‘आर्थिक तथा वित्तीय अपराधको अवस्था, विश्लेषण र चुनौती’ - bankingsamachar.com

सामान्यतः आर्थिक उद्देश्य पूर्ति गर्न वा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्नका लागि गरीने गैरकानुनी कार्यहरुलाई आर्थिक अपराध भनिन्छ। विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूको भनाईमा आर्थिक अपराध प्रत्यक्षतः आर्थिक आर्जन र व्यवसायिक फाइदाका लागि गरिने हुँदा यो अप्रत्यक्ष वा अहिंसात्मक अपराध हो पनि भन्दछन् । साथै, Criminology Economic Explanation of Crime विषयको रुपमा पनि आर्थिक अपराधलाई हेर्न गरेको पाइन्छ । साथै, आर्थिक अपराधसँग राज्य संयन्त्रका पदाधिकारी र उच्च बौद्धिक वर्गको समेत संलग्नतामा हुने भएकोले यो श्वेतग्रिवी अपराध (White Collar Crime) को रुपमा पनि लिने गरेको देखिन्छ । (Sutherland, 1939) ले औद्योगिक क्रान्तिको सफलतापछि आर्थिक अपराधको जन्म भएको हो भनी व्याख्या गरेको देखिन्छ । सूचना प्रविधिको द्रुत विकास र आर्थिक उन्नतिसँगै नविनतम आर्थिक/ वित्तीय अपराधहरू देखा पर्न थालेको हो । आर्थिक तथा वित्तीय अपराधको विशेषता: आधुनिक, बहुआयामिक प्रविधियुक्त, व्यापक, जटिल, चुनौतीपूर्ण आर्थिक अपराध व्यक्ति, कम्पनी, संस्था, राज्य विरुद्द हुने, राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय संगठित समूहको संलग्नता रहेको हुन्छ । नेपालमा आर्थिक अपराधको तथ्यांक हेर्दा मुख्यत: सहकारी ठगी, बैंकिङ्ग कसूर, ठगी, बीमा तथा वैदेशिक रोजगार ठगी, भ्रष्टाचार, अवैध कल बाईपास (VOIP), सम्पत्ति शुद्धीकरण, कर/भन्सार छली, कालोबजारी मुद्रा सम्बन्धी कसूर कल बाइपास, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ठगी, ATM Card Fraud, नेटवर्किङ व्यवसाय जालीनोट, राजश्व/भन्सार छली, हुण्डी, ढुकुटी कमोडिटी, Crypto Currency (Bitcoin) आदि जस्ता आर्थिक अपराधहरु बढिरहेको देखिन्छ । विगतमा अन्य अपराध भन्दा आर्थिक अपराध ९० प्रतिशतले कम हुने गर्दथ्यो तर वर्तमान स्थितिमा ठीक विपरीत अन्य अपराध भन्दा आर्थिक अपराध ९० प्रतिशतले बढेको पाईएको छ । आर्थिक अपराध विश्वको जुनसुकै स्थानमा घटित हुने अपराध हो । संगठित आपराधिक समूहहरूद्वारा अन्तरदेशीय सञ्जालका रूपमा पनि आर्थिक अपराध हुन थालेको समेत पाइन्छ । विश्वव्यापिकरण, डिजिटलाइजेसन र प्रविधिको तीव्र विकाससँगै विश्वभर आर्थिक अपराधहरू बढदै गएका छन् । नेपालले आर्थिक उदारीकरणको नीति अख्तियार गरेपछि आर्थिक अपराधमा वृद्धि भएको देखिन्छ । आर्थिक अपराधका कारणहरु:नेपालमा नियमनकारी निकायको फितलो अनुगमन, कमजोर कानुनी व्यवस्था ( न्युन दण्ड सजाय), न्याय सम्पादनको लामो कार्यविधी, सरोकारवाला निकायहरूबीचको समन्वयको अभाव, गैरकानुनी सम्पत्ती आर्जन गर्ने बढ्दो प्रवृत्ति ( छिटो धनी हुने अभिलाषा), अधिकांश अवस्थामा व्यक्ति अप्रत्यक्ष रुपमा पीडित हुने, नेपालमा अपराध गरी सजिलै विदेशमा बस्न सकिन्छ भन्ने भावनाको विकास, अपराधको जोखिमको अज्ञानता, विज्ञान प्रविधिको बढ्दो प्रयोग, बढ्दो शहरीकरण/विश्वव्यापीकरण जस्ता कारणहरु रहेका छन् । आर्थिक तथा वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित कसूरहरु सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरु: आर्थिक तथा वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित कसूरहरु सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरु:१. बैंकिङ् कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गतका कसूरबैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा (२) मा उल्लेखित नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ईजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ऐ. ऐनका दफा ३ देखि दफा १४ सम्मका कसूरहरु जस्तै: अनाधिकृत रुपमा खाता खोल्न वा रकम भुक्तानी गर्न नहुने, अनाधिकृत रुपमा कर्जा दिन वा लिन नहुने, कर्जाको दुरुपयोग गर्न नहुने, ढुकुटीको कारोबार