाने हो। तर चुनाव गराउने मुख्य जिम्मेवारीमा भएको सरकार भएकाले उसको सबै ध्यान निर्वाचनमै केन्द्रीत भएजस्तो देखिन्छ।"एकजना संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली भने जेनजीहरूको प्रमुख मागका रूपमा रहेको छानबिन आयोगहरूको विषयमा निर्वाचित सरकारको भूमिका बढ्ता हुने औँल्याउँछन्। तर अन्तरिम सरकार भइकन पनि युवा पुस्ताका माग सम्बोधन गर्न यो सरकार लागेको समेत देखिएको उनको भनाइ छ।"अहिलेलाई उनीहरूको माग अनुरूप हिजो फाइल नखुलेका धेरै भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू अदालतमा दायर भइरहेकाले अहिले केही नै भएको छैन भनेर भन्न मिल्दैन," ज्ञवाली भन्छन्।जेनजी के चाहन्छन्? PM Secretariat जेनजी र सरकारबीचको सम्झौतामा राजनीतिक, नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र दलीय भागबण्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिको अन्त्य लगायतका विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने कुरा समेटिएको छ। तर त्यसप्रति पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाको संशय देखिन्छ। उनी भन्छन्: "जहाँसम्म आयोग बनाउने कुरा छ त्यसमा यो सरकारले आयोग नै बनाए तापनि उसको अवधिभित्र त्यो काम सकिँदा पनि सकिँदैन।"त्यसबाहेक सम्पूर्ण सार्वजनिक पदमा नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनित व्यक्तिको जीवनशैली, आयस्रोत र अकुत सम्पत्ति आर्जनका सम्बन्धमा दोषीलाई कानुनबमोजिमको कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा उल्लेख छ। सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र भागबण्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिको अभ्यास अन्त्य गर्न सम्बन्धित नीति र कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार तथा मौजुदा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको विषय समेत सम्झौतामा समेटिएको छ। सरकार र जेन जी समूहहरूबीच औपचारिक सम्झौता, मुख्य विषयवस्तु यस्ताजेन जी आन्दोलनपछिको अर्थतन्त्रबारे प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि मुख्यसचिवले गरेको वाचा र सुझाएको सूत्र त्यसैगरी विभिन्न सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति तथा राजनीतिक दलले आफ्ना नेताहरूको नाउँमा सार्वजनिक जग्गा, सम्पत्ति र बजेटको प्रयोग गरी देशभर सञ्चालन गरेका प्रतिष्ठान, कोष, ट्रष्ट, परिषद्‌, केन्द्र जस्ता निकायको कार्य तथा आर्थिक गतिविधि छानबिन गरी सम्बन्धित संस्थाले सार्वजनिक हित र उद्देश्य विपरित वा गैरकानुनी गतिविधि गरेको पाइएमा यस्ता निकायलाई खारेज गरी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने विषय सम्झौतामा छ।जेनजीहरूले सम्झौताका मस्यौदाका रूपमा अगाडि बढाएर तयार पारेको उक्त दस्तावेजमा नेपालको सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितता तथा भ्रष्टाचार निवारण, प्रशासकीय प्रणालीको पुन:संरचना, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सरलीकरण, सहज पहुँच, गुनासो सुनुवाईको व्यवस्था र विद्युतीय सुशासन प्रवर्द्धनका कुरा उल्लेख छ। सरकारलाई बुझाएको आफ्नो सम्झौताको मस्यौदामा जेन-जी र युवा सहितको एक कार्यदल गठन गर्दै सो कार्यदलले नेपालको प्रशासनिक निकायको प्रभावकारिता बढाउन ल्याउनु पर्ने सुधारको अध्ययन, अनुसन्धान गरी आवश्यक सुधारको सिफारिस सार्वजनिक गरी कार्यदलले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्ने भनिएको थियो।त्यही जगमा भएको सम्झौतामा जेन-जी परिषद् गठन गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ। 'आयोग बनाउन ढिलो भइसक्यो' PMO पूर्वमुख्यसचिव बिमल कोइरालाले निर्वाचन केन्द्रीत सरकार भएकाले यसलाई विस्तारित रूपमा काम गर्ने छुट नभएको बताउँछन्। "यो सरकारले ठूला योजना, भविष्यमा प्रभाव पार्ने काम गर्न पाउँदैन र सक्दैन पनि। सरकारको काम सबै निर्वाचनमै केन्द्रीत भएजस्तो देखिन्छ," उनी भन्छन्। "अर्को मुख्य एजेन्डाको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार र सुशासनका सम्बन्धमा सरकारले त्यतिधेरै काम गर्न सकेको देखिँदैन।"उनका अनुसार हालको अवस्थामा गर्न सकिने भनेको भएकै संस्थाहरूलाई सक्रिय एवं उत्प्रेरित गर्दै भ्रस्टाचारका काण्डहरूलाई अदालतसम्म पुर्‍याउने काम हो। "तर आयोग बनेको भए केही काम हुँदै गरेको देखिन्थ्यो। हुन त त्यो काम यो सरकारको आयुभित्रै सकिने कुरा हुँदैनथ्यो," कोइरालाको भनाइ छ। "तर अब ढिलो भइसक्यो। अब आयोग बनाएर त्यस्तो काम छ जस्तो पनि लाग्दैन। त्यस्ता कामका लागि सम्पूर्ण सूचना सङ्कलन गरेर कम्तीमा एक वर्ष चाहिन्थ्यो।"निर्वाचित सरकारले स्वामित्व लिने-नलिने कुराको आशङ्काबीच पनि सरकारले आयोग नबनाएको हुनसक्ने कोइराला बताउँछन्।शासकीय स्वरूपका मुद्दासुशासनसँगै जोडेर नवयुवा पुस्ताले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थाको विषय समेत उठाएका थिए। संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली त्यसका लागि अहिले सरकारले उच्च स्तरिय संविधान पुनरवलोकन तथा त्यसपछि पुर्नलेखन एवं संशोधन गर्ने उच्च स्तरीय सुझाव आयोग गठन गर्न सक्ने बताउँछन्। "त्यसले संविधान संशोधनको एउटा खाका बनाएर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन सक्छ र त्यसलाई यस सरकारले विधेयकका रूपमा निर्वाचित भएर आउने संसद्‌मा पेस गरिदिन सक्छ," उनी भन्छन्। संविधानविद् ज्ञवाली सरकारलाई दिइएको मुख्य काम समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराउनु रहे तापनि भ्रस्टाचारका सम्बन्धमा पनि केही नै काम नभएको अवस्था अहिले नरहेको बताउँछन्। "हिजोका दिनमा फाइल नखुलेका मुद्दा पनि चलिराखेका छन्। मुद्दा हालिएका छन् भनेपछि अन्तरिम सरकार हुँदा हुँदै पनि यो सरकार सुशासन गर्नेतर्फ लागेको पनि देखिन्छ," ज्ञवाली भन्छन्। "जेनजीहरूका आयोगका मागका सम्बन्धमा त्यस्तो काम चुनावपछिको निर्वाचित सरकारले दिन सक्ने हो।"बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।