जेन-जी आन्दोलनको असर: डिजिटल अभिलेख नहुँदा मिसिल पुनर्प्राप्तिमा चुनौती - nagariknews.nagariknetwork.com
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा मुलुकले ठुलो क्षति बहोर्नुपर्यो। त्यसको असर न्यायपालिकामा पनि पर्यो। भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतमा आगजनी भएको थियो। त्यसक्रममा विभिन्न मुद्दाका कुल २४ हजार मिसिलमध्ये २० हजार आगलागीमा परेर जलेका थिए भने चार हजार मिसिल मात्र जोगिएका थिए। जलेका २० हजारमध्ये १० हजारभन्दा बढी मिसिल हाल तयार पार्न सम्भव भएको र बाँकी मिसिल पुनप्र्राप्तिका लागि प्रयास भइरहेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी एवं सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेले सोमबार (पुस २१) सम्म सेवाग्राही संस्था, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट गरी हालसम्म १० हजार तीन सय ४० मुद्दाका मिसिल तयार पारिएको जानकारी दिए। ‘जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेकामध्ये १० हजार तीन सय ४० मिसिलको पुनर्प्राप्ति भइसक्यो,’ उनले नागरिकसँग भने।सर्वोच्चले जलेका मुद्दाका मिसिलहरू महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, नेपाल बार एसोसिएसन र सम्बन्धित मुद्दाका पक्षहरूसँग उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो। सोहीअनुसार मुद्दाका मिसिलहरू संकलन भइरहेको उनले बताए।जलेका १० हजार तीन सय ४० मिसिल पुनप्र्राप्तिका लागि करिब चार महिना लागेको सूचना अधिकारी पाण्डेले जानकारी दिए। ‘आगो लागेको दिनदेखि हिजो (आइतबार) सम्म करिब चार महिनामा हामीले उक्त संख्यामा मिसिल पुनप्र्राप्ति गर्न सक्यौं,’ उनले भने।मिसिल पुनप्र्राप्तिमा सेवाग्राहीहरूले पनि ठुलो सहयोग गरेको सूचना अधिकारी पाण्डेको भनाइ छ। कानुन व्यवसायी र विभिन्न सरकारी निकायबाट मिसिल पुनप्र्राप्तिमा सहयोग मिलेको उनले बताए। ‘मिसिल प्राप्त गर्ने हाम्रो स्रोत भनेको सेवाग्राही, कानुन व्यवसायी, नेपाल सरकारका निकायहरू नै हुन्,’ उनले भने, ‘महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट पनि मिसिल प्राप्त भइरहेका छन्।’सर्वोच्च अदालतमा कति वटा मुद्दामा सुनुवाइ भइसकेका छन् भनेर यकिन तथ्यांक भने नरहेको उनले बताए। ‘डाटा यकिन छैन। यिनैमध्ये कुनैकुनैको सुनुवाइ त भइसके होला, धेरैको बाँकी नै छ। जेहोस् अब प्राप्त भएका मिसिलहरूको प्रमाणीकरणका लाग्छौं,’ उनले भने।उनका अनुसार प्राप्त मिसिलहरूका दुइटै पक्ष आउनेछन् र मिल्यो भने मात्र प्रमाणीकरण हुनेछ। त्यसकै आधारमा मुद्दा पनि एउटा प्रक्रियामा जानेछ। जलेका मिसिलहरू पुनः तयारीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको र कार्यविधि पनि बनाइएको उनले जानकारी दिए। यसका लागि बार, सरकारका विभिन्न निकाय, स्टेक होल्डरहरूसँग सहयोग मागिएको उनले बताए।यस्तै सर्वोच्चजस्तो न्यायपालिकामा डिजिटल अभिलेखको व्यवस्था नहुनु दुःखद भएको सूचना अधिकारी पाण्डेले बताए। हालसम्म पनि सर्वोच्चमा डिजिटल अभिलेख नभएको उनले स्वीकार गरे। ‘डिजिटल अभिलेखको अभावै थियो। मुद्दाको तारिख कुन दिनका लागि तोकिएको हो, कुन दिनमा मुद्दा दर्ता भएको हो, दर्ता नम्बर कति हो, वादी–प्रतिवादी कोको हुन् भन्ने सूचना उपलब्ध रहे पनि मिसिलको ठ्याक्कै डिजिटल कपी भने थिएन,’ उनले भने।डिजिटल अभिलेख राख्ने व्यवस्था यसै वर्षदखि लागु गर्ने गरी योजना बनाइरहे पनि स्रोतसाधनसहित बजेटको अभावका कारण पूरा हुन समस्या भइरहेको उनले बताए।मिसिल हराउँदा वा जल्दा मुद्दाको समयसीमा र फैसला प्रक्रियामा पनि केही असर पर्ने उनको भनाइ छ । जबसम्म मुद्दाको सबै प्रक्रिया पूरा हुँदैन, तबसम्म सुनुवाइमा ढिलाइ हुने र समयसीमा लम्बिने उनले बताए।मिसिल पुनप्र्राप्ति गर्ने काममा डिजिटल अभिलेख नहुनु नै मुख्य चुनौती भएको सूचना अधिकारी पाण्डेको जिकिर छ। ‘अब मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले जेजे लिएर आएका छन्, स्क्रिनिङ गर्दा दुइटै पक्षबाट मेल भए स्वीकार्य हुन्छ, त्यस्तो मिसिललाई प्रमाणीकरण गर्दै जान्छौं,’ नागरिकसँग उनले भने, ‘आगामी दिनमा योजनाअनुसार डिजिटलाइज्ड भए पछिसम्म यसले राम्रो काम गर्छ भन्ने सोचेका छौं। त्यसकारण डिजिटलाइज्ड कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने योजना बनाइरहेका छौं।’सूचना अधिकारी पाण्डेले आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन पनि डिजिटल अभिलेखमा जान लागिएको उल्लेख गरे। आगजनीको घटनाबाट सर्वोच्च अदालतले डिजिटल अभिलेखको महत्त्वलाई बुझेको उनले बताए।‘आगलागी अकल्पनीय थियो। हामीले मिसिलहरू डिजिटलाइज्ड गरेर राखेको भए तत्कालै सेवा नियमित गर्न सक्थ्यौं,’ उनले भने, ‘अहिले सेवाग्राहीलाई जुन खालको हैरानी भएको छ, त्यो हुने थिएन।’जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेका अन्य मिसिलहरू पनि आउने क्रममा रहेको बताउँदै उनले यसै महिनाभित्र आइसक्ने विश्वास व्यक्त गरे।पाण्डेले आफूसँग भएका मुद्दाका जानकारी वा प्रमाणहरू भए सर्वोच्चलगायत मुलुकभरका अदालतहरूमा यथाशीघ्र जान सेवाग्राहीलाई आग्रह गरे। ‘आफूसित भएका प्रमाण, आफ्नो मुद्दासित सम्बन्धित कुनै कागजात छन् भने यसै महिनाभित्र ल्याइदिनुभयो भने नियमित प्रक्रियामा सम्बन्धित मुद्दाले प्रवेश पाउने अवस्था बन्छ,’ उनले भने, ‘ढिला भयो भने मुद्दा खुस्किन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। अब कानुनले तोकेको म्याद गुजारेर आउनेलाई केही गर्न नसकिने हुन्छ। त्यसैले अहिले समयमै आफूसित भएको प्रमाणसहित सर्वोच्चलगायत जलेका अन्य अदालतहरूमा आइदिनुभयो भने मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो।’