गर्न नहुने आदि पर्दछन्, भने बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ परिच्छेद ३ मादण्ड सजाय शिर्षकको दफा १५ बमोजिम दण्ड र सजायको व्यवस्था गरिएको छ । २. बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ अन्तर्गतका कसूर बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ दफा १०३ बमोजिमको कसूर: इजाजतपत्र नलिई बैंकिङ कारोबार गर्ने, गलत वा खुट्टा विवरण दिई बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्ने, इजाजत बिना विदेशी विनिमय सम्बन्धी कारोबार गर्ने आदि जस्ता नियम, विनियम, निर्देशन, आदेश वा शर्त सिमा विपरितका कार्य गरेमा कसूर हुने र सोही ऐनको दफा १०४ बमोजिम दण्ड र सजायको समेत व्यवस्थागरिएको छ । 3. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसारको कसूर नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ दफा ९५ बमोजिमको कसूर : नियम विपरित निक्षेप, कर्जा लिएमा डिवेन्चर वा वित्तीय उपकरण जारी गरेमा नीति विपरित ब्याज लिनु वा दिनु, नक्कली, प्रतिलिपि मुद्दा जारी/वितरण समेतका कसूर हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९६ बमोजिम दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ । 4. सम्पत्ती शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गत तर्फ अनुसन्धान भएका सम्बद्ध कसूरहरु सम्पत्तिशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४, को दफा ३ को उपदफा (१) (क) (ख) र (ग) उपदफा (२) र (३) बमोजिमको कार्य गर्न नहुने, भए गरेमा पाईएमा सम्पति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूर गरेको मानिने, सोही ऐनको दफा ४ र ५ बमोजिम आतङ्ककारी कार्य वा आमविनासका हातहतियार निर्माण र विस्तारमा वित्तीय लगानीसँग सम्बन्धित कसूरको व्यवस्था रहेको छ । सोही ऐनको परिच्छेद ७ को दफा ३० बमोजिम कसूरको गाम्भीर्यता हेरी २ वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद र बिगोको दोब्बर जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सम्बद्ध कसूरको रुपमा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सम्पत्ती शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ मा थप व्यवस्था भए बमोजिम मिति २०८१ बैशाख १ गतेबाट लागू भएको अवस्था छ । ५. मूलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १२५ (क) अन्तर्गत हुण्डी सम्बन्धी कारोबार गर्न नहुने कसूरकसैले नेपालभित्र वा बाहिर कानुनी अनुमति बिना विदेशी मुद्रा वा रकम पठाउने वा मगाउने कार्य गर्छ भने, त्यो हुण्डी कारोबारको कसूर हो। यसले बैंक, वित्तीय संस्था वा सरकारबाट स्वीकृति नलिई रकम पठाउने वा ल्याउने कार्यलाई गैरकानुनी ठहर गर्छ । हुण्डी सम्बन्धी कारोबार भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम मान्यता प्राप्त संस्था वा भुक्तानी उपकरणको माध्यमबाट बाहेक अन्य कानुन, उपकरण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट नेपालबाट विदेशमा वा विदेशबाट नेपालमा कुनै रकम वा मूल्य स्थानान्तर वा मिलान वा भुक्तानी लिने दिने वा हुने गरी व्यवसाय गरिने कारोबार सम्बन्धी कसूर हो। हुण्डी कारोबार गरेमा ऐ. ऐनको दफा बिगो र सो बढे बढाएको सम्पत्ति जफत गरी एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ । ६. मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ अन्तर्गत दर्ता भएका सहकारी संस्था ठगी सम्बन्धी कसूरकसैले कुनै व्यक्तिलाई झुटो विवरण दिएको, भ्रममा पारेको, छलकपट गरेर वा विश्वासको दुरुपयोग गरी नोक्सान पुयाउने वा आफू वा अरु कसैलाई फाइदा हुने कार्य गर्छ भने, त्यो ठगीको कसूर हो, झुटो मुनाफाको प्रलोभन देखाएर रकम उठाउने अनियमित कर्जा वितरण, हिनामिना वा रकम गायब गराउने, नक्कली सदस्यता बनाएर रकम संकलन गर्ने आदि ठगी सम्बन्धी कसूरहरु हुन्, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ (क) अन्तर्गत अनुचित