नैतिकताको प्रश्नमा रामहरिको राजीनामा - ehimalayatimes.com

प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले पदबाट राजीनामा दिँदै नैतिकताको पछिल्लो उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ । राजनीतिको महासागरमा अनैतिकताको बाहुल्य रहेको हुन्छ । राजनीतिको पोखरीमा बसे पनि नैतिकताको खडेरी पार्नेहरूको जमात सशक्त हुनेगरेको देखिन्छ । तर, खतिवडाले भावुक र राजनीतिक निर्णय गर्दै सभापति पदबाट राजीनामा दिएर सुखद् र अर्थपूर्ण सन्देश राजनीतिकर्मीलाई दिनुभएको छ । उच्चपदस्थ तर स्वार्र्थी, लोभी र सदा सत्ताको चास्नीमा डुबुल्की मार्न पल्केका कर्मचारीहरूले निरन्तर सत्ताशयलको राजमार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको निवृत्तीसँगै नियुक्तिको विषयलाई विश्राम दिन ल्याइएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’को प्रस्तावलाई बंग्याउन सतत् क्रियाशीलहरूको आन्तरिक षड्यन्त्रको पर्दाफास पनि यो राजीनामा प्रकरणले गरेको छ । अपवादबाहेक उच्चस्तरमा पुगेको कर्मचारीले जीवनभर कहिले राजदूत, कहिले आयोग, कहिले कुनै विशिष्ट स्थान आदिमा आफूलाई नियुक्ति गराउन तत्कालीन नेतृत्वसँग अनेक अपारदर्शी व्यापारको खेल गरिरहेको प्रत्यक्ष छ । त्यस्तो खेलको अन्त्य गर्ने मनसायले प्रशासन सुधारका लागि निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था सर्वसम्मतले समितिमा अनुमोदित भएको थियो । तर, कर्मचारीतन्त्रको माथिल्लो पंक्तिदेखि स्वार्थी राजनीतिक वृत्तको चक्रव्युहमा त्यो प्रस्ताव परेको र सभामुखसमेतले त्यसलाई हेर्दै नहेरी सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सभाका सदस्यहरू त हुन्छ र हुन्न भन्नमात्रै राज्यको ढुकुटी खाने मुसाहरूको जमात जस्तो देखिएको छ । मुसाहरूका लागि चारो भए पुग्छ र भरपेट खान पाए प्रसन्नता हुन्छ । ‘कुलिङ अफ पिरियड’को यस प्रसंगमा चार थरी नै जिम्मेदार छन् । पहिलो ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउनुपर्ने भन्दै न्वारानदेखिको बल झिकेर विरोधमा उत्रिने संसद्का महासचिव र मन्त्रिपरिषद्का मुख्यसचिव, दोस्रोमा पारित प्रस्ताव ठीक ढंगले तयार भएको छ वा छैन भनेर रुजु नगर्ने समितिका सभापति, तेस्रो, प्रस्ताव कुन रूपमा आयो भनेर हेर्दै नहेर्ने सभामुख र उपसभामुख, चौथो र अत्यन्त महत्वपूर्ण जिम्मेदारहरू भनेका स्वतन्त्र सार्वभौम सर्वोच्चता प्रयोग गर्ने निकाय प्रतिनिधिसभाका सबै सदस्यहरू । यी सबै नै यो लज्जाजनक परिणामका जिम्मेदार हुन् । नेपालको संसदीय अभ्यासको इतिहासमा यो घटनाले फरक स्थान राख्नेछ । ढिलै भए पनि आफूलाई अलग उदाहरण बनाउन खतिवडाको राजीनामा आएको छ । समितिका सभापतिले त नैतिकताका आधारमा यसरी राजीनामा दिनुभयो । अब बाँकी अरूले नेपाली जनता समक्ष माफी माग्ने अथवा नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर आफ्नो अनुपम नैतिकताको दृष्टान्त स्थापित गर्ने कि नगर्ने ? रामहरिको राजीनामाको यो सन्देश र प्रश्न महत्वपूर्ण छ । सार्वभौम संसद्लाई समेत छल्न प्रयास गर्नेहरू र छली कुरा थाहा नपाउने सांसदहरू भएका अवस्थामा देशको सार्वभौमिकताविरुद्ध कुनै पनि बेला कुनै पनि प्रस्ताव पारित हुने र त्यो वैधानिक हुने खतरा हुन्छ कि हुँदैन ? विश्वासमा परियो, भुल भयो, प्रचलन यस्तै थियो भनेर त्यसबेला कोही पनि उम्कन सक्दैन । तसर्थ राजीनामा नदिए पनि सार्वभौम नेपाली जनता समक्ष अरू बाँकी जिम्मेदारहरूले पनि माफी माग्नुपर्छ र अन्तिममा थप गर्ने कुन कर्मचारी हो र कसको निर्देशनमा त्यो जघन्य अपराध भयो त्यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ । राज्य सञ्चालन कमेडि सर्कस जस्तो प्रहसन र मनोरञ्जनको विषय बनाउन पाइँदैन । कमेडी सर्कसमा पनि कलाकारहरूले गम्भीर सन्देश दिएका हुन्छन् भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । नेपालको सन्दर्भमा नैतिकताको आधारमा पदीय जिम्मेदारी त्याग गर्ने केही अपवादका उदाहरण छन्, तर ती नैतिकताको मापदण्डका आधारशीला हुन् । विसं २००८ कात्तिक २० को एउटा घटनामा एकजनाको मृत्यु भएकोमा त्यसको नैतिक जिम्मेदारी लिँदै तत्कालीन गृहमन्त्री बीपी कोइरालाले पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । त्यस घटनामा बीपीको कुनै हात वा संलग्नता थिएन । २०३० सालमा सिंहदरबारमा आगलागी भएको प्रसंगमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले नैतिकताकै अधारमा पद त्याग गर्नुभएको विशिष्ट उदाहरण छ । ०४४ फागनु २९ को दशरथरंग शाला घटनाको नैतिक जिम्मेदारी लिँदै तत्कालीन शिक्षामन्त्री केशरबहादुर विष्टले राजीनामा दिनुभएको सदा स्मरणीय छ । ०४६ पछि पनि अनेक यस्ता उदाहरण छन् । शैलजा आचार्य, लोककृष्ण भट्टराई, बलदेव मजगैंया, गोकुल बाँस्कोटा, शेरबहादुर तामाङका प्रसंग उदाहरणीय छन् । अरू केही उदाहरण खोजे पाइन्छ । नैतिकताको विषयलाई मानवीय संवेदनासँग जोड्नुपर्ने हुन्छ । उदार छाती नभएको मानिसले नैतिकताको विराट व्यक्तित्व प्रकट गर्न सक्दैन । बीपी कोइरालादेखिका यी उदाहरण प्रतिनिधि सन्दर्भमात्रै हुन् । रामहरिको राजीनामासँग तुलना गर्न खोजिएको होइन । बीपी जस्तो विचारकलाई आजका सन्दर्भमा जोड्नु अर्थहीन हुनसक्छ । समावेशीतादेखि समानुपातिकतामा पुगेका अथवा जनताबाट निर्वाचित सांसदहरू कस्ता रहेछन् र संसद्को कामकारबाही कसरी चल्दो रहेछ भन्ने ‘कुलिङ अफ पिरियड’को प्रसंगले छर्लंग पारेको छ । प्रतिनिधिसभाका सबै सांसद र पदाधिकारीलाई यो एउटा प्रकरणले निर्वस्त्र तुल्याएको छ । प्रत्येक दिन दश लाखभन्दा बढीको भत्ता सांसदहरूको खल्तीमा पुग्ने गर्छ । अरू सरसुविधाहरू जोड्ने र महिनाको हिसाब गर्ने हो भने प्रतिमहिना करिब तीन अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च हुने देखिन्छ । ती सांसदहरू जो देशको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्ने उच्च निकायमा छन् तिनीहरू हाजिर गर्ने, बैठकमा उपस्थित नहुने, पार्टी र गुटका राजनीतिमा नित्यनिरन्तर समय खर्च गर्ने, ठेक्कापट्टा, कमिसन, आम्दानीका अन्य स्रोतमा कुद्ने, आफन्त, चाकरीदार र दासहरूका लागि नियुक्तिको प्रपञ्च रच्ने, भोज, भाषण, अभिनन्दन आदिमा व्यस्त देखाउने तर संसदीय गतिविधिमा उपस्थित नहुने देखिँदै आएको छ । यो निर्लज्जताकै परिणाम हो : कर्मचारीतन्त्रको खेलाउना भइरहेको संसद्, सरकार र सिंगो राज्य संयन्त्र । नेपाली जनताले यस खाले संसद् र सांसदको आग्रह गरेका होइनन् । संसदीय मर्यादा स्थापित गरी देशको रक्षा, आमनागरिकको समस्या र आवश्यकताप्रति गम्भीर, जिम्मेदार, इमानदार प्रतिनिधिको कल्पना गरेका हुन् । नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने रामहरि खतिवडा अर्को उदाहरण बन्नुभएकोमा हामी बधाई दिन्छौं । निजामती सेवा विधेयकसम्बन्धी यस प्रसंगलाई एक अवाञ्छित सपनाजस्तो महसुस गरी कमसेकम आइन्दा जिम्मेदार हुन सबै सांसदहरूलाई प्रेरणा मिलोस्, शुभेच्छा प्रकट गर्दछौं ।