जलवायु जागरण - nagariknews.nagariknetwork.com
गत साता जलवायु परिवर्तन सम्बद्ध दुई महत्वपूर्ण दस्तावेज सार्वजनिक भए। त्यसमध्ये एक राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला र सुशासन समितिको दिगो विकास उपसमितिले तयार गरेको ‘जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन–२०८२’ थियोे। त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले सुझावको लागि ‘जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि, २०८२’ को मस्यौदा पनि सार्वजनिक गरेको छ।पहिलो दस्तावेज संसदीय तहबाट हरेक वर्ष आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलन (कोप) मा नेपालको उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउन र जलवायु परिवर्तनका अन्य विषयलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा केन्द्रित थियो। विशेषगरी जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन एवं विकासमा दिगोपना कायम गर्न र संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलनका निर्णय कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार सरकारी संयन्त्र एवम् निजी क्षेत्रबीच पारस्परिक समन्वय, बुझाइ र अपनत्व, स्रोतको उपलब्धता, कानुनी एवम् नीतिगत स्पष्टता र तयारीको विषयमा संसदीय तहमा अध्ययन र मूल्यांकन हुनु आफैंमा सकारात्मक पक्ष हो।सो अध्ययनले नेपालले व्यहोर्नुपर्ने जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर र चुनौतीको सम्बोधन गरी दिगो विकासलाई सहज बनाइराख्न सरकारी, निजी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट केही प्रयास भए तापनि ती पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। यसैगरी नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पाउने सहयोग र सुविधा, विकास सहायता र अनुदानमा वृद्धि ल्याउन र सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अन्य प्राविधिक सुविधा घट्न नदिन आन्तरिक तयारी र बाह्य कूटनीतिक पहल जरुरी रहेको प्रतिवेदनको ठहर छ।प्रतिवेदनले औंल्याएको अर्काे महत्वपूर्ण विषय जलवायु वित्तसँग सम्बन्धित छ। नेपाललाई जलवायु न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा हानीनोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि अर्बाै रूपैयाँ बराबरको बाह्य सहयोग आवश्यक छ तर सन् २०१० देखि २०२२ सम्म १० वर्षमा केवल ३२ करोड २५ लाख करोड जलवायु वित्त सहयोग भित्र्याउन सकेको र जलवायु संकट समाधानका लागि चाहिने जलवायु वित्त भित्र्याउन नेपालका लागि निकै कठिन रहेको उक्त संसदीय प्रतिवेदनले देखाएको छ। यसबाट वैदेशिक सहायता लिनु फलामको च्युरा चपाउनु जस्तै कठिन देखिएको छ। नेपालले जलवायु महत्वाकाक्षा पूरा गर्न आवश्यक जलवायु वित्तको जोहो गर्न आगामी दिनमा ठूलै कसरत गर्नुपर्ने देखिएको छ।उक्त संसदीय प्रतिवेदनले संघीय संसद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगसहित ७ वटा सम्बद्ध मन्त्रालयलाई विभिन्न सुझाव पनि दिएको छ। तत्तत् निकायको विशिष्टीकृत जिम्मेवारी अनुरूप जलवायु परिवर्तन सम्बोधनमा रहेको सबैको जिम्मेवारीलाई प्रतिवेदनले प्रष्ट पारेको छ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई दिइएको सुझावमा उल्लेख छ– ‘प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित समितिको नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा मार्गनिर्देश गर्ने भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने।’ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित वातावरण सरक्षण र जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन परिषद्लगायत अन्य समितीहरू प्रभावकारी हुन नसकेको स्थितिलाई प्रतिवेदनले स्वीकार गरेको देखिन्छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी ऐन, नियम, नीति सम्बन्धमा आवश्यक पहल गर्ने र संघीय ससद्मा जलवायु परिवर्तनलाई हेर्ने छुट संसदीय समिति हुनपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। जलवायु परिवर्तन अब प्राविधिक विषय मात्र नभई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र भूराजनीतिक विषय बनेको सन्दर्भमा यो विषयलाई राजनीतिक तहमा प्रतिवद्धता र छलफल हुनु अहिलेको ठूलो आवश्यकता हो। त्यो आवश्यकतालाई प्रतिवेदनले आत्मसात गरेको देखिन्छ। यसैगरी संघीय संसद्ले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विद्यमान नीति, ऐन कानुनको समीक्षा गरेर अगाडि बढ्न पनि सुझाव दिइएको छ। बहुआयामिक तथा बहुविषयसँग सम्बद्ध जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न सबैको हातेमालो र समन्वय आवश्यक छ। यो प्रतिवेदनलाई राजनीतिक तहमा भएको जलवायु जागरणको एक उदाहरण मान्न सकिन्छ। यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेकोे प्रस्तावित ‘जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि, २०८२’ पनि जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक पर्ने जलवायु वित्तको व्यवस्थापनको विषयमा महत्वपूर्ण दस्तावेज मान्न सकिन्छ। हाल जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा अन्य नाममा आउने जलवायु वित्त जथाभावी खर्च भइरहेको र तिनको दुरूपयोग भइरहेको सन्दर्भमा मन्त्रालयले यस्तो कार्यविधि ल्याउन लागेको हो। मस्यौदाले जलवायु परियोजनामा कुल लागतको २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम प्रशासनिक वा प्राविधिक कार्यमा प्रयोग गर्न नपाउने प्रस्ताव गरेको छ।यसैगरी नेपाल सरकार एवं प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट परिचालन हुने जलवायु वित्तको रकम राष्ट्रिय प्रणालीबाट हुनुपर्ने र तीनै तहको सरकारका निकायबाट कार्यान्वयन गर्ने परियोजना वा परियोजनाको निश्चित क्रियाकलापको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त निकायले मन्त्रालयसँग वित्तीय सम्झौता गरी संघीय सञ्चित कोष मार्फत रकम प्रवाह गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। जलवायु वित्त परिचालनका लागि हानीनोक्सानी बापतको सम्बोधन, जलवायु अनुकूलन, उत्सर्जन न्यूनीकरण र कार्बन व्यापारजस्ता क्षेत्र प्राथमिकतामा राखिएको छ। कार्यविधिमा जलवायुसम्बन्धी अनुदान, ऋण र सम्मिश्रित किसिमको वित्त परिचालन गर्ने अधिकार सरकार, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाहरूलाई दिइएको छ। कार्यविधिले जलवायु वित्त परिचालनमा भएको खण्डीकरण र दोहोरोपना रोक्न चाहेको देखिन्छ। त्यसका लागि साझा जलवायु कोषको अवधारणाअन्तर्गत जलवायु वित्तका संभावित स्रोतहरूलाई एउटै डालोमा राखी साझा जलवायु कोषको अवधारणा अनुुसार स्रोत परिचालन गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। समग्रमा यी दुवै दस्तावेजले विद्यमान अवस्थाको समीक्षा र आगामी दिनका लागि लिनुपर्ने रणनीति र कार्ययोजनाबारे महत्वपूर्ण सुझाव दिएका छन्। अवको आवश्यकता भनेको यी राजनीतिक र प्राविधिक दस्तावेजले गरेको मार्गदर्शनलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नु हो ।