लेनदेन गर्न वा गराउने जस्ता कसूर भएका सहकारी संस्था ठगीमा कसूरको गम्भीर जता हेरी सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ। ७. मूलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २६२ (क) अन्तर्गत अभौतिक मुद्राको प्रयोग सम्बन्धी कसूरमूलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २६२ (क) अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मुद्रा बाहेक कसैले पनि नेपालमा प्रयोग गर्ने, गराउने वा नेपालभित्र वा बाहिरको व्यवसायिक कारोबारको भुक्तानी लिने दिने वा हिसाब मिलान गर्ने वा अन्य कुनै प्रयोजनको लागि मद्राको नाम लिई वा नलिई अभौतिक (भर्चुअल) मुद्राको उत्पादन, बिक्री, कारोबार, सटही वा स्थानान्तरण गर्न राख्न वा त्यस्तो मद्रा जारी वा हस्तान्तरण गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था रहेको छ भने उक्त कसूर गरेमा बिगो र सो बढे बढाएको सम्पत्ति जफत गरी पाँच वर्षसम्म कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ । ८. दुरसञ्चार ऐन, २०५३ (VOIP, Call Bypass) अन्तर्गतका कसूरVOIP (Voice Over Internet Protocol): इन्टरनेटमार्फत फोन कल गर्ने प्रविधि हो, यसलाई अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरीन्छ भने, यो कानुनी विपरित हुन्छ । Call Bypass : विदेशी कललाई वैध गेटवे (NTC, Ncell आदि) को सट्टा गैरकानुनी तरिकाबाट नेपाल भित्राउने प्रक्रिया हो, जसबाट सरकारलाई राजस्व गुम्दछ, दुरसञ्चार ऐन, २०५३ ऐनको दफा २७ बमोजिम अनुमति बिना दुरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने, सोही ऐनको दफा ४७ उपदफा (५) बमोजिम कुनै व्यक्तिले बदनियत साथ दुरसञ्चार लाईन प्रणाली वा सोसँग सम्बन्धित कुनै संरचना वा उपकरणमा प्रतिकूल असर तथा हानी नोक्सानी पु-याएमा वा त्यस्तो कामको दुरुत्साहन दिएमा वा त्यस्तो काम गर्ने उद्योग गरेमा कसूरको मात्रा हेरी त्यस्तो व्यक्तिलाई हानि नोक्सानि को बिगो बमोजिम जरिवाना वा पाँच वर्ष सम्म कैद वा दुबै सजाय हुन सक्नेछ ।९. भन्सार ऐन, २०६४ ( सुनको अवैध कारोबार र संगठित अपराध) सम्बन्धी कसूर सुनको भन्सार नतिरी अवैध रूपमा भित्र्याउने / बाहिर पठाउने कार्य हो । भन्सार ऐन २०६४ को दफा ५७ उपदफा (१) बमोजिम कसैले कुनै मालवस्तु चोरी निकासी वा चोरी पैठारी गरेमा वा गर्ने प्रयत्न गरेमा वा खास बाटोबाट मात्र निकासी वा पैठारी गर्न पाउने गरी दफा ३ बमोजिमको बाटो तोकिएको मा सो बाहेक अन्यत्रबाट निकासी वा पैठारी गरेमा कसूर हुने र ऐ. ऐनको दफा ५७ उपदफा (१क) (१ख ) ( १ ) (घ) बमोजिम जरिवाना तथा कैद दुबै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ । १०. सहकारी ऐन, २०७४ अन्तर्गतका कसूरसहकारी ऐन २०७४ अन्तर्गतका कसूरहरू (अपराधहरू ) विशेष गरी सहकारी संस्था सञ्चालन गर्दा हुने आर्थिक अनियमितता, दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र व्यवस्थापन सम्बन्धी उल्लङ्गनहरुलाई समेट्छ। सहकारी ऐनको दफा ८५ बमोजिम सहकारीको सम्पत्ति रकम शेयर कर्जा वा खातामा हिनामिना गर्ने, अनियमितता गर्ने, वा दुरुपयोग गर्ने कार्य, सोही ऐनको दफा ६ बमोजिम नक्कली कागजात बनाउने वा झुटा विवरण व्यक्तिगत लाभको लागि सहकारीको साधन प्रयोग गर्ने, नियम विपरित ऋण प्रवाह गर्ने वा असुल नगर्ने, अनधिकृत व्यक्तिबाट संस्था सञ्चालन गराउने यस अन्तर्गतको कसूरहरु पर्दछन् । आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाको स्थापना आर्थिक तथा वित्तीय अपराधको विशेषता: आधुनिक, बहुआयामिक, प्रविधियुक्त, व्यापक, जटिल, चुनौतीपूर्ण आर्थिक अपराध व्यक्ति, कम्पनी, संस्था, राज्य विरुद्ध हुने, राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय संगठित समूहको संलग्नता रहेको हुन्छ । यस केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो अन्तर्गत आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धानको लागि Pillar २ एकाइको स्थापना गरी काम कारवाही गर्दै आएकोमा आर्थिक अपराधका घटनाहरुमा बढोत्तरी हुनुको साथै बढ्दो प्रविधिसँगै आएका आर्थिक अपराधको चुनौतीलाई सामना गरी सफल अनुसन्धान सहित काम कारवाही अगाडि बढाउने र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) समेतको अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले प्रहरी प्रधान कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो अन्तर्गत रहने गरी आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा मिति २०८२/०१/१७ गते स्थापना भएको हो ।आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाको कार्य विवरण (Job Description)• सार्वजनिक चासो, संवेदनशील एवं गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक तथा वित्तीय अपराधहरुको अनुसन्धान तहकिकात गर्ने, • सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं बैंकिङ कसूर लगायतका आर्थिक तथा वित्तीय अपराधहरुको अनुसन्धान र नियन्त्रण गर्ने,• आर्थिक तथा वित्तीय सम्बन्धी अपराधहरुको सूचनाहरुलाई विश्लेषण गरी आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउने,आर्थिक अपराधमा संलग्न गिरोहको पहिचान गर्ने, महाशाखा विशेषको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने अपराधको मौजुदा स्थितिको अध्ययन विश्लेषण गरी सम्भावित खतरा र चुनौतीको कार्ययोजना तयार गर्ने,● आफ्नो महाशाखामा कार्यरत जनशक्तिको व्यवसायिकताको विकास, स्रोत साधनको परिचालन सम्बन्धी कार्यनीति, कार्ययोजना बनाई पेश गर्ने, आर्थिक अपराधसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरु (राष्ट्र बैंक, अन्य वित्तीय निकायहरु) सँग समन्वय र सूचनाको आदान प्रदान गर्ने,● Money Changer लगायतका वित्तीय संघ संस्थाहरुको लगत राख्नुको साथै निगरानी गर्ने, अनुसन्धानको क्रममा सरोकारवाला निकाय र आर्थिक क्षेत्रका नियमक निकायहरुसँग समन्वय गर्ने, अनुसन्धानको स्थिति, भौतिक स्रोत साधन, अनुसन्धान कर्ताहरुको कार्य क्षमतामा विकास जस्ता विषयहरुमा ब्यूरो प्रमुख समक्ष प्रतिवेदन गर्ने, विभिन्न आर्थिक तथा वित्तीय अपराधसम्बन्धी मुद्दाहरुमा भएको अनुसन्धान कार्यलाई अनुगमन मूल्याङ्कन, नियन्त्रण गरी प्रभावकारी रुपमा कार्य सञ्चालन गर्ने/गराउने,●तालुक कार्यालय र ब्यूरो प्रमुखबाट तोकिए बमोजिम अन्य आर्थिक तथा वित्तीय अपराधहरुसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने,आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा अन्तर्गतका शाखाहरु१. बैंकिङ कसूर अनुसन्धान शाखा२. सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान शाखा३. ठगी अनुसन्धान शाखा4. शंकास्पद कारोबार अनुसन्धान शाखा५. अभिलेख तथा अभियोजन शाखा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो अन्तर्गत आर्थिक तथा वित्तीय अपराध सम्बन्धी मुद्दाको विश्लेषण:आ.व. २०७७/०७८ देखि हाल चालु आ.व. को जेठ महिनासम्मको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको आर्थिक तथा वित्तीय अपराध सम्बन्धी मुद्दाको विश्लेषण विवरण प्रस्तुत गरिएको छ । माथी उल्लेखित Bar Diagram मा आ.व. २०७७/०७८ देखि हालसम्म केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा दर्ता भएका आर्थिक अपराध अनुसन्धानहरुको कसूर अनुसारको सङ्ख्यात्मक विवरण देखाइएको छ, जसमा आ.व. २०७०/०७८ मा जम्मा १७ वटा आर्थिक तथा वित्तीय अपराधहरु मध्ये ११ वटा बैंकिङ कसूरको सङ् ख्या रहेको देखिन्छ । यसैगरी आ.व. २०७८ / ०७२ मा जम्मा ९ वटा मुद्दा दर्ता भएको मध्ये ३ वटा सहकारी ठगी रहेको देखिन्छ । आ.व. ०७२/०८० मा १८ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा सबैभन्दा बढी ५ सहकारी ठगी र ५ वटा ठगी रहेको देखिन्छ, आ. व. २०८०/८१ मा १९ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा सबैभन्दा बढी १० वटा सहकारी ठगी रहेको देखिन्छ भने आ.