समानुपातिक सूची हेर्दा पुराना र नयाँ दलबिच खासै भिन्नता देखिँदैन : गगन थापा - janatatimes.com

काठमाडौं, पुस १८। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नयाँ भनिएका दलहरूमा पनि पुराना भन्दा तात्त्विक भिन्नता नदेखिएको बताउनुभएको छ । राज्यका मुख्य संरचनामा सुधार नगरी जो आए पनि सुधार नहुने उहाँको धारणा छ । उहाँले आगामी निर्वाचनअघि नै ती संरचनाहरूमा सुधार आवश्यक रहेको बतानुभयाे । बिहीबार राति सार्वजनिक गर्नुभएको भिडिओ सन्देशमार्फत महामन्त्री थापाले विषयमा राजनीतिक दलहरूबिच राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । उहाँले निर्वाचन प्रणाली र संवैधानिक निकायमा गरिने नियुक्तिका प्रक्रियामा समेत सुधार अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । संविधानमै स्पष्ट मापदण्ड तोकिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले कानुनी छिद्रको दुरुपयोग गर्दै आएको यथार्थ स्वीकार गर्नुभएको छ। ‘समानुपातिक सूची हेर्दा पुराना र नयाँ दलबिच खासै भिन्नता देखिँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो । बिहीबार राति सार्वजनिक गर्नुभएको भिडिओ सन्देशमार्फत महामन्त्री थापाले सरकार परिवर्तन र नियमित निर्वाचनले मात्र मुलुकले भोग्दै आएका जटिल समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताउनुभयो । निर्वाचनले संविधानलाई गति दिने भए पनि प्रशासनिक र कार्यकारी निर्णयबाट मात्रै संरचनागत समस्या हल नहुने उहाँको भनाइ छ । महामन्त्री थापाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अदालतलगायतका संवैधानिक निकायसमेत राजनीतिक भागबन्डाको सिकार बनेको टिप्पणी गर्नुभयो । यसका लागि संवैधानिक परिषद्को संरचना र नियुक्ति प्रक्रियामा ‘पब्लिक हियरिङ’, रोष्टर प्रणालीजस्ता पारदर्शी अभ्यास अपनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । उहाँले नयाँ र पुराना सबै राजनीतिक दललाई एउटै टेबुलमा बसेर शासकीय सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र संस्थागत सुधारका एजेन्डामा साझा धारणा बनाउन अपिल गर्नुभएको छ । थापाले आगामी दिनमा सुधारका एजेन्डामाथि शृङ्खलाबद्ध सार्वजनिक बहस सञ्चालन गर्ने पनि बताउनुभएको छ । जेन–जी मुभमेन्ट र भदौ २३–२४ का घटनाहरूले नागरिकमा व्याप्त चरम असन्तुष्टि, भ्रष्टाचार र कुशासनप्रतिको आक्रोशलाई उजागर गरेको उल्लेख गर्दै महामन्त्री थापाले त्यस्ता आन्दोलनबाट आएको जनम्याण्डेटलाई संस्थागत गर्न सबै सरोकारवाला एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले निर्वाचन प्रणाली र संवैधानिक निकायमा गरिने नियुक्तिका प्रक्रियामा समेत सुधार अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । संविधानमै स्पष्ट मापदण्ड तोकिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले कानुनी छिद्रको दुरुपयोग गर्दै आएको यथार्थ स्वीकार गर्नुभयो । ‘समानुपातिक सूची हेर्दा पुराना र नयाँ दलबिच खासै भिन्नता देखिँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनअघि राजनीतिक दलहरूबिच भएको सहमतिको स्मरण गर्दै महामन्त्री थापाले आगामी निर्वाचनअघि नै त्यस्तै प्रकृतिको राष्ट्रिय संवाद आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ‘चुनाव आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, प्रतिस्पर्धा हुन्छ तर, चुनावपछिको संसद्ले संविधान र कानुनमा के–कस्ता सुधार गर्ने भन्नेमा चुनावअघि नै सहमति गरौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसका लागि नागरिक समाज र अग्रज व्यक्तित्वहरूले राजनीतिक दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर मध्यस्थता गरिदिनुपर्छ ।’