भूमि ब्याङ्कबारे तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने कुरा - www.bbc.com
BBC भूमिको उपयोग बढाउने उद्देश्यले अवधारणा ल्याइएको अधिकारीहरू बताउँछन् सङ्घीय सरकारले भूउपयोग बढाउने उद्देश्यले ल्याइएको भूमि ब्याङ्क स्थापनासम्बन्धी नीतिलाई अगाडि बढाउने गरी कदम चालेको छ।भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूउपयोग (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ मा उक्त ब्याङ्कलाई समावेश गरेको हो।राजपत्रमार्फत् बिहीवार एउटा सूचना प्रकाशित गर्दै मन्त्रालयले त्यसबारे जानकारी गराएको छ। भूमिसम्बन्धी अध्यादेश किन विवादित, के सरकारले ११ लाखभन्दा बढीलाई जग्गा बाँड्न लागेको हो? भूमिसम्बन्धी अध्यादेश: अघि नबढ्दा के पर्छ असर? भूमि ब्याङ्क स्थापना भएर कार्यान्वयमा आएपछि भूउपयोग बढ्नुका साथै जग्गाधनी, उपयोगकर्ता र राज्य सबै पक्षलाई फाइदा हुने अधिकारीहरूको विश्वास छ।तर भूउपयोगसम्बन्धी एक विज्ञले नेपालले अगाडि सारेको मोडल सफल हुनेमा बीबीसीसँग आशङ्का व्यक्त गरेका छन्।के हो, के गर्ने छ?चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा पनि भूमि ब्याङ्कबारे उल्लेख छ।"भूमि ब्याङ्कमा अभिलिखित जग्गा व्यावसायिक कृषिका लागि पालिकासँग करार सम्झौता गरी प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने," भनी लेखिएको छ।मुलुकभरि बाँझो र उपयोगविहीन व्यक्तिगत जग्गा उपयोगमा ल्याउन भन्दै तत्कालीन सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा भूमि ब्याङ्क स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो।"आममानिसले बुझ्ने गरी भन्नुपर्दा अरू ब्याङ्कहरूको जस्तै भूमि ब्याङ्कको अवधारणा हो," मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता दामोदर वाग्लेले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने। BBC पछिल्लो समय जग्गा बाँझो रहने समस्या बढिरहेको अधिकारीहरू बताउँछन् संसारभरि विभिन्न खालका प्रचलन रहेकामा स्थानीय तहमार्फत् कार्यान्वयन गर्न खोजिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।"जग्गा उपभोग गर्न नसकिरहेका व्यक्तिहरूले सम्बन्धित पालिकामा रहेको भूमि ब्याङ्कमा त्यो राख्न पाउने छन् र उपभोग गर्न चाहनेले ब्याङ्कमार्फत् लिन सक्ने छन्," वाग्लेले भने।कार्यविधिबाट थप स्पष्टतानियमावलीमा धेरै कुराहरू उल्लेख नरहेको पृष्ठभूमिमा कार्यविधिबाट विविध पक्षबारे थप स्पष्टता आउने अधिकारीहरूले बताएका छन्।भाडामा जग्गा लेनदेन गर्ने प्रक्रिया, भाडादरलगायत कैयौँ विषयमा नियमावलीमा उल्लेख छैन।"भाडा कति लिने र कति समयका लागि लिन पाइने, ब्याङ्कमा राख्ने र त्यहाँबाट लिनेजस्ता काम कसरी गर्ने कुरा कार्यविधिले निर्धारण गर्ने छ," वाग्लेले भने।भाडादर ठाउँले पनि निर्धारण गर्ने उनी बताउँछन्। "उदाहरणका लागि, रोल्पामा एउटा दर हुन सक्ला भने काठमाण्डू, ललितपुर, भक्तपुरमा अर्को दर हुन सक्ला।""जग्गा राख्नेले केही प्रतिफल पाउने छन् भने त्यसको ओभरहेड कस्ट जोडेर जग्गा लिन चाहनेलाई दिने भन्नेमा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ। ती कुराहरू तय गर्ने र कार्यविधि बनाउने काम पालिकाबाटै गराउने कुरा छ।"तर सङ्घले एउटा ढाँचा तयार पारिदिएर त्यसैअनुसार पालिकाहरूले कार्यविधि बनाउने विषय पनि छलफलमा रहेको सहायक प्रवक्ता वाग्लेले जनाए। चुनाव घोषणा गरेको सरकारले गरेका नियुक्तिले जन्माएका प्रश्न, निर्णय अहिले हुनु 'संयोग' 'कृषियोग्य जमिन' टुक्र्याउन प्रतिबन्ध कार्यान्वयन कहिलेबाट?ठ्याक्कै समय किटान नगरिए पनि क्रमिक रूपमा भूमि ब्याङ्क सञ्चालनका काम अघि बढाउँदै लैजाने अधिकारीहरू बताउँछन्।यसै आर्थिक वर्षबाट गर्ने लक्ष्य रहेकोमा पछिल्लो राजनीतिक उथलपुथललगायत कारणले पनि ढिलाइ भएको सहायक प्रवक्ता वाग्लेले बताए।पछिल्लो नियमावलीले उक्त ब्याङ्कबारे थप स्पष्ट पारेको भए पनि कतिपय विषय मिलाउन अझै बाँकी रहेको अधिकारीहरू स्वीकार्छन्।"बजेट वक्तव्यमार्फत् पनि केही पालिकाबाट सुरु गर्ने भन्ने छ। गर्न सक्ने र इच्छुक पालिकाबाट गराउँदै जाने हो। ठ्याक्कै अवधि नतोकिएको भए पनि यही आर्थिक वर्षबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउने उद्देश्य छ," वाग्लेले अगाडि थपे।तर भूमि ब्याङ्कका लागि पालिकाहरू पनि जागरुक हुनुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ।सफल हुनेमा विज्ञको आशङ्कासरकारी अधिकारीहरू आशावादी देखिए पनि कतिपय विज्ञ चाहिँ त्यसले सफलता पाउनेमा ढुक्क देखिनन्।तिनैमध्ये एक भूउपयोगसम्बन्धी अध्येता डा. जगत् बस्नेतले बीबीसीसँग भने, "स्वामित्व नहुने भएकोले चारपाँच वर्षका लागि भाडामा पाएर कसैले ठूलो लगानी गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन।""यदि ३०/४० वर्षकै लागि भाडामा पाउने हुन् भने ठूला लगानीकर्ताले लिन सक्लान्। नभए चारपाँच वर्षमा खासै प्रतिफल नआउन सक्ने भएर मानिसहरू इच्छुक नहुन सक्छन्।"बरु लिने व्यक्तिको कालान्तरमा स्वामित्व हुन सक्ने गरी त्यस्तो ढाँचामा राज्य गए सफल हुन सक्ने बस्नेतको तर्क छ।"नभए उदाहरणका लागि भाडामा लिने व्यक्तिले सिँचाइ, बाटोघाटोको व्यवस्था गरिदियो र जग्गाको मूल्य बढ्न गयो भने फेरि जग्गाधनीले नै फिर्ता लिइहाल्लान्, अनि को आउँछ लगानी गर्न?," उनी प्रश्न गर्छन्।हुन त भाडा लिने समयावधिबारे सरकारले कार्यविधि ल्याएपछि स्पष्ट हुने छ। तर लामो अवधिका लागि लिन पाउने व्यवस्था गरिने कुरामा धेरैमा सन्देह रहेको जानकारहरू बताउँछन्।बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।