व. २०६१ / ०८२ बैशाख सम्ममा जम्मा १२ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा सबैभन्दा बढी ५ सहकारी ठगी र ५ वटा ठगी रहेको देखिन्छ । नेपालमा बढ्दो आर्थिक अपराधहरु मध्ये Scam / Fraud अपराध गर्ने तरिका:प्रविधिको विकाससँगै Banking Sector मा पनि Digital Payment System/ Mobile Banking हरुको तीव्र गतिमा विकास भएसँगै Digital Payment बाट हुने Fraud तथा Scam हरु पनि अत्यधिक मात्रामा बढी रहेको देखिन्छ । APP Fraud पनि Eco- nomic Crime मा देखिएको प्रमुख चुनौती हो । APP Fraud Criminal faftool Social Media, Banking Channels, Mobile Banking, Digital Wallet alc Target Identity गर्न र सजिलै Victim बनाउने गर्दछन् । यसमा Criminal हरुले कानुनी व्यक्ति वा सरकारी निकाय, बैंक वित्तीय संस्थाको आधिकारिक व्यक्ति भनी सोही बैंक वित्तीय संस्थाको लोगो बनाई पीडितलाई विश्वासमा पारेर WhatsApp, Viber वा मोबाइल नम्बरमा फोन गरी पीडितलाई तत्काल विश्वासमा पारी Personal Details, OTP Number Share गर्न लगाई तत्काल Victim को बैंक खातामा रहेको रकम Fraudsters को सुरक्षित खातामा Transfer गरेर रकम निकाली फरार हुन्छन्। पीडितले तत्कालै सम्बन्धित बैंकमा खबर गरी खाता रोक्का गर्ने तथा नेपाल प्रहरीको नजिकको प्रहरी कार्यालय / CIB वा Cyber Bureau मा खबर गरी विवरण उपलब्ध गराई रकम रोक्का गरी कानुनी कार्वाही बढाउन सकिन्छ । यसरी अपराधबाट जोगिनको लागि आफ्नो व्यक्तिगत सूचनाहरु कसैलाई पनि Share नगर्ने, Online Gaming, Tik Tok जस्ता Digital माध्यमबाट हुने कारोबार नगर्ने, म ठगिदै त छैन भनी सोच्ने र तत्काल आफ्नो बैंकमा सम्पर्क गर्ने साथै आवश्यकता भन्दा रकम Digital Wallet/Mobile Banking मा नराख्ने गर्दा पनि केही हदसम्म ठगीबाट सुरक्षित रहन सकिन्छ साथै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समन्वय गरी व्यक्तिको ताबाट पैसा Withdraw हुनुपूर्व Pre-Withdraw Message पठाउने Apps बनाउन सके ७०% भन्दा बढी Scam अपराधमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यस आ.व. ०८१/०८२ को जेठ महिनासम्म केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र साइबर ब्यूरो गरी जम्मा १७६४४ विभिन्न अनलाइन ठगीका निवेदन / उजुरीहरु मध्ये ७२४९ वटा Scam सम्बन्धी निवेदन / उजुरीहरु दर्ता भएको देखिन्छ । यसरी Scam सम्बन्धी निवेदन / उजुरी बढ्दो रुपमा रहेको देखिन्छ । AML/CFT सम्बन्धी प्रभावकारी अनुसन्धान र Financial Action Task Force (FATF) को Grey List बाट मुक्त गराउन नेपाल प्रहरीको भूमिका:विभिन्न विषयहरुमा गरिएको Rating हरुको आधारमा FATF ले नेपाललाई सन् २०२५ February मा Gray List मा राखेको अवस्था छ । Anti-Money Laundering and Combating the Financing या Terrorism (AML/CFT) कानुन कार्यान्वयनमा कमजोरी सहकारी, वित्तीय संघसस्था, हुण्डी तथा Crypto Currencies जस्ता कारोबारहरुको नियन्त्रण तथा उचित अनुगमन नगरिएको साथै अनुसन्धान तथा कसूरजन्य सम्पत्तिको जफतमा देखिएको ढिलासुस्ती तथा कमजोरी जस्ता विषयहरुलाई औल्याउदै यस्ता जोखिमयुक्त आर्थिक अपराधका अनुसन्धानमा कानुन निर्माणले मात्र नपुगी प्रभावकारी तथा Result सहितको सफल अनुसन्धान गर्न समेत प्रत्येक तीन महिनामा मूल्याङकन गर्ने गरी तत्काल नेपाललाई Grey List मा राखेको देखिन्छ । Grey List मा पर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्न सक्छ । यसले विदेशी लगानीमा कमी आउने, वैदेशिक सहायता घट्न सक्ने, विदेशबाट आउने Remittance Systems मा असर पर्ने तथा समग्र रुपमा देशको अर्थतन्त्रमा विश्वासमा कमी आउन सक्छ । तसर्थ नेपाल प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाहरुको सफल र प्रमाणमुखी अनुसन्धान गरी नेपालको अनुसन्धान गर्ने निकाय बलियो प्रविधिमैत्री छ भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्ने देखिन्छ । अनुसन्धान गर्ने निकाय नेपाल प्रहरीको भूमिका:•Investigating Financial Crimes:→ Money Laundering, Terrorist Financing विषयहरुको सूक्ष्म अनुसन्धान गर्ने,* अनुसन्धानको क्रममा DML तथा नेपाल राष्ट्र बैंक, FIU सँग समन्वय गरी Suspicious Transaction Reports (STR) लिन समन्वय गर्ने,AML/CFT हुन सक्ने उच्च जोखिममा पर्न सक्ने Real Estate, Cooperatives, Hundi a Virtual Assets, Crypto Currencies जस्ता आर्थिक कारोबार हुने क्षेत्रहरुलाई विशेष निगरानीमा राख्ने,• वित्तीय अपराध (Financial Crimes ) सँग सम्बन्धित मुद्दाहरुलाई विशेष ग्राहयतामा राखी प्रमाणको अधारमा मजबुत बनाई अभियोजन गर्न सरकारी वकिलसँग समन्वय गर्ने,• अनुसन्धानको काम सुरु भएका खाता सम्पति रोक्का,मानिस पक्राउ मात्र नगरी अपराधबाट आर्जित कसूरजन्य सम्पति जफत गर्न समन्वय गर्ने,•Mutual Legal Assistance Requests Extradiction Case हरुमा Interpol तथा Diplomatic Effort मार्फत विदेशमा लुकीछिपी बसेका अभियुक्त झिकाउने कार्य गर्ने, • AML/CFT अनुसन्धानलाई बलियो बनाउन Dedicated and Trained Team बनाउने,• Crypto Currency, Cross Border Transactions लगायत Complex Financial Crime को अनुसन्धान गर्न Digital Forensic Labs a Sophisticated Data Analytics Tools हरुको प्रयोग गर्ने, • Inter-Agency Co-ordination : Nepal Rastra Bank Financial Intelligence Unit, Department of Money Laundering Prosecutors Office, Internal Audit Department हरुसँग प्रभावकारी समन्वय गरी Result Base सफल अनुसन्धान गर्ने,• Forensic Accounting, Virtual Asset Tracking, Crypto Currency and Cyber Crime Investigation मा दक्ष र प्रविधिमैत्री कर्मचारीहरुको विकास गर्ने,•सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरीङ) निवारण ऐन २०६४ पश्चात अनुसन्धान गरिएको सम्बद्ध कसूर र कसूरजन्य सम्पत्ति लगायतका कारणले उच्च जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावना भएका मुद्दामा सम्पति शुद्धीकरण कसूरको अनुसन्धान र अभियोजन आवश्यक भए सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गर्ने,•कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का, नियन्त्रण तथा दाबीको विवरण मुद्दाको अवस्था र आवश्यकता अनुसार कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागमा पठाउने । • अनुसन्धानको दौरानमा अपराध मात्र नहेरी सो अपराध गर्नका लागि अपनाइएको तरिका एवं वातावरण समेत अनुसन्धान गर्नपर्ने । सम्पत्ति शुद्धीकरण कसूरमा प्रमाण:AML/CFT सम्बन्धी उजुरी वा सूचना,• कसूरका सम्बन्धमा जानकारी भएको वा हुन सक्ने व्यक्तिले दिएको सूचना वा जानकारी, बयान वा थप बयान,• कसूरबाट प्राप्त सम्पति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन, FIU बाट प्राप्त सूचना,• बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका खाताको विवरण विभिन्न कम्पनीहरुमा गरेको खरिद लगानी शेयर विवरण, बीमा विवरण,• चल अचल सम्पति खरिद/बिक्री गरेको विवरण,• भौतिक/अभौतिक, चल/अचल, मूर्त/अमूर्त जुनसुकै प्रमाणको सम्पति, वस्तु वा उपकरण,• सम्बद्ध कसूर र सोबाट प्राप्त सम्पति वा सो सम्पत्तिको वित्तीय लेनदेन वा कारोबार, इमेल तथा मेसेज कुराकानी (Emails & Messages),सामाजिक सञ्जालका गतिविधि (Social Media Activities), • ब्लकचेन तथा क्रिप्टो करेन्सी कारोबार (Blockchain & Crypto Currency Transactions),• Crypto Currency कारोबारको Transaction Hash तथा• Exchange Account,• रकम प्राप्ति तथा लगानीको माध्यम र तरिका,• मोबाइल तथा कम्प्युटर डाटाहरू (Mobile & Computer Data),• श्रव्य दृश्य अभिलेखहरू (Audio and Visual Records), Mobile Banking and e-Wallets Tecords,• Investment in Online International Commodities Market• प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिले सक्षम निकाय समक्ष गरेको बयान वा कागज,• Shareholders, Partners, Co-workers र साक्षीहरूको कागज,• वित्तीय विश्लेषक तथा बैंक अधिकारीको राय• Egmont Group बाट प्राप्त जानकारी,• अन्य मूलुकका अनुसन्धान एजेन्सीहरूसँग समन्वय गरी प्राप्त विवरणहरू,• इन्टरपोलमार्फत प्राप्त विवरण,• पारस्परिक कानुनी सहायतामार्फत प्राप्त विवरणहरु,• विदेशी बैंकहरू तथा कम्पनीहरूबाट प्राप्त विवरण शंकास्पद व्यक्तिको गतिविधि निगरानीबाट प्राप्त हुने सूचना,• जासुसी प्रविधि (Spy Technology) को प्रयोगबाट संकलित प्रमाणहरू ।• व्यक्तिको राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकता, सवारी चालक अनुमति पत्र, जन्मदर्ता, विवाहदर्ता बसाई सराई मृत्युदर्ता, नाता •प्रमाणित प्रमाणपत्र, राहदानी, यात्रा विवरण (Travel History) को उतार वा प्रमाणित प्रतिलिपि,• आधिकारिक कृषि विज्ञबाट खुली आएको कृषि आय,• घरको साजसज्जा (Interior and Exterior) मा भएको लगानीको विज्ञबाट खलेको मुल्य, • बहुमूल्य पत्थर, रत्न आभूषणको खरिद बिक्री विवरण (बिल बीजक),• विदेशमा भएको लगानी तथा सम्पत्तिको आधिकारिक तथ्याडू, • अभौतिक मुद्रा (Virtual Currency) मा भएको लगानी विवरण, • अन्य अनुसन्धानकारी निकाय वा न्यायिक निकाय समक्ष गरेको बयान वा कागज समेतको प्रमाणित प्रतिलिपि, सम्वद्ध कसूरमा खुलेका तथ्य प्रमाणहरू,• सम्बद्ध कसूरमा अदालतबाट फैसला भएको भए प्रमाणित प्रतिलिपि तथा विदेशी अदालतका फैसलाको प्रति वा आधिकारिक वेबसाइटबाट लिइएको भए सोको विवरण,•Trash Bin मा समेत प्रमाण भेटिन सक्ने तर्फ ध्यान दिने आर्थिक अपराध नियन्त्रणका समस्या तथा चुनौतीहरू:•प्राविधिक र सूचना प्रविधि बारे ज्ञान भएको दक्ष तालिम प्राप्त जनशक्ति / विशेषज्ञताको अभावले अनुसन्धान र अभियोजन प्रभावकारी हुन नसकेको,• आर्थिक अपराधको नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी अनुरुप कानुन निर्माणको अभाव,• वित्तीय क्षेत्रमा पदाधिकारी, कर्मचारी र उच्च पदस्थ व्यक्तिवाट हुने गरेका अपराधको सूचना नआउने,• आर्थिक अपराध अनुसन्धान गर्ने निकाय धेरै भएकोले नियन्त्रणमा कठिनाई भएको,• सरोकारवाला निकायहरु वीच अपर्याप्त संस्थागत समन्वय, • अधिकारको दायरा समेत अनुसन्धान कार्यमा अन्तर निकाय समन्वय संयन्त्र नभएकोले पर्याप्त सहयोग प्राप्त गर्न कठिनाई भएको,• विभिन्न कानुनमा दोहोरोपन रहेको (विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ नेपाल राष्ट्र बैंङ्क ऐन, २०५८ र बैंङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३),• अन्तरदेशिय अपराध नियन्त्रण गर्न सुपुर्दगी सन्धीको अभावले गर्दा पारस्परिक कानुन सहायता सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको,• सहकारी ठगीको अनुसन्धान गर्न नियमनकारी निकायवाट लेखी नआएसम्म अनुसन्धान गर्न कठिनाई,• प्रविधिको दुरुपयोगबाट हुने आर्थिक अपराधको अनुसन्धान गर्न थुप्रै जटिलताहरु र समस्याहरु रहेका,• नविन आर्थिक अपराध सम्वन्धी एकिकृत कानुनको निर्माणको आवश्यकता,• राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला निकायहरुबीच समन्वय र सहयोग आदान प्रदान गर्न कठिनाई रहेको,• केही हदसम्म कानुनी संरचना भएपनि अनुसन्धानमा प्रविधिको प्रयोग हुन नसकेको,• संयुक्त अनुसन्धान प्रणालीको विकास हुन नसक्नु, सवुद प्रमाण संकलनमा कठिनाई रहेको,• नवीनतम आर्थिक अपराध सम्बन्धी स्पष्ट कानुनको अभाव( हुन्डी लगायत) आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउन समाधानका उपायहरु नीति तथा कानुनी सुदृढीकरण • विद्यमान ऐन, नियमावली र कार्यविधीहरूलाई परिमार्जन गरी स्पष्ट र द्वत अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने,• अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड (जस्तै FATF, UNCAC) अनुरूप कानुनी संरचना तयार गर्नुपर्ने,● सम्पत्ति शुद्धीकरण, कर छलि, हुण्डि अवैध वित्त प्रवाह जस्ता अपराधलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्ने कानुनी प्रबन्धगर्नुपर्ने । संस्थागत संरचना र समन्वय• अनुगमनकारी निकायहरुलाई थप प्रभावकारी एवं जिम्मेवार बनाउनुपर्ने,• नेपालभर कार्यक्षेत्र रहने गरी छुट्टै आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धानका लागि विशेष आर्थिक अपराध अनुसन्धान ब्यूरो गठन गर्नुपर्ने,• प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो,नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत निकायहरुबीच समन्वय संयन्त्र स्थापना गर्नु पर्ने,• जिल्ला र प्रदेशस्तरमा विशेष आर्थिक तथा वित्तीय अपराध एकाई स्थापना गरी टोली परिचालन गर्नु पर्ने । अनुसन्धान क्षमता अभिवृद्धि (Capacity Building) •अनुसन्धान अधिकृत र कर्मचारीहरुलाई आर्थिक तथा वित्तीय अपराध सम्बन्धी विशेष तालिम प्रदान गर्नुपर्ने, • वित्तीय डाटा विश्लेषण तालिम,• फरेन्सिक लेखापरीक्षण तालिम,• डिजिटल प्रमाण संकलन तालिम• सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) र आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी अनुसन्धानको तालिम, • विदेशी विज्ञ र तालिम संस्थासँग सहकार्य गरेर क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।• समय सापेक्ष आर्थिक अपराध सम्बन्धी तालिम प्रदान गरी दक्ष जनशक्तिको परिचालन प्रविधि तथा उपकरण सुदृढीकरण • आधुनिक प्रविधि प्रयोग,• डाटा एनालिटिक्स सफ्टवेयरको निर्माण,• डिजिटल फरेन्सिक उपकरण• केस म्यानेजमेन्ट प्रणाली,• अनलाइन वित्तीय कारोबार Tracing गर्ने सूचना प्रणाली विकासहनु पर्ने ।• Virtual Asset सम्बन्धी कानुनी जटिलतालाई सहज बनाई Analysis तथा Tracking गर्न Software हरुको विकास गर्नुपर्ने,• रकम Pre-withdrawal SMS पठाउने Software install गर्नसके ८० प्रतिशत भन्दा बढी Scam बाट पैसा जाने issue समाधान गर्न सकिने, वित्तीय गुप्तचर सूचना सञ्जाल (Financial Intelligence Net work)• Regulatory निकायहरु (नेपाल राष्ट्र बैंक) तथा Investigation गर्ने निकाय (नेपाल प्रहरी) को Capacity building गर्ने,• FIU (Financial Intelligence Unit) लाई थप सक्रिय र सशक्त बनाउनु पर्ने,• बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शंकास्पद कारोबारको सूचनाको नियमित आदानप्रदान पर्ने,• सार्वजनिक-निजी क्षेत्र साझेदारीमा जोखिम मूल्याङ्कन र निगरानी गर्नु पर्ने । जनचेतना र पूर्वरोकथाम रणनीति• नागरिक र व्यवसायिक संस्थालाई आर्थिक अपराधको जो खिम र कानुनी दण्डका विषयमा सचेत गराउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्ने,• वित्तीय कारोबारमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउने पहल गर्नु पर्ने,• सञ्चारमाध्यम, सेमिनार र डिजिटल प्लेटफर्मको उपयोग गरी सचेतना कार्यक्रम समचालन गर्नु पर्ने,• नागरिकहरुमावित्तीय साक्षरतार कानुनी ज्ञान बढाउने, • अनुसन्धानमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने सुनिश्चित गर्ने । अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य• अन्तरदेशीय अनुसन्धानका लागि MoU र सहमति पत्रहरू विस्तार गर्ने,• अन्तर्राष्ट्रिय सँग ठनहरूसँग सहयोग (Interpol, Egmont Group, UNODC) निरन्तर समन्वयमा कार्यक्रममा सञ्चालन गर्नु पर्ने,• सीमा पार अपराध रोकथामका संयुक्त कार्यदलमा सहभागीता ।अनुगमन र मूल्यांकन • प्रत्येक अनुसन्धानको नियमित अनुगमन र प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्ने,• रणनीतिका कार्यान्वयनको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन र आवश्यक सुधार गर्ने । आर्थिक तथा वित्तीय अपराध राष्ट्रको समग्र विकासमा बाधा पु-याउने गम्भीर अपराध हो । यसको रोकथामका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नीति, प्रविधि र सहकार्यको एकीकृत प्रयास आवश्यक रहेको देखिन्छ । (आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख होबिन्द्र बोगटीकाे याे लेख सीआईबी म्यागेजिनबाट साभार गरिएकाे हाे ।)