सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नचढाउन सर्वोच्चको परमादेश - www.nepalclicks.com

काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नचढाउन परमादेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता विष्णु लुइँटेलसहित १० जनाले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय डा मनोज कुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजालसले निवेदकको माग बमोजिब प्रमादेश जारी गरेको हो। २०८१ भदौ ५ गते दायर रिटमा गत मंसिर ३ गते नै उक्त फैसला भए पनि फैसलाको पाठ भने हालै सार्वजनिक भएको छ। रिट निवेदकले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १०२ विपरित सीट क्षमता भन्दा बढी यात्रु सार्वजनिक यातायातमा सवार नचढाउन नराख्न तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानुनको प्रभाकारी कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई सुरक्षित, विश्वसनिय, सरल र सुलभ सेवा सञ्चालन गर्न गराउन र हाल अव्यवस्थित सार्वजनिक सवारीका कारण सडक दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको हुँदा सो लाई न्यूनिकरण गर्ने उपाय अवलम्बन गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयसहित १० संस्थाविरुद्ध दायर गरेको रिटमा विपक्षीको नाममा परमादेश निर्देशनात्मक आदेशको माग गरिएको थियो । परमादेशमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रुलाई सार्वजनिक सवारीमा नचढाउन, सवारी भित्र यात्रुको इच्छाविपरीत ठूलो स्वरमा म्युजिक सिस्टम नबजाउन, उच्च बाहन शक्ति मोटरसाइकल चालकहरुले सडक यात्रु र समाजलाई आंतकित हुने गरी ठूलो स्वर र तीव्र गतिमा मोटरसाइकल नचलाउन र १८ वर्ष उमेर नभएका नावालकलाई परिचालकको काममा नलगाउन पनि आदेश भएको